२९ माघ, काठमाडौं । प्रत्यक्षतर्फ मनोनयनको करिब तीन साताको अवधिमा भौतिकको तुलनामा अभौतिक(भर्चुअल) प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु ज्यादा भेटिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन (६ माघ) पछिको तीन साताको अवधिमा करिब ५० जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
केही अपवादबाहेक अधिकांश स्पष्टीकरणहरु सामाजिक सञ्जालमा गरिएका पोष्ट र अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित छन् । केही ठाँउमा मात्रै पैसा बाँडेको, सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग गरेको र मापदण्ड विपरीत प्रचार सामग्री राखेको भन्ने आरोप छ । केही प्रमुख उम्मेद्वारहरुविरुद्ध परेका उजुरीहरु नै सामाजिक सञ्जालमा भएका पोष्टसँग सम्बन्धित छन् ।
नेपाल जनसेवा पार्टीका उम्मेदवार शोभा पाठकमाथि अर्को दलको उम्मेदवारमाथि घृणा र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्ने आरोप छ । उनले एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेतको पोष्टमा कमेन्टविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झापा–५ का उम्मेदवार बालेन शाहविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक बहसका लागि आफू तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि शाहले भदौ २३ को घटनाप्रति इंगित गर्दै केही आरोपसहित बहसको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
उजुरीकर्ताहरुले उनको कमेन्टले घृषा र द्वेष फैलाएको र त्यसले निर्वाचनको स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा बाधा पुगेको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । आयोगले उजुरी र त्यसको स्पष्टीकरणमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ, तर कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
सिन्धुपाल्चोक–१ का नेकपाका उम्मेदवार माधव सापकोटाविरुद्ध पनि सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित पोष्टहरू गरेको आरोपमा उजुरी परेको छ, जसको प्रतिक्रिया स्वरुप निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
ढोरपाटन शिकार आरक्षको कार्यालयका प्रमुख रामदेव चौधरीविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । उनले मकवानपुर–२ का एमाले उम्मेदवार महेश बर्तौलाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट लगेको आरोप लागेको छ ।
भर्चुअल प्रतिक्रिया र आक्रोश बाहेक उम्मेदरहरु विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण पनि स्पष्टीकरणमा परेका छन् । काठमाडौं–४ मा राप्रपाका उम्मेदवार डा. सुरेन्द्र भण्डारीमाथि पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
भण्डारीमाथि जेष्ठ नागरिक, महिला र यौनिक अल्पसंख्यकको भावनामा आँच आउने अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ । भक्तपुर–२ का एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेतमाथि मधेशी समुदायप्रति घृणा हुने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उजुरी परेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
बाँके–३ मा रास्वपा उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारले केही दिनअघि एउटा विवादास्पद सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसले साम्प्रदायिक सद्भावलाई खलल पारेको आरोपमा उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले उनलाई ‘किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी प्रश्न सोधेको हो ।
रास्वपा बाजुराका उम्मेदवार हेमराज थापाले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बाँनियालाई लक्षित गरी आक्रोश पोख्नुका साथै सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाएका थिए । उजुरी परेपछि थापामाथि समेत आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
केही सञ्चारकर्मीहरुले उम्मेदवार लक्षित भ्रामक र अमर्यादित सन्देश प्रवाह गरेको भेटेपछि निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिलमार्फत पनि केही स्पष्टीकरणहरु सोधेको छ ।
उम्मेदवार, पत्रकारका साथै आचारसंहिता लागू भएपछि अधिवेशन गरेको आरोपमा विभिन्न संस्थाहरुले पनि स्पष्टीकरण खेपिरहेका छन् ।
नेकपाका समानूपातिक उम्मेदवार हुन्- मंगलसिंह प्रजा । उनले चितवन–३ का उम्मेद्वार रेणु दाहालको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमा झै यसपालि पनि केही उम्मेदवार र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुमाथि आचारसंहिता उल्लंघनको आरोप छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा त्यस्ता आरोपहरु निकै कम छन् ।
शुरुमा त उम्मेदवार मनोनयनका क्रममा मापदण्डको उल्लंघन भएको भनी परेको उजुरी आयोगमा विचाराधीन छन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की उम्मेदवार मनोयनयनका क्रममा सहभागी भएकोमा प्रश्न उठेको छ । उनलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
मनोनयन दर्तास्थलमा दलको झण्डा प्रयोग गरेको र २५ जनाभन्दा बढीको भीड जम्मा गरेको आरोपमा रास्वपा दोलखाका उम्मेदवार इन्जिनियर जगदीश खरेललाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
कोशी प्रदेशका मन्त्री इस्राइल मन्सुरीमाथि पनि उम्मेदवारको मनोनयनस्थलमा गएको आरोप छ । ओखलढुंगाबाट रास्वपाका उम्मेद्वार बनेका विश्वराज पोखरेललाई बाजागाजा बजाई मनोनयनपत्र दर्ता गर्न गएको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
गोरखा–१ बाट कांग्रेस उम्मेदवार प्रेमबहादुर खत्रीमाथि बाजागाजा बजाएर निर्वाचन प्रचारप्रसार गरेको आरोप छ । रुद्र गिरी भन्ने व्यक्तिमाथि २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर मनोनयनमा गएको भन्ने आरोपमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज, सार्वजनिक मर्यादा विपरीतका अभिव्यक्ति र मनोनयनमा मापदण्डको उल्लंघन बाहेक आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको आरोपमा अरु उम्मेदवारहरुमाथि पनि आयोगले कारवाहीको तयारी स्वरुप स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
बाजागाजा बजाइरहेको र बाजा बगाउने समूहलाई पाँच सय रुपैयाँको नोट बाँड्दै गएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि निर्वाचन आयोगले जाजरकोटको नेकपाका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
जनता समाजवादी नेपाल पार्टीका उम्मेदवार अशोक टमानीले कपडा वितरण गरेको आरोपपछि आयोगले उनलाई पनि आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
बैतडीका एमाले उम्मेदवार दामोदर भण्डारीमाथि सरकारी गाडीमा पार्टीको झण्डा हाली प्रचारप्रसारमा हिँडेको भन्दै आयोगले जवाफ मागेको छ ।
यी बाहेक आयोगले अरु प्रकृतिका घटनाको स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ । निर्वाचन आयोगले झापामा चुनाव प्रचारका सिलसिलामा रास्वपा उम्मेदवार बालेनकी पत्नी सविना काफ्लेको साथमा खटिएका व्यक्तिहरु सादा पोशाकका प्रहरीहरु हुन् कि होइनन् भनी जवाफ माग्नुका साथै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
निर्वाचनमा दलको चिह्न र लोगोसहित बालबालिकालाई प्रयोग गरेको भन्ने आरोपमा श्रमसंस्कृति पार्टीविरुद्ध आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । रुपन्देहीमा उम्मेदवार बनेका डा. कमल भुसालमाथि जेनजी आन्दोलनको आइकोनिक जुत्ता दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप छ ।
सप्तरी-२ मा जनमत पार्टीका उम्मेदवार सीके राउतमाथि सार्वजनिक स्थलमा आफ्नो निर्वाचन चिन्ह तोरण बनाएर राखेको भन्ने आरोप छ । क्यूआर कोड पठाएर रकम संकलन गरेको आरोपमा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको काठमाडौं-५ कि उम्मेदवार निशा अधिकारी पनि स्पष्टीकरणमा परेकी छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दलको कार्यालय भवन बाहिर निर्वाचन चिह्न पेन्ट गरेको आरोपमा आयोगमा उजुरी परेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का रोल्पा-१ का उम्मेद्वार वर्षमान पुनमाथि विद्यालय परिसरमा नाचगान र रमाइलो गरेको भनी उजुरी परेको छ ।
विभिन्न क्षेत्रका नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुख तथा स्थानीय शिक्षकहरू दलका उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
कपिलवस्तुको विजयनगर गाँउपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, दोलखाको बैतेश्वर–५ का वडाध्यक्ष भुवन घिमिरे, स्याङजाको पुतलीबजार नगरपालिकाको प्रमुख र अरु केही गाँउपालिकाका वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरुले पनि यस्तै आरोप खेपिरहेका छन् । सामाजिक संस्था हेफर इन्टनेशनलले केही ठाँउमा कर्मचारीहरुलाई सर्वेमा पठाएकोमा निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि अधिवेशन गरेको आरोपमा विभिन्न संस्थाहरुले स्पष्टीकरण खेपिरहेका छन् । नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक संस्था, अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा), राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपालमाथि अनुमतीबिना साधारणसभा गरेको आरोप छ ।
निर्वाचन आयोगले राज्यकोषको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंकामा समेत केही संस्थाहरुमाथि स्पष्टीकरण सोधेको छ । बौद्धस्थित घ्याङ गुठीबाट नियुक्त हुने चिनियाँ लामालाई पदमुक्त गरेकोमा आयोगले गुठी संस्थानलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
करारका कर्मचारी छनोट गरेकोमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले करारमा नियुक्त कर्मचारीहरुको समेत बढुवा गरेको थियो । वृद्धवृद्धालाई घरघरमा गएर सेवा दिएकोमा प्रश्न उठेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले स्पष्टीकरण खेपेको छ ।