प्रकाशित मिति : कार्तिक ११, २०८२ मंगलबार
फोटो : डेविड ग्रे / एएफपी
अष्ट्रेलियाले विदेशी बन्दीहरूलाई साना प्यासिफिक टापु राष्ट्र नौरुमा पठाउन थालेको छ। जसले उक्त राष्ट्रसँग गरिएको विवादास्पद सम्झौताको प्रारम्भ भएको संकेत गरेको छ। गृह मन्त्री टोनी बर्कले पहिलो समूहलाई नौरु पठाइएको पुष्टि गरेका छन्, तर कति जना पठाइए भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
यो सम्झौता अष्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतले करिब ३५८ जनालाई अनिश्चितकालसम्म हिरासतमा राख्नु असंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि गरिएको हो। तीमध्ये धेरैजसोले आपराधिक क्रियाकलापका कारण अष्ट्रेलियामा सजाय भोगिसकेका थिए।
मानवअधिकार समूहहरूले करिब १.२३ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने यस योजनाको तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यो अष्ट्रेलियाको मानवअधिकार प्रतिबद्धताविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
अष्ट्रेलियाली सरकारले ‘एनजेडवाईक्यू कोहोर्ट’ अपराधिक समूहबारे विवरण सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको छ। “यो योजना सुरुदेखि नै गोप्य रूपमा अघि बढाइएको छ,” सरकारले भनेको छ। ‘एनजेडवाईक्यू कोहोर्ट’ शब्द २०२३ को अष्ट्रेलियाली उच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलापछि स्वतन्त्र गराइएका बन्दीहरूलाई जनाउँछ।
उक्त फैसलाले सरकारको अनिश्चितकालसम्म आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्ने अधिकार असंवैधानिक हुने ठहर गरेको थियो। तीमध्ये धेरैजसोले आक्रमण, लागूपदार्थ तस्करी र हत्या जस्ता गम्भीर अपराध गरेका थिए। यस्तै कारणले उनीहरूको भिसा रद्द गरिएको थियो।
तर अष्ट्रेलियाले उनीहरूलाई आफ्नै देश फर्काउन सकेन। केहीले उत्पीडनको डर देखाए भने, केहीलाई उनीहरूको मातृदेशले स्वीकार्न अस्वीकार गर्यो। सरकारले ती व्यक्तिहरूलाई समुदायमा बस्न दिने वा तेस्रो देशमा पठाउने विकल्पबीच छलफल चलाएको थियो।
प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजको सरकारले गत वर्ष आप्रवासन ऐन संशोधन गरी गैर-नागरिकलाई देश निकाला गर्ने अधिकार बढाएको थियो, जसलाई आलोचकहरूले “क्रूर कदम” समेत भनेका छन्।
नौरुसँग गरिएको सम्झौताअनुसार निर्वासितहरूलाई ३० वर्षको भिसा दिइने छ, जसले उनीहरूलाई टापुको १२,५०० जनसंख्याबीच बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ। पहिलो समूह पठाइएपछि नौरु सरकारलाई ४०८ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर अग्रिम रूपमा प्रदान गरिएको छ। तर यसबाहेक सम्झौताको विस्तृत विवरण अझै गोप्य राखिएको छ।
यो सम्झौता अष्ट्रेलियाको नौरुस्थित “अफशोर प्रोसेसिङ” प्रणालीभन्दा फरक छ। त्यो प्रणालीलाई बन्दीहरूमाथिको अमानवीय व्यवहारका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कडा आलोचना भएपछि घटाइएको थियो। सम्झौता र विवरण गोप्य राखिएको आरोप लागे पनि सरकारले भने योजना कानुनी र “मानवीय मापदण्डअनुसार” भएको दाबी गरेको छ।