काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले विगतका आङ्खना आबद्धता र पैरवीअनुसार नै सहकारीपीडितको बचत फिर्ता र सहकारी नियमनका विषयमा पार्टीको नीति तय गरेको पाइएको छ ।
अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र र समस्याग्रस्त सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सबैजसो दलको समानजस्तै धारणा देखिए पनि सहकारी ठगी गर्ने र बचत फिर्ता नगर्नेमाथि गरिने कारबाहीका विषयमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा लचक र कांग्रेस सबैभन्दा कठोर देखिएको छ ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नतामा विभिन्न सहकारीको बचत अपचलन भएको भन्दै कांग्रेसले २०८० चैतदेखि जेठसम्म तीन महिना प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको थियो ।
कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धनले रास्वपा सभापति लामिछानेको नाम नै किटेर उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाएर संसद् अवरोध गर्दा नेकपा एमाले भने संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्ने अडानमा थियो
तर लामो समय सदन अवरोध भएपछि दलीय सहमतिमा एमाले नेता सूर्य थापाको संयोजकत्वमा सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन समिति बनेको थियो । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको १ हजार १ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूमा ८६ अर्ब ३६ करोड २६ लाख ४२ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ बचत दायित्व देखाइएको छ । प्रतिवेदनले यसलाई सर्वसाधारण बचतकर्ताको जोखिममा परेको रकमका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा जम्मा बचत दायित्वमध्ये करिब २६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबराबरको रकम तत्काल फिर्ता हुन नसक्ने अवस्थाको अर्थात् फसेको भनेर उल्लेख गरेको छ ।
समितिले बचत फिर्ताका लागि दिएको सुझावकै वरिपरि रहेका एमाले र कांग्रेसले घोषणापत्रमा सहकारी नियमन संयन्त्र बनाउने बाचा गरेको छ भने रास्वपाले भने सरकारमा गएको १ सय दिनभित्रै सर्वसाधारणको रकम उठाइदिनेसम्मको बाचा गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने सहकारी ठगीका विषयमा तुलनात्मक रूपमा मौन देखिन्छन् ।
ठगीमा थुन्ने होइन, मिलापत्र गर्ने रास्वपा नीति
रास्वपा सहकारी ठगीको रकम उठाउने मामलामा जागरूक देखिए पनि ठगीमा संलग्नमाथि हुने कारबाहीमा नीतिगत रूपमै नरम देखिएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ५ जिल्लामा मुद्दा विचाराधीन छ । सबैजसो अदालतमा तारेख खेपिरहेका उनी आफूविरुद्ध कायम बिगोअनुसारको रकम बुझाएर अहिले साधारण तारेखमा रिहा भएर चुनावी अभियानमा छन् ।
उनै लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा ‘आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १ सय दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता’ गर्ने बाचा गरेको छ ।
घोषणापत्रमा उसले बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने र संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने रास्वपाको बाचा छ ।
रास्वपाले बचत हिनामिना गर्ने र ठगीमा संलग्नलाई कारवाहीस्वरुप कैद गर्न नसकिने अडान घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नुमात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, थुनेर होइन, सुनेर समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समयसीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने रास्वपाको बाचा छ ।
ठगीमा संलग्नलाई ‘कडा कारबाही गर्ने’ एमाले नीति
सहकारी ठगी र सहकारीलाई समस्याग्रस्त अवस्थामा लैजाने सञ्चालक र व्यवस्थापकविरुद्ध एमाले ‘शून्य सहनशील’ देखिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित भएका बचतकर्ताको रकम छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले फिर्ता गर्ने बाचा एमालेले घोषणापत्रमा गरेको छ ।
उसले ठगी र बचत अपचलनमा संलग्न दोषीमाथि कडा कारबाही गर्दै दोषीबाट असुली हुने व्यवस्थासहित बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा लेखेको छ ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सहकारी नियमनलाई एकीकृत, सरल र प्रभावकारी बनाउने छौं । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको कडा निगरानीका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुनी अधिकार, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्नेछौं । ठगी, अपचलन र गैरकानुनी गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाउनेछौं,’ एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ ।
युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्नेदेखि बन्द तथा निष्क्रिय सहकारीबाट कर्जा लिई धितो रोक्कामा परेका ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्न विशेष कानुनी संयन्त्र लागू गर्ने एमालेको बाचा छ ।
कांग्रेस नीति : रकम फिर्ता गर्न सरकार जमानी, ठग्नेको सम्पत्ति जफत
नेपाली कांग्रेसले सहकारीको सुदृढ नियमन र सुपरीवेक्षण गरी सहकारीका बचतकर्ताको सुरक्षा र ठगीविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत नियमन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरोपन हटाउन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति र डिजिटल प्रविधिसहितको सुपरीवेक्षण प्रणाली लागु गर्छौं,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले ५ लाख रुपैयाासम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्ने र ठूला बचतकर्ताहरूको बचत रकम कानुनबमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याएर फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
कांग्रेसले सहकारीमार्फत सर्वसाधारणको रकम ठगी गर्नेको सम्पत्ति जफत गरी बचत फिर्ता गर्ने कानुनी सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
उसले नियतवश नतिर्ने ऋणको बैक खाता रोक्का राख्ने र सरकारी सेवामा रोक लगाउने, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेको छ । सहकारीलाई निजी व्यवसायजस्तो चलाउने, स्वार्थ समूहले कब्जा गर्ने र सदस्य हितविरुद्ध निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाचा गरेको कांग्रेसले बचतको बिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निश्चित सीमासम्मको रकमको बिमा अनिवार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
समाधानमा गम्भीर नदेखिएको नेकपाको ‘सस्तो बाचा’
सहकारी ठगी र सर्वसाधारणको बचत अपचलनका विषयमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने ठोस र प्रभावकारी नीति अघि सार्न सकेको छैन ।
उसले सहकारीलाई ‘नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा’ भन्दै सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गरिने बाचामात्र गरेको छ । सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने, साना उत्पादकहरूलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन टेवा पु¥याइने जस्ता नीतिगत विषयमा मात्र घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
बेरोजगारहरूलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गराई स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिने, सहकारीहरूलाई बिमा व्यवस्थामा आबद्ध गर्न पहल गरिने, बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी सुपरीवेक्षण गर्ने, असल सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको कम्तिमा तोकिएको न्यूनतम साँवा फिर्ता पाउने प्रत्याभूतिसहितको विशेष पुनरुत्थान प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउन जस्ता ‘सस्ता बाचा’ नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
राप्रपा संगठित ठगी देख्छ, तर छैन समाधान नीति
सहकारी ठगीको विषयमा तीन महिना लामो संसद् अवरोधका क्रममा ठगीप्रति निर्मम सुनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि चुनावी घोषणापत्रमा सहकारी समस्या समाधानमा ‘ठोस नीतिविहीन’ देखिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा संगठित ठगी देखेको राप्रपाले घोषणापत्रमा सहकारी क्षेत्रका विकृति सुधार र सहकारीको सदुपयोगमा घोषणापत्रमा जम्मा एक अनुच्छेद खर्चिएको छ ।
‘सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संगठित ठगी, विकृति, विसंगतिहरुको नियन्त्रण र बचतकर्ताहरूको बचतलाई सुरक्षित गरी उत्पादनमूलक र रोजगारी सृजना गर्ने कार्यमा लगाइनेछ । संगठित ठगीबाट पीडित भएका सर्वसाधारणको निक्षेप रकम उठाउने, भराउने र राहत प्रदान गर्ने कार्य गरिनेछ,’ राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ
(Visited 26 times, 1 visits today)