काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन समिति मातहतका सय कर्मचारीले कामै नगरी लाखौं रुपैयाँ तलब बुझिरहेका छन् ।
गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनीले बानेश्वरमा रहेको संसद् भवन जलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिअन्तर्गतका कर्मचारी दुई महिनादेखि कामविहीन छन् ।
कामविहीन कर्मचारीका नाममा करोड निकासा
अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यो केन्द्र पछिल्ला वर्ष राजनीतिक भर्तीकेन्द्रजस्तो बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रअन्तर्गत रहेको गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्र पनि जेनजी आन्दोलनकै क्रममा जलेपछि कर्मचारीले हाजिरी गर्ने ठाउँसमेत नपाएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक नारायण मैनाली बताउँछन् ।
संसद् भवनका रूपमा सञ्चालन गर्दा सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन तथा विकास समितिलाई संसद् सचिवालयले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ तिर्ने गरेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ करोड रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको छ ।
सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले नै हेर्दै आएको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रबाट समेत आम्दानी हुनेगरी सञ्चालन भइरहेको सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको आर्थिक स्रोत जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति, मर्मत तथा खरिदका नाममा हुने गरेको मनलाग्दी खर्च र परामर्श सेवाका नाममा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका आडमा दुरुपयोगको नमुना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानसमेत गरिरहेको छ ।
बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्रलगायतका संरचनालाई ३ मंसिर २०८१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका रूपमा स्वतः रुपान्तरण गरिएको छ । बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, काठमाडौंको धरहरा र झापाको दमक टावर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हेर्नेगरी विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति बनाइए पनि अन्य संरचना भवन निर्माण विभागले मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण नगरेकाले कर्मचारीलाई अन्यत्र खटाउन पनि नसकिएको सहसचिव मैनालीले बताए । जसका कारण कर्मचारीले काम नै नगरी तलब खाइरहेका छन् ।
‘हाल भएका बानेश्वर र गोदावरीको सम्मेलन केन्द्र्रमा काम नै छैन, धरहरा बुटवलको सम्मेलन केन्द्र र दमक टावर हस्तान्तरण नै भएको छैन, अन्योल हटाउन सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ,’ मैनालीले राजधानीसँग भने ।
कामै नगरी लाखौं तलब, बिनाटेन्डर काम
जेनजी आन्दोलनपछि ध्वस्त भएको सम्मेलन केन्द्र कसरी सञ्चालन हुने र मर्मत सम्भार कसरी हुने भन्ने अन्योल भए पनि व्यवस्थापन समितिले सामान्य मर्मत गरी कर्मचारी बस्ने तथा हाजिरी गर्ने ठाउँ र शौचालय बनाएको छ ।
आन्दोलन भएयता दुई महिनाभन्दा बढी कर्मचारी कहाँ जाने, कहाँ बस्ने र हाजिरी कसरी गर्ने भन्ने अन्योलकै बीच झन्डै तीन महिनाको तलब पाकिसकेको छ । सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारीका लागि मासिक ३१ लाख रुपैयाँ तलब खर्च हुने सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन समितिकी लेखा अधिकृत रोशना अधिकारी बताउँछिन् ।
सम्मेलन केन्द्रका अनुसार मासिक ३१ लाख रुपैयाँका दरले तलबबापतको झन्डै १ करोड रुपैयाँ उपयोगविहीन खर्च भइसकेको छ । कामै नगरी तलब लिन आफूहरूलाई लाज भइरहेको भन्दै कामको व्यवस्था गरिदिन कर्मचारीहरूले सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङलाई समेत आग्रह गरिरहेका छन् ।
केन्द्रका कर्मचारीहरूले आन्दोलनको दुई महिनापछि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर सामान्य सरसफाइ गरी क्यान्टिन भएको ठाउँमा हाजिर गर्ने र बस्ने ठाउँ तथा शौचालय तयार पारेको लेखा अधिकृत अधिकारी बताउँछिन् । ‘विशेष व्यवस्था भएकाले कार्यालयले सामान्य खरिद प्रक्रियाबाट मर्मत सम्भार सुरु गरेका छौं, ठूलो रकम नभएको र समय कम भएकाले टेन्डर प्रक्रिया गरिएन,’ अधिकारीले राजधानीसँग भनिन् ।
सम्मेलन केन्द्रमा कार्यरत ५० जना स्थायी र झन्डै त्यत्तिकै संख्यामा रहेका करारका कर्मचारीलाई अझै कहाँ हाजिर गराएर काम गराउने अन्योल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशकको समेत जिम्मेवारी पाएका सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नारायण मैनाली बताउँछन् ।
नेप्किन पेपरमा लेखेर नियुक्ति, हाजिर नै नगरी तलब !
अधिकांश कर्मचारी सम्मेलन केन्द्र जल्नुअघि पनि कामविहीन थिए । संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना (ओएनएम) नै नगराई सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन समिति १८ वर्षसम्म भद्रगोल शैलीमा चलिरहेको छ । वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका नाममा स्थापना भएको र गणतन्त्र स्थापनापछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका रूपमा रहेको बानेश्वरको सभाभवन सञ्चालनका लागि मात्रै सय कर्मचारी कार्यरत थिए ।
जेनजी आन्दोलनपछि हाजिरी गर्ने समेत ठाउँ नभएपछि करारका ३५ जना कर्मचारीलाई हटाइएको सहसचिव मैनालीले बताए । सरकारले करार कर्मचारीको नवीकरण नगर्ने निर्देशन दिएपछि अर्को लट अरू पनि करारका कर्मचारी हटाइने सहसचिव मैनालीले बताए । करारका कर्मचारी हटाइए पनि ५० जना स्थायी कर्मचारी भने अझै कामविहीन भएका छन् ।
सम्मेलन केन्द्रका नाममा सुरुदेखि नै राजनीतिक पहुँचका भरमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको पाइएको छ । संसद् सचिवालयदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको त्रिपक्षीय सम्बन्ध जोडिँदै आएको यो सम्मेलन केन्द्रका लागि कर्मचारीहरू छनोट हुँदा यी मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने नेता र पार्टीका कार्यकर्ताहरू जोडिएका छन् ।
अझ पछिल्ला समयमा समितिको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा समेत आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्दै आएको छ । कार्यकारी निर्देशकहरूले करारमा कर्मचारी राख्नेदेखि परामर्श सेवाका रूपमा समेत कर्मचारी भर्ती गर्ने गरेका थिए ।
सम्मेलन केन्द्रको कर्मचारीका रूपमा करार र ज्यालादारीमा नियुक्त हुन कुनै विधि मापदण्ड तथा प्रक्रियासमेत नभएको एक जना स्थायी कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘हामी त विधिअनुसार नै नियुक्त भएका र काम गरिरहेका कर्मचारी भयौं, तर नेप्किन पेपरमा नाम टिपेर कार्यकारी निर्देशककहाँ छोडिएका नेताका आफन्तहरूको खातामा हाजिर नै नगरी सिधै तलब जानेहरूसमेत छन् ।’
सम्मेलन केन्द्रको कर्मचारीका रूपमा काम गरेका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर जीवनप्रसाद अधिकारीलाई ३ माघ २०८१ मा नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरी जागिर खाएको भन्दै विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी प्रमाणित गरेको थियो । अधिकारीको नियुक्ति प्रकरणले समेत सम्मेलन केन्द्रको कर्मचारी नियुक्ति तथा सञ्चालनमा हुने अनियमितता र बेथिति झल्किन्छ । २०८१ असारमा अख्तियारले अधिकारीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसरी बनेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सन् १९८४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति ली जियानियनको नेपाल भ्रमणका बेलामा अनुदानमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाइदिन आग्रह गरेपछि चिनियाँ सहयोगमा सो केन्द्र बनेको हो । सन् १९८७ मा चीन सरकारले दिएको आर्थिक सहायताबाट निर्माण भएको यो सम्मेलन केन्द्र ५४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो ।
मुख्य भवनभित्र सातवटा हल भएको सम्मेलन केन्द्रबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फूलबारी थियो, जुन फूलबारीको हेरचाह र गोडमेलका लागि भन्दै बर्सेनि विभिन्न नेताका भनसुनमा कर्मचारीहरू करार र ज्यालादारीमा राखिन्थे ।
सन् १९९३ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेको सम्मेलन केन्द्रको नाम तत्कालीन सरकारले वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी) राखिए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि नाम परिवर्तन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाइएको थियो ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछिको ६ सय १ सभासदको सम्मेलन गर्नेगरी संसद् भवनका रूपमा परिचय बनाएको यो भवन राजनीतिक दलका नेता मात्र नभई उनीहरूका कार्यकर्ता, समर्थक र आसेपासेको दोहनको थलो बनेको भन्दै पटकपटक आलोचनामा पर्ने गरेको यो सम्मेलन केन्द्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले देखेको सपना र चीन सरकारले दिएको सहयोगको चिनो भए पनि दलहरूले दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाएका थिए । अन्ततः राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टिको केन्द्रका रूपमा मोहोरा बनेर सम्मेलन केन्द्र खण्डहरका रूपमा परिणत भयो ।
(Visited 29 times, 1 visits today)