अघिल्लो साता आफ्नो फेसबुकमा राष्ट्रिय सभाका सांसद लक्षित स्टाटसलाई लिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीलाई गत आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । शाही प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकसमेत हुन् । उनलाई सभाले आइन्दा आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दा सुुझबुुझ, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुन निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा गत आइतबार नै सांसदको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने क्रममा सांसद प्रभु साहले सोधेका प्रश्नको, भाषा नमिलेको भनी प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिन आवश्यक छैन भनी उत्तर नै दिएनन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उहाँका प्रश्नहरू मनमा रहेका विरोध, घृणा, आक्रोश आदिले अपमानजनकसमेत छन् । संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो भाषा ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे ।
गत २४ माघमा प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार भिन्न विचारलाई दबाउन लागिपरेको र टिसर्ट लाएकै भरमा धरपकडमा उत्रेको आरोप लगाएका थिए ।
गत शनिबार पोखरामा आयोजित पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ घोषणा कार्यक्रममा झिरझिरे क्यान्डलको झिल्काले भेटेर बेलुनको झुप्प पड्किँदा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य घाइते भए । सामाजिक सञ्जालमा खुसी मनाएका अभिव्यक्ति छरपस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । मानवीय संवेदनाको न्यूनतम ख्यालसमेत नगरी तथानाम घाइतेप्रति गालीका वर्षा गरिएको पाइन्छ ।
के हो प्रजातन्त्र ?
हरेक वर्ष ७ फागुनलाई प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मान्ने प्रचलनअनुसार भोलि अर्थात् ७ फागुनमा हामीले मूल समारोह गरेर यो वर्षको प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै छौंं । यसो त यो दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति नै बनेको छ । समितिले ६, ७ र ८ फागुनमा विभिन्न कार्यक्रमसहित प्रजातन्त्र दिवस मनाउन निर्देशन जारी गरेको छ । उता सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सो दिवस मनाउन आयोजक समिति बनाइएका छन् । सरकारी कार्यालयमा साँझ दीपावली र ७ फागुनको औपचारिक समारोहपश्चात् भने यो दिवसको कर्मकाण्डीय प्रक्रिया पूरा भएको मानिनेछ ।
आआफ्नै प्रजातन्त्र
प्रजातन्त्र भनेको के हो ? सोच्नुपर्ने भएको छ । सांसदले बोले वा लेखेकै भरमा खेद प्रकट गर्नुु प्रजातन्त्र हो कि ? सांसदको प्रश्नको उत्तर नदिनु, शिष्ट, दरबारयुुगीन भाषाको अपेक्षा गर्नु प्रजातन्त्र हो कि ? कुनै संकेतअंकित टिसर्ट लगाउन नपाउनु प्रजातन्त्र हो कि अथवा दुर्घटनाबाट घाइते भएकालाई सहानुुभूति वा स्वास्थ्यलाभको कामनाको सट्टा खुसीमा रमाउनु प्रजातन्त्र हो ? सोचनीय बनेको छ ।
अब्राहम लिंकनले भनेका थिए ‘प्रजातन्त्र जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन व्यवस्था हो ।’ तर, उनले भनेझैं प्रजातन्त्र जनताद्वारा ल्याइए पनि जनताका लागि कहिल्यै हुन सकेन । आफूले ल्याएको प्रजातन्त्र आफ्नै लागि नभएपछि जनतामा उत्साह कसरी आओस् ? मनमा उत्साह नै नआएपछि सरकारी उर्दी पालना गर्नैपर्छ भन्ने भएन । यसैले जनता प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा निराश देखिन्छन् ।
शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन, सुशासन र मौलिक हकको निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न पाइएको आदर्श अवस्था आजको माग हो । यो अवस्थालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा अन्य जेसुकै तन्त्र भने पनि आपत्ति छैन । यसकारण शेक्सपियरले भनेका थिए ‘नाममा के छ ? गुलाबलाई अरू नै नाम दिए पनि सुुगन्ध नै दिइरहन्छ ।’ यसर्थ, आज प्रजातन्त्रको नाममा देखिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन वा मानवीय संवेदनाविहीन अभिव्यक्ति दुवै त्याज्य छन् ।
अहिलेको शिक्षामा दुईवटा शिक्षण विधि निकै चर्चामा छन् । पहिलो विधिले विद्यार्थीको व्यवहार, कार्यकुशलता र प्रशस्त उदाहरणद्वारा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सिकाउँछ । यसलाई भाषा शिक्षणमा आगमन विधि नाम दिइएको छ । दोस्रो विधिले सिद्धान्त रटाउने र त्यसपछि गरिएका क्रियाकलाप, उदाहरण वा परिभाषालाई यही सिद्धान्तअनुसारका हुन् भनी जबर्जस्ती थोपर्न लगाउँछ । यसलाई भाषा शिक्षणमा निगमन विधि नाम दिइएको छ । आज हाम्रो प्रजातन्त्र पनि व्यवहार हेरेर, अनुभूति गरेर भन्दा शासकद्वारा यही हो तिम्रो प्रजातन्त्र भनेर जबर्जस्ती परिभाषित गरिएको देखिन्छ । प्रजातन्त्रभित्र यसका मूलभूत सिद्धान्त, मर्म, आदर्श र जनभावनालाई तिरष्कार गर्दै ठूला ठालूले जे ग¥यो त्यसैलाई प्रजातन्त्र मान्नुपर्ने अवस्था आजपर्यन्त विद्यमान छ । अर्थात् निगमन विधि हाम्रो प्रजातन्त्रको सिद्धान्त बनेको छ ।
प्रजातन्त्र शासन पद्धति मात्र होइन, व्यवहार कौशलता पनि हो । यो कौशलता व्यवहारमा देखिनुपर्छ र नागरिकले अनुुुुभूत गर्न पाउनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता मात्र हुँदैन, सुशासनको प्रत्याभूतिसमेत हुन्छ । सरकारले गर्ने काम, उसले ल्याउने नीति र कार्यशैलीमा समानता र नागरिक हकहित जोडिएको हुनुपर्छ । यसका लागि नागरिकमा आगमन विधिको अभ्यास हुनुपर्छ ।
प्रजातन्त्रका लाभग्राहीहरू
प्रजातन्त्र दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा सरकारले विभिन्न आरोपमा बन्दी जीवन बिताएकाहरूलाई आममाफी दिने प्रचलन छ । यसपटक पनि त्यसले निरन्तरता पाउने नै छ । विगतमा यसअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाएका करिब सवा लाख जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र निर्वाचन आयोगको प्रावधानअनुसार गरिएको जरिमाना मिनाह गरेर सरकारले कीर्तिमान कायम गरेको थियो । यसपटक पनि यसो नहोला भन्न सकिँदैन । सुशासनको रटान गर्ने, व्यवहारमा ठीक उल्टो गर्ने काममा सरकार सधैं अग्रपंक्तिमा देखिएकै छ । यस्ता काम गराइका कारण जनताप्रति निराशा पैदा गराएको छ । विगतका वर्षहरूमा सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार जरिमानामा परेका स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिमाना मिनाहा गरेका थिए । निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण निर्वाचन आयोगले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई आर्थिक जरिमानाको कारबाही गरेको थियो ।
घरानियाँ उद्योगपतिसँग लिनुपर्ने विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम उठाउने विद्युत् प्राधिकरणको अग्रसरतालाई सरकारले नै निस्तेज पारेर काटिएका लाइन जडान गरिदिनु र सर्वसाधारणका छाप्रामा ९० दिनपछि लाइन काटेर अन्धकारमा बस्न बाध्य पार्नु सरकारको गैरप्रजातान्त्रिक र गैरन्यायिक व्यवहार हो । यी तथ्यले प्रजातन्त्र जनताका लागि होइन भन्ने तथ्य पुष्टि गर्छ ।
एउटा सरकारी कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्षको भदौसम्म सम्पत्ति विवरण पेस नगरे जरिमाना तिर्नुपर्छ । सामान्य नागरिकले समयमा नै खानेपानी, विद्युत्को महसुल समयमा नतिरे जरिमाना तिर्नुपर्छ तर सरकार, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारलाई कानुुनले तोकेको व्यवस्थासमेत पालना नगरी उल्टो बाटो अवलम्बन गर्दै छुट दिन्छ । प्रजातन्त्रमा योभन्दा नागरिकको अपमान के हुन्छ ? घरानियाँ उद्योगपतिसँग लिनुपर्ने विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम उठाउने विद्युत् प्राधिकरणको अग्रसरतालाई सरकारले नै निस्तेज पारेर काटिएका लाइन जडान गरिदिनु र सर्वसाधारणका छाप्रामा ९० दिनपछि लाइन काटेर अन्धकारमा बस्न बाध्य पार्नु सरकारको गैरप्रजातान्त्रिक र गैरन्यायिक व्यवहार हो । यी तथ्यले प्रजातन्त्र जनताका लागि होइन भन्न्ो तथ्य पुष्टि गर्छ ।
आममाफी अर्को उपहार
प्रजातन्त्र दिवसका दिन केही भाग्यमानी कैदीलाई आममाफी दिने प्रचलन छ । यसपटक पनि प्रजातन्त्रको उपहार उनीहरूलाई प्राप्त हुने नै छ । विगतका वर्षहरूमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएकामा हत्या अभियोग ठहर भएर जन्मकैद भोगिरहेकादेखि बैंक लुटेरासम्म थिए । अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनीहरूलाई तोकिएको सजाय भुक्तान नगराई सरकारले कानुनी छिद्रमार्फत उन्मुक्ति दिएको थियो । उन्मुक्ति पाउनेहरूमा बढी राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता थिए । यसपटक पनि यस्ता केही दर्जन अभियुक्तले प्रजातन्त्रको लाभ नपाउलान् भन्न सकिँदैन । यद्यपि, यसको घोषणा यो आलेख तयार पार्दासम्म गरिएको छैन । सम्भवतः भोलि ७ गते यी भाग्यमानीहरूको नामनामेसी आउन सक्छ ।
अपराधीले तोकिएको सजाय भुक्तान गर्ने गरी राज्यले पीडितको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा कानुनका छिद्रलाई टेकेर दोषीलाई छुटाउन सौदाबाजी गरिने चलन छ । अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र पीडित पक्ष थप अन्याय र आहतमै बस्नुपर्ने यस्तै अवस्थाले आम नागरिकमा राज्यप्रति अविश्वास र वितृष्णा बढ्न जान्छ भन्ने कुरा कसले सोच्ने ? कहिले सोच्ने ?
हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, पर्वलगायतको मौकामा सरकारमा रहेका दलले जघन्य अपराधका कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिइरहेका छन् । संविधान दिवसको मौकामा जन्मकैदसहितको सजाय पाएकाले माफी पाएका थिए । बाँकी सजाय कट्टाको फाइललाई जिल्ला कारागार कार्यालयबाट कारागार व्यवस्थापन विभाग हुँदै गृह मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ । माफीको फाइल भने सिधै दोषीका तर्फबाट गृह मन्त्रालयले गुपचुप अघि बढाउने र निर्णय भइसकेपछि मात्रै त्यसको जानकारी बाहिरिने चलन छ ।
कसुर प्रमाणित भएर कारावास जीवन बिताउँदै गरेको व्यक्तिको आचरण र चालचलनमा सुधार आएपछि सो व्यक्तिलाई समाजमा पुनःस्थापना गराउने उद्देश्यले कानुनमा सजाय माफीको व्यवस्था राखिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक उद्देश्यले यसको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । कैद माफीको व्यवस्था पुनःस्थापकीय न्यायलाई बढावा दिनका लागि राष्ट्रप्रमुखलाई संविधानले दिएको एउटा प्रिभिलेज हो, जुन विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास छ तर हामीकहाँ भने विशुद्ध राजनीतिक नाफा–नोक्सानको हिसाब गरेर त्यही प्रयोजनले माफी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यो अवसरको दुरुपयोग गरिएको छ ।
जहानियाँको अन्त्य कि सुरुआत ?
हामीकहाँ प्रजातन्त्र दिवस २००७ सालको क्रान्ति सफल भएर १ सय ४ वर्षे लामो निरंकुस जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भएको सम्झनामा हरेक ७ फागुनमा मनाइन्छ । तर, राणाको जहानियाँ शासन फालेका हामीले कतै आफ्नै जहानियाँ शासनको सुरु त गरेका छैनौं ? त्यतातर्फ पनि विचार गर्न जरुरी छ । आज प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन राज्यका उच्च ओहोदामा कतिका दम्पती छन् ? कतिका नातागोता छन् ? कतिका भाइभतिज छन् ? हामीले त्यतातर्फ फर्केर हेर्ने गरेका छौं ? यही पुरानो जहानियाँ फालेर आधुुनिक जहानियाँको सुरुवात गर्नैका लागि प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको हो भने सारमा यसको अर्थ देखिँदैन । राणाहरूको वंशीय तन्त्र होइन कि ‘प्रजा’हरूकै ‘तन्त्र’मा शासन चल्छ भन्ने उद्घोषसहित आजकै दिन मुलुकमा ‘प्रजातन्त्र’ छाएको थियो ।
विगतमा यो दिनको बेग्लै महत्व थियो । २०६३ वैशाखमा लोकतन्त्र स्थापनासँगै यो दिन ओझेलमा परेको छ । प्रजातन्त्रको ठाउँमा आजकल लोकतन्त्र आउने गरेको छ । यसबाट रूपमा जे भए पनि सारमा कुनै अन्तर देखिन सकेको छैन । अब बिस्तारै बोलीचालीमा ‘प्रजातन्त्र’ शब्द हराउँदै गएको छ र त्या स्थान ‘लोकतन्त्र’ले लिएको छ । शब्द फेरिए पनि शासकीय वृत्त अझै लोकतन्त्रसँग अभ्यस्त छैन, तिनका क्रियाकलापमा राणा शाहीकै धङधङी नियमित छ ।
यसो त २०४६ सालपछि सत्तामा गएका र सत्ताबाहिर बसेका सबै राजनीतिक दलले प्रजातन्त्रका नाममा जनताको नाम भजाउन छाडेका छैनन् । अझ २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि त प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र भन्न थालेका छन् । शेक्सपियरले भनेझैं प्रजातन्त्रको स्थान लोकतन्त्रले लिँदैमा परिवर्तन हुने रहेनछ भन्ने कुरा त विगतका अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ ।
प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा रूपायित हाम्रो राज्यव्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले साँच्चै कति आफूमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएका छन् ? यो विचारणीय छ । आफूलाई जे जँच्यो त्यो प्रजातन्त्र कदापि हुन सक्दैन । प्रजातन्त्रका निश्चित मूल्य, मान्यताहरू छन् । तिनीहरूलाई मासेर कस्तो प्रजातन्त्र दिवस मनाउन खोजिँदै छ ? यो आजको यक्षप्रश्न हो ।
हामीकहाँ २०४६ देखि बहुदलीय राज्य व्यवस्था भए तापनि २०६२ देखि संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सामान्य बहुदलीय व्यवस्था वा संसदीय व्यवस्थाभन्दा उन्नत मानिन्छ । तर, व्यवस्था जतिसुकै उन्नत भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको उदात्त भावना, अग्रगामी सोच र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सकेन भने कामयावी हुँदैन । त्यस्तो देशमा व्यवस्था, जनता र राज्यका अरू संयन्त्रले पनि दुःख पाउँछन् । शक्तिका छायामा ती संयन्त्र पिल्सिनुपर्छ । वर्तमानमा देखिएको अराजक प्रवृत्ति, कुशासन र दण्डहीनता, पक्षपातपूर्ण न्यायिक निदानसमेतका अवस्थाका कारण हाम्रो प्रजातन्त्र नाममा मात्र सीमित देखिन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । नत्रभने कतै हाम्रो प्रजातन्त्र नेत्रविहीनले हात्ती छामेजस्तो आआफ्नै पाराको हुन सक्छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)