अहिले मुलुकबाट दैनिकजसो २ हजारभन्दा बढी श्रमिकहरू कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो जनशक्ति बिदेसिन बाध्य भएको भनिए पनि समस्या यतिमा मात्र सीमित छैन । विभिन्न क्षेत्रमा रोजगार प्राप्त गरेका श्रमिकसमेत बिदेसिने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । गत आव मात्र ७ लाख ४१ हजार युवा रोजगारीका लागि विदेश गएका वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसमा बेरोजगार युवा मात्र परेका छैनन् । देशभित्रै रोजगारी पाइरहेका कयौं युवासमेत बिदेसिएका छन् । विशेषगरी, नेपालको श्रमबजार व्यवस्थित र मर्यादित बन्न नसक्दा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको बिदेसिने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनशक्ति पलायन हुँदै गएको देखिएको छ । मुलुकको आन्तरिक श्रमबजारले आकर्षित गर्न नसक्दा स्वदेशमै रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत बिदेसिएका छन् । यसरी देश छाड्नेमा विशेषगरी दक्ष जनशक्ति पर्नेगरेका छन् । भर्खरै प्रकाशित एक अध्ययनले मुलुकका ४० प्रतिशत इन्जिनियर, ५० प्रतिशत डाक्टर, ५७ प्रतिशत पाइलट र ६० प्रतिशत नर्सले देश छाडिसकेको दाबी गरेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार सन् २०२० मा ८ सय ६९ चिकित्सकले अध्ययन तथा रोजगारीका लागि देशबाहिर जान प्रमाणपत्र लिएका थिए । यो संख्या सन् २०२१ मा १ हजार ३ सय २७ जना र २०२२ मा १९ सय ५४ जना पुगेको जनाइएको छ । गत वर्ष यो संख्या ४ हजारभन्दा बढिरहेको अनुमान लगाइएको छ ।
समस्या चिकित्सा क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । विगत पाँच वर्षको अवधिमा झन्डै १० हजार प्रहरीले जागिर छोडेको विवरण प्रकाशित भएको छ । सबैभन्दा आकर्षक मानिएको निजामती सेवाबाट समेत गतवर्ष ८ सयभन्दा बढीले जागिर छाडेको जनाइएको छ । यसरी सरकारी सेवासुविधा तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले समेत आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर जागिर त्यागेको अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अवस्था कतिसम्म दयनीय होला भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपालका करिब ५० प्रतिशत व्यवसाय अनौपचारिक खालका रहेका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययनले आव २०२१÷२२ मा नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार करिब ४२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । यी व्यवसायमा मुख्यतः सानो मापदण्डमा सञ्चालित, स्थानीय स्वामित्व, कम प्रविधिको प्रयोग, सरकारी योजनाको अपर्याप्त पहुँच, अनिश्चित कानुनीस्थिति, कर्मचारीको रोजगारी र अवसरको कम सुनिश्चितता जस्ता विशेषताहरू पाइन्छ। विशेषगरी यी व्यवसायले दैनिक ज्यालादारीमा गरिने कामसँग सम्बन्धित रोजगारीको सिर्जना गर्ने गरेका देखिन्छन् ।
पछिल्लो श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा करिब ७० लाख ८६ हजार श्रमिकहरू रहेका छन् । यीमध्ये ४४ लाख ११ हजार अर्थात् ६२ दशमलव २ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार दिने क्षेत्र कृषिक्षेत्र बनेको छ । यस क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजार श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । यसैगरी, गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार र घरेलु श्रममा ७३ हजार कार्यरत रहेको बताइएको छ । तथापि, पछिल्लो समय कृषि कामदारको अभाव हुन लागेका समाचारबाहिर आउन थालेका छन् । कृषिक्षेत्रमा हजारौं मानिसहरू कृषि कामदारका रूपमा कार्यरत रहे पनि उनीहरूको हक, अधिकार’bout स्पष्ट उल्लेख नहुँदा यस क्षेत्रबाट श्रमिक पलायन हुँदै गएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष र उपादानबाट वञ्चित छन्
कृषि श्रमिक आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सुरक्षित नभएका कारण यस क्षेत्रप्रतिको आकर्षण दिनप्रतिदिन घट्दै गएको पाइएको छ । यस क्षेत्रमा रोजगारदाता र कामदारबीच व्यवस्थित रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम सम्झौता नहुने हुँदा काम गर्ने ठाउँ, कामको प्रकृति तथा लिंगअनुसार फरक–फरक पारिश्रमिक दिने गरिएको पाइन्छ । कुनै ठाउँमा स्थायी कामदारका लागि दिइने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा एकरूपता देखिए पनि अस्थायी कामदार, पर्मपातमा काम गरेका कामदार तथा ठेक्कामा लिने व्यक्तिले लगाएका कामदारको अवस्था भने नाजुक देखिन्छ । आफ्नो निम्नतम आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने पारिश्रमिकमा उनीहरू काम गर्न बाध्य भएका छन् । समस्या कृषि क्षेत्रमा मात्र सीमित देखिन्न । सर्वेक्षणअनुसार कृषिक्षेत्रबाहेक व्यापार क्षेत्रमा १७ दशमलव ५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा १३ दशमलव ८ प्रतिशत, सेवा र विक्रेताको पेसामा २३ दशमलव ८ प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिक आबद्ध रहेका छन् । उनीहरूको समस्यासमेत कृषि कामदारले भोग्दै आएका समस्यासँगै मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।
मुलुकको श्रम ऐनले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई÷दुई वर्षमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ । यसैक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आव २०८०÷८१ चिया बगानबाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक आधारभूत १० हजार ८२० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ६ हजार ४८० रुपैयाँ गरेर जम्मा १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । सो पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यी सेवासुविधाहरू सबै औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू यो सुविधाबाट पुर्णरूपमा वञ्चित रहेका छन् । अनौपचारिक श्रमिकहरू सरकार वा यसका निकायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका हुँदैनन् अर्थात् कानुनी रूपमा दर्ता भएका छैनन् । यसैकारण उनीहरूले लामो समयदेखि कानुनले तोकेबमोजिमका सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकार भने अहिलेसम्म मूकदर्शक बनेर बसेको देखिन्छ । यो समस्याको उचित तबरले समाधान हुन नसक्दा पछिल्लो समय विकल्पका रूपमा उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई छनोट गरेको देखिन्छ ।
श्रमिक उत्पादनको एक मात्र सक्रिय साधन हो । यसको अभावमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन असम्भव नै हुन्छ । उत्पादन प्रक्रियामा आफ्नो श्रम लगाएवापत् उत्पादनको केही हिस्सा श्रमिकले ज्यालास्वरूप प्राप्त गर्दछ र यसैबाट आफू र आफ्नो परिवारको दैनिक गुजारा चलाइरहेको हुन्छ । स्वभावतः कुनै पनि श्रमिक आफ्नो जीवनकालमा सधंैभरि उत्पादन कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्दैन । विभिन्न कारणहरू जस्तैः उमेर हद, रोग–व्याधी, दुर्घटना, महामारी आदिले गर्दा उनीहरू उत्पादन प्रक्रियाबाट बाहिरिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यो क्षणमा श्रमिकले प्रत्यक्ष आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैन । यसैकारण श्रमिक कार्यरत रहँदाका बखत उचित पारिश्रमिक पाउने वातावरणको सिर्जना हुनु जरुरी देखिन्छ । उत्पादन क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानका आधारमा श्रमिकलाई आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनसक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, श्रमिकले आफूलाई कहिल्यै सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैन ।
कुनै पनि मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा श्रमिकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । श्रमिक शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूपले सुरक्षित भए मात्र उनीहरूबाट मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सक्छ । यसका लागि श्रमिक सामाजिक एवं आर्थिक रूपमा सुरक्षित भएको महसुस गराउन जरुरी छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाकोषको स्थापना भएपछि औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने संकल्प लिएको थियो । यसैक्रममा ११ मंसिर २०७५ सालदेखि संगठित निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचीकृत गरियो ।
यसैगरी ८ चैत २०७९ सालदेखि वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचीकृत गर्ने कार्य अगाडि बढाइयो । सुरुवाती चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीलाई समेटिएकोमा गत आवदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत आबद्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसका बाबजुद पनि अधिकांश श्रमिक यसमा आबद्ध हुन सकिरहेका छैनन् ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज तथा समाजवादउन्मुख राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली स्थापनाका लागि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासहितको अधिकारको प्रत्याभूति अनिवार्य सर्त रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा केवल सामान्य अवधारणा होइन, यसले नागरिकले बिनाभेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, सहुलियत र सम्मान प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बहुआयामिक पक्षलाई समेत समेटेको हुन्छ ।
देशबाट दैनिक हजारौं श्रमिक कामको खोजीमा बिदेसिने क्रमसँगै बौद्धिक पलायनता पनि डरलाग्दो छ
तसर्थ, यसको कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाकोषको सफल कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाता, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकायका साथै श्रमिक स्वयं पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिलेसम्म पनि औपचारिक क्षेत्रका धेरै रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरेका छैनन् । त्यसमाथि अनौपचारिक क्षेत्रमा सरकारी कार्यलयमा वैधानिक रूपमा दर्ता नभएका क्षेत्रसमेत पर्ने भएकाले श्रमिक आफैं यसमा थप चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ ।
श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समाहित गर्दा उनीहरूले आफूलाई विभिन्न जोखिमबाट सुरक्षित भएको महसुस गर्नेछन् । श्रमिकहरू शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूपमा सुरक्षित भएको अवस्थामा उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुन्छ । यसको उचित प्रतिफल उत्पादक अर्थात् रोजगारदाताले समेत प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी, सरकारले पेन्सन र विभिन्न शीर्षकमा भत्ताका रूपमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्छ । सामाजिक सुरक्षाका रूपमा प्रदान गरिने यस्ता खर्चले सरकारले थेग्नै नसक्ने व्ययभार बढ्दै गएको महसुस गर्न थालिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले यो समस्यालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसकारण सरकारले यो योजनालाई अनिवार्य रूपमा हरेक क्षेत्रले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा मुलुकबाट दैनिक हजारौं श्रमिक कामको खोजीमा विदेश जाने गरेका छन् भने बौद्धिक पलायनको तथ्यांक पनि डरलाग्दो छ । यसो हुनुको मुख्य कारण नेपालको श्रम बजार व्यवस्थित र मर्यादित हुन नसक्नु पनि हो । श्रमिक आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितताप्रति चिन्तित देखिएका छन् । यसका लागि उनीहरू उचित गन्तव्यको खोजीमा बिदेसिन बाध्य भइरहेका छन् ।
यसको न्यूनीकारणका लागि उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा हुनसक्ने जोखिमलाई विभिन्न उपायको प्रयोगद्वारा संरक्षणको सुनिश्चितता दिनसक्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसबाट मुलुकको मानव पुँजीलाई स्वदेशमै राख्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ । उनीहरूलाई उचित तवरले परिचालन गरी उत्पादनमूलक पुँजीमा परिणत गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसपछि मात्र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले अपेक्षित गति लिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(Visited 7 times, 1 visits today)
