मधेस प्रदेशको गोलबजार नगरपालिका–९, मारुती सिमेन्ट उद्योगको पश्चिम छेउमा घुर्मी खोला र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा टाँसेर कमलदह गिट्टी बालुवा प्रशोधन उद्योग (क्रसर) सञ्चालन भइरहेको छ। यो उद्योग विनादर्ता चलिरहेको छ। दर्ताविना सञ्चालित क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र क्रसिङ गर्ने काम गर्दै आएको छ। यो क्रसर उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अभिलेखमा समेत छैन।
यस उद्योगले सरकारी नियम लत्याएको मात्र छैन राजस्वसमेत छलिरहेको छ। स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र प्रहरी मुकदर्शक बनेर उद्योगको मनपरीलाई धाप दिँदै आएको छ। गोलबजार नगरपालिका–९ स्थित घुर्मी पुलमै टाँसिएको शिवम् क्रसर उद्योगले पनि कानुनको धज्जी उडाउन थालेको सात वर्ष भइसक्यो। तर, नियामक निकायले यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कदम चालेको छैन।
गोलबजार–९, घुर्मी खोलाको पूर्वीकिनारमा पुष्पदिप गिट्टी बालुवा प्रशोधन केन्द्र (क्रसर) सञ्चालनमा छ। खोलाको पूर्वीकिनारमा सञ्चालित यो उद्योगले पनि कानुनको खिल्ली उडाउन थालेको तीन वर्ष नाघिसक्यो। कर्जन्हा नगरपालिकास्थित जानकी क्रसर उद्योग चुरेको फेदमै सञ्चालित छ। यो उद्योग कानुन मिचेर सञ्चालनमा आएको दशक भयो। जिल्लाका प्रशासक र यो क्षेत्र हेर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुखको इच्छाअनुसार यो उद्योग चल्ने र बन्द हुने गरेको पाइएको छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि क्रसर उद्योग सबैभन्दा बढ्ता फस्टाएको पालिका कर्जन्हा र धनगढीमाई हुन्। जनप्रतिनिधि आएपछि जिल्लामा १० वटा क्रसर उद्योग र वालुवा प्रशोधन केन्द्र दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ६ वटा धनगढीमाई नगरपालिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा छन्।
ढुंगा, रोडा उद्योग (क्रसर) स्थापनासम्बन्धी ऐनअनुसार यी उद्योग कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेका छन्। यहाँका क्रसर उद्योग मात्र कानुनविपरीत छैनन्, सरकारी निकायले समेत कानुन मिचेर दर्ता अनुमति दिएको पाइएको छ। क्रसर वा बालुवा प्रशोधन उद्योगको दर्ता अनुमति दिने क्रममा स्थानीय तहदेखि घरेलु कार्यालयसम्मले कानुन मिचेको पाइएको छ।
२०७५ भदौ ३ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले गोलबजार नगरपालिका–९ मा पुष्पदिप बालुवा–गिट्टी प्रशोधन केन्द्रलाई दर्ता अनुमति दिएको छ। त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले २०७५ साउनमा गोलबजार नगरपालिका–८ स्थित गोलबजार गिटी–बालुवा उद्योगलाई अनुमति दिएको छ।
सोही अवधिमा धनगढीमाई नगरपालिका–९ मा भीम बालुवा गिटी प्रशोधन केन्द्र र धनगढीमाई नगरपालिका–१३ मा लरुख भगवती गिटी बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई अनुमति दिएको छ। धनगढीमाई–८ स्थित तिरूपति बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कानुन मिचेर कसहा खोलाको पश्चिमी किनारमै सञ्चालन अनुमति दिइएको छ। यो उद्योगको पश्चिमतिर बाक्लो मानव बस्ती छ।
अनुमति नै कानुनविपरीत दिएपछि यस भेगका क्रसर उद्योगको सञ्चालन पनि कानुनविपरीत हुनु स्वाभाविक ठान्छन् स्थानीय। चार किल्ला प्रमाणित गर्ने बेला स्थानीय निकायबाट कानुन मिच्न सुरु हुन्छ र दर्ता गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा यो प्रक्रिया सकिन्छ। त्यसपछि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई मिलाएर मनपरी ढंगबाट क्रसर सञ्चालन हुन्छ।
कानुनविपरीत गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी–प्रशासनलाई सदैव अधिकार भए पनि दुवै निकायले यस विषयमा अनदेखा गर्छन्। अवैध क्रसरलाई कारबाही गर्न केन्द्रबाटै प्रयास भए पनि स्थानीय प्रशासन र प्रहरी मौन बसिदिँदा अवैध क्रसर धन्दाले प्रश्रय पाउँदै आएको छ।
कानुन बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका पछिल्लो समय क्रसर उद्योग र अवैध उत्खननका लागि उर्वर भूमि नै बनेको छ। सिरहामा सबैभन्दा बढी क्रसर उद्योग यसै नगरपालिकामा छ। र, सबैभन्दा बढी अवैध उत्खनन पनि यसै नगरपालिकामा छ। यी उद्योगहरू सञ्चालनको स्रोत(ढुंगा) चुरे क्षेत्र हो। क्रसरको दर्ता अनुमति सिफारिसदेखि सञ्चालन र स्रोतको बन्दोबस्त नगरपालिकाकै संरक्षणमा हुँदै आएको छ।
चुरे दोहनको दुष्परिणामको मूल्यांकन गरेर सरकारले २०६६ सालपछि पटकपटक ढुंगागिट्टी निकाल्ने मापदण्ड तोक्दै आएको छ। तर ती कार्यान्वयन भएनन्। क्रसर उद्योग चलाउने र तिनका संरक्षक सरकारभन्दा बलिया भए।
चुरेको अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको असर देखेर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे दोहन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री रहेका महेश आचार्यको अगुवाइमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भयो।
यसले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोक्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्यो। चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिटी उत्खनन गर्न बन्देज र निकासीमा रोक लगायो। क्रसर उद्योगलाई चुरेको फेदी, मानवबस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्ने गरी मापदण्ड लागु गर्यो। यस मापदण्डले क्रसरलाई चुरेबाट तल त झार्यो। तर, पछिल्लो समय सरकारले क्रसर सहुहरूलाई सहजहुने गरी निर्णय गरिदिँदा चुरे तथा चेरे संरक्षित क्षेत्र व्यापक दोहनको सिकार बन्न पुग्यो।
मन्त्रिपरिषद्को ०७९ जेठ ६ को बैठकले क्रसरलाई बस्ती, शिक्षण संस्था, नदी किनार, वन र राजमार्गबाट अझ नजिक पुग्ने बाटो खोलिदिएको थियो। क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड सबै भौगोलिक क्षेत्रमा एउटै रहेकामा पहाड र तराईलाई छुट्याएर अलग–अलग कायम गरिएको थियो।
क्रसरले गरिरहेको दोहनलाई झनै सहज हुने गरी मापदण्ड संशोधन भएको भन्दै वातावरण कानुनविद् अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ, राजु फुँयाल र राकेशकुमार शाहले संशोधित मापदण्ड बदरको माग गर्दै ०७९ असार ६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको गत सोमबारको इजलासले गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पहिलो संशोधन बदर गर्दै पुरानै मापदण्ड लागु गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले बस्ती, वनजंगल, राजमार्ग र खोलानजिक क्रसर उद्योग चलाउन पाउनेगरी सरकारले दुई वर्षअघि गरेको मापदण्ड संशोधन खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि २०७९ असार ८ मा संशोधित मापदण्ड लागु नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा हाल आएर बदर नै गरिदिएको हो।
क्रसर चलाउन तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्नेसम्बन्धीका संशोधित मापदण्ड सरकारले संशोधन गरेर पहाडमा क्रसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र खोला वा नदी–किनारबाट दुई सय मिटर कायम गरेको थियो, जुन खारेज भएको छ।
अब साविककै व्यवस्था अर्थात् तराई र पहाड दुवै क्षेत्रमा राजमार्ग र खोला वा नदीबाट क्रसर पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था लागु हुनेछ। त्यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने साविकको व्यवस्था नै लागु हुनेछ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट क्रसर उद्योगको दुरी एक किलोमिटरमा झारिएकामा बदर भएको छ। अब दुई किलोमिटर साविककै व्यवस्था लागु हुनेछ। वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने साविकको व्यवस्था ब्युँतिएको छ। यसअघि सरकारले वनक्षेत्रबाट पाँच सय मिटर मात्र टाढा कायम गरेको थियो, जुन बदर भएको छ।
घना बस्तीबाट तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर क्षेत्रमा कसर चलाउन पाउने संशोधित व्यवस्था पनि सर्वोच्चको आदेशबाट खारेज भएको छ। साविककै अर्थात् दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने व्यवस्था ब्युँतिएको छ। यसैगरी, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटरको साविकको दूरी घटाएर सय मिटर कायम गरिएकामा यो पनि बदर भएको छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्री गर्दा घना बस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदीमा निर्माण सामग्री उत्खनन र संकलन गर्न पाउने छैनन्। सर्वोच्चको यस आदेशलाई जिल्ला तहमा कार्यान्वयन गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने यस आदेशबाट अनविज्ञ छन्। सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दहाल सर्वोच्चको आदेश आफुलाई जानकारी नभएको बताए।
यहाँ सञ्चालित क्रसरहरूको कानुनी हैसियतबारे समेत प्रजिअ दहाल आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने राजमार्ग र खोला छेवैमा सञ्चालित क्रसरहरूबारे उनलाई अवगत छ। ‘सञ्चालित क्रसरहरू वैध हुने वा अवैध त्यो मलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘मैले यहाँ खोला र राजमार्ग टाँसिएर सञ्चालित क्रसरहरू नदेखेको होइन देखेको छु,’ उनले भने, ‘सबै कुरा थाहा छ तर यसको सञ्चालन कानुनसम्मत छ वा छैन थाहा भएन।’
मधेस प्रदेशका जिल्ला सिरहा मात्र नभई मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामवरपर एक दर्जन क्रसर उद्योग कानुनी हैसियतविना सञ्चालित छन्। मधेस प्रदेशको राजधानीमै कानुनविपरीत क्रसर सञ्चालित भइरहँदा सरकार मुकदर्शक बनेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधामको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा सञ्चालित ११ वटै क्रसर उद्योगले कानुनी हैसियत गुमाइसकेका यी क्रसर सञ्चालन नहुनुपर्ने हो तर सबै सञ्चालनमा छन्।
धनुषाको तल्लो गोदारमा महादेव महतो सञ्चालक रहेको कमला स्टोन क्रसर उद्योग, लबटोलीमा सञ्जय शर्मा सञ्चालक रहेको कमलामाई क्रसर उद्योग, ज्ञानकुमारी देवी सञ्चालक रहेको क्षीरेश्वर महादेव क्रसर उद्योग, अरूणकुमार साह सञ्चालक रहेको जयमातादी स्टोन क्रसर उद्योग, विनोद साह सञ्चालक रहेको सुमित क्रसर उद्योग, मञ्जु क्षेत्री सञ्चालक रहेको धनेश्वर क्रसर उद्योग, नागेन्द्र साह सञ्चालक रहेको संकटमोचन क्रसर उद्योग, सत्येन्द्रकुमार श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको मिथिला क्रसर एन्ड कंक्रिट उद्योग, रोहितकुमार साह सञ्चालक रहेको साह गिटी उद्योग, योगमाया देवी झा सञ्चालक रहेको कुमारी माँ गिटी उद्योग र विनोद साह सञ्चालक रहेको सुभाष क्रसर उद्योग कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधामको तथ्यांक छ।
दर्तादेखि नै ‘सेटिङ’
क्रसर उद्योगका लागि दर्तादेखि नै ‘सेटिङ’ हुने गरेका प्रमाण हुन्, धनुषाको गणेशमान चारनाथ–८ स्थित संकटमोचन क्रसर उद्योग र सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–७ स्थित कमलामाई क्रसर उद्योग। दर्ता सिफारिसदेखि नै यी उद्योगले कानुन मिचेको प्रमाणित भइसके पनि संलग्नउपर कारबाही भएको छैन। झुटो विवरण बनाई यस क्रसरलाई सञ्चालन अनुमति दिने अधिकारी र झुटो विवरण तयार पार्ने अधिकारीउपर कानुनी कारबाही भएको छैन।
घरेलु कार्यालय धनुषामा गणेशमान चारनाथ–८ ले उक्त क्रसर उद्योगबाट विद्यालय र बस्तीको दुरी ५ सय मिटर भएको प्रमाणित गरेको छ। तर उच्च अदालत जनकपुरबाट खटिएको डोरले राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहादेखि क्रसरको सिधा दुरी ४२२.५ मिटर रहेको देखिएको कागजात पेस गरेको छ।
धनुषा जिल्ला अदालतका अमिन मनोजकुमार यादव, उच्च अदालत जनकपुरका शाखा अधिकृत दिनेश भुजेल, नायब सुब्बा सेवक वाग्ले, अमिन जगदीश महतो समेतले काम तामेल गरी उक्त विवरण २०७६ मंसिर २० गते उच्च अदालतमा पेस गरेका थिए। उक्त क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिने विवरण नै झुटो बनाएको पाइएको छ।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०८१ ०७:४६ आइतबार
