प्रकाशित मिति : जेष्ठ ११, २०८२ शनिबार
अमेरिकामा जन्मिएका एक नागरिकलाई अध्यागमन अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा पक्राउ गरी उनको पहिचान प्रमाणपत्रलाई “नक्कली” भन्दै खारेज गरेको घटनाले व्यापक विरोध र बहस निम्त्याएको छ।
लियोनार्डो गार्सिया भेनेगास, जो फ्लोरिडामा मेक्सिकन आप्रवासी बाबुआमाबाट जन्मिएका अमेरिकी नागरिक हुन्, अलाबामाको फोली शहरमा निर्माण कार्य गरिरहेका थिए। त्यहीबेला अध्यागमन अधिकारीहरू अनधिकृत आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्न पुगे।
भेनेगासले आफ्नो मोबाइलमा सो कारबाही रेकर्ड गर्न थाले, तर अधिकारीहरूले उनको मोबाइल खसाल्दै उनलाई पनि पक्राउ गर्ने प्रयास गरे।
भिडियोमा तीन अधिकारीहरूले भेनेगासलाई भुइँमा पछारेर हत्कडी लगाएका छन्। उनी चिच्याइरहेका छन्, “म अमेरिकी नागरिक हुँ!”
भेनेगासले टेलेमुन्डोलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने, “अधिकारीहरूले मेरो वालेटबाट मेरो आईडी झिके र भने यो नक्कली हो।” त्यो परिचयपत्र उच्च संघीय सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डअनुसारको रियल आईडी थियो, जुन चालक अनुमतिपत्र र सरकारी पहिचान दुवैको रूपमा मान्य छ।
उनीसँगै चार अन्य व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परेका थिए, जसमा उनका अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका दाजु पनि समावेश छन्। केही घण्टापछि, उनको सोसियल सेक्युरिटी नम्बर दिएको आधारमा उनी अमेरिकी नागरिक भएको पुष्टि भएपछि उनलाई रिहा गरियो।
अमेरिकी नागरिक चेलीले भनिन्, “हामीले ट्रम्प प्रशासनको मागअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर रियल आईडी बनाएका थियौँ, तर त्यसले केही फरक परेन।” उनले दुःख व्यक्त गर्दै भनिन्, “हाम्रो छालाको रङ नै अब अपराध बनेको छ, र हामीमाथि यस्ता व्यवहार गर्नु वैध ठानिएको छ, मानौँ हामी साँच्चिकै अपराधी हौँ।”
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्यूरिटी (डीएचएस) ले भेनेगासले गिरफ्तारी कार्यमा बाधा पुर्याएका कारण उनलाई कारबाही गरिएको बताएको छ।
“संघीय कानून कार्यान्वयनको काममा बाधा पुर्याउने जो कोही, चाहे उनी अमेरिकी नागरिक नै किन नहुन्, उनीहरूले परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ,” डीएचएस ले भनेको छ।
उनलाई पक्राउ गर्ने अधिकारीहरू स्थानीय प्रहरी, आइस एजेन्ट वा अन्य संघीय निकायका थिए वा अरु कोही थिए भन्ने बारेमा केही थाहा भएको छैन।
ट्रम्प प्रशासनले ड्रग इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी, एफबीआई जस्ता संघीय निकायहरूलाई समेत आप्रवासन कार्यमा संलग्न गराएको छ। केही स्थानीय प्रहरी र शेरिफ विभागहरूलाई पनि संघीय गिरफ्तारीमा समावेश गरिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनको ‘मास डिपोर्टेसन’ योजना अन्तर्गत, चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न हाल देशभर व्यापक छानबिन तथा पक्राउ गरिँदैछ। यिनै कार्यहरूमा केही अमेरिकी नागरिकहरू समेत फसिरहेका छन्।