प्राकृतिक छटाले भरिएको यो देश अरूका लागि पूmलबारी बनेको छ, तर आप्mना लागि कोदोबारी पनि बन्न सकेन र विदेशबाट यहाँ कोदोको आयात हुन्छ । लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रले अत्यधिक दोहन गरेको देशमा दैनिक औसत २ हजार २ सय ३ जना रोजगारीका लागि विदेश पस्छन् । केयर गिभरका रूपमा लोकतन्त्र आपैंmले युवा निर्यात गरिरहेको छ । देशमा रोजगारी नै छैन । मासिक औसत ६६ हजार ९२ जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकति लिने गरेको लोकतन्त्रको संयन्त्र वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ भने त्यसबाट प्राप्त विप्रेषणले लोकतन्त्रको मुहार उज्यालो र गालामा चमक छ यहाँ, दोहनका लागि उर्बर भएको छ देश ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो श्रावणदेखि माघसम्ममा लोकतन्त्रले ४ लाख ६५ हजार ५ सय ७ जना नेपालीलाई रोजगारीका लागि पठाएको छ विदेश, अघिल्लो यो ७ महिनामा पठाइएको ३ लाख ९६ हजार ८ सय ११ जनाको तुलनामा यसपल्ट १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न पनि हाम्रो लोकतन्त्र सफल भएको छ । उसले ७ फागुनमा ७५औं प्रजातन्त्र दिवस मनाएको छ तर यो माघमै विदेश जानेको लर्को भने ७२ हजार बढी देखिए रोजगारीका लागि । देशवासीमा कुनै चमक नदेखाईकन आपूmखुसी खुसियाली मनाउने खर्चिलो गणतन्त्रलाई पछिल्लो समय लोकतन्त्रको आदर्श मानिएको छ । धर्म निरपेक्षता र संघीयताका लागि समुद्रपारिले केकति लगानी गरेको, खर्च गरेको रहेछ भन्ने बिस्तारै आँकडाहरू पनि आउन थालेका छन् समुद्रपारिबाटै ।
अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरागमनसँगै यस्ता तथ्यांकहरू छताछुल्ल हुन थालेका छन् । यद्यपि विश्लेषकहरूले यहाँ कराइरहेका थिए पहिलेदेखि नै विदेशीको पूmलबारी बन्यो यो देश भनेर । एमसीसी छिराउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने हाम्रो लोकतन्त्रले व्याख्यात्मक टालो भिराएर संसद््बाट जबर्जस्ती पारित गरेको हो, व्यापक विरोधका बावजुद नै । अहिले अब एमसीसीमा लगानी नगर्ने इमेल आएको लोकतन्त्रको आधिकारिक संयन्त्र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । ५ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने विद्युत् प्रसारण लाइनलगायतका परियोजनाहरूमा अहिले डेढ वर्ष गुज्रिसकेको र बाँकी साढे तीन वर्षमा कार्यसम्पन्न गर्ने सपना कम से कम हाम्रा लागि असम्भव कुरो हो ।
यहाँ त समयमा बजेट पास हुनेबाहेक अन्य काम समयमा कहिल्यै पूरा भएको छैन । लिंगरिङ गर्दै जाने, काम ओगटिरहने हाम्रो लोकतन्त्रको आदर्श हो । एउटा भ्रष्टाचार विधेयक ५ वर्षमा बल्ल पास गरेको छ अहिले । सवा सय वर्षमा निजी क्षेत्रको समेत उत्पादन जोड्दा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नभएको देशमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने भन्दै सम्झौता गरेको छ छिमेकीसँग र भारतलाई नपुगेर बंगलादेशलाई समेत बिजुली बेच्छु भनेको छ । यहीँ अपर्याप्त छ र यहाँ उद्योगधन्दाहरू छैनन् । बिजुली खपत यहीँ गर्नुपर्ने थियो । कच्चा पदार्थ बेचेर कुन देश धनी भएको छ र ? एमसीसीको अभावमा निर्यातका लागि प्रसारणलाइन सम्भव नहुने भन्दै एमसीसीलाई पुनर्जीवित गराउन अमेरिकामा बिन्तीपत्र हालिसकेको खबर न्युयोर्क टाइम्सले जनाइसकेको छ ।
धर्मनिरपेक्षता र नास्तिकता पैmलाउनका लागि यहाँ के भएको थियो भन्ने’bout भारतीय संसद््मा एक सांसदले कुरो उठाएको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । यूएसएडले सबै काम नराम्रो गरेको नहोला तर नेपाललाई दिएको सहयोग ठगी हो भनेर ट्रम्पले लिखित भाषणमा भनिसकेका छन् र सहयोग रोक्ने कार्यकारी आदेशमा दस्तखत गरिसकेका छन् ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू विदेशलाई पानीपँधेरो गर्दै कति ओहोरदोहोर गर्ने गरेका रहेछन् । अब खुल्न बाँकी कुरो छैन । सरकार र यूएसएडसँग लामो मितेरी साइनो रहेकै हो । अब अमेरिका आपैंmले आप्mनो देशलाई फस्ट बनाउने, अनावश्यक र नक्कली कामका लागि कुनै सहयोग कसैलाई नगर्ने भनेको छ । यहाँको संघीयता स्थापना र प्रवर्धनका लागि उताबाट प्रेषित अंक नै किटान गरेर सार्वजनिक भइरहेको छ र अभैm धेरै विषय सार्वजनिक हुने संकेत आइरहेको देखिन्छ ।
विदेशी सहयोगमै देशदेशावरमा सत्ता परिवर्तन हुने गरेको, सहयोगको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको, धर्म परिवर्तन र मौलिक संस्कृति धरापमा पार्ने गरेको, विद्यालय र स्वास्थ्यका कार्यक्रम देखाएर त्यसको दुरुपयोग भइरहेको, नास्तिकता पैmलाइरहेको, डलरको खेती गर्नेलाई एनजीओ, आईएनजीओहरू उर्बर रहेको जन गुनासो आजको होइन, अतीतदेखिकै हो ।
हाम्रो लोकतन्त्रले खाद्यान्नसमेत आफ्नो उत्पादन नगरेर विदेशीको भर पारेको छ, युवाहरूलाई विदेश निर्यात गरेर तमाम सामानको आयात गरेर देशलाई ठूलो व्यापारघाटा र ठूलो ऋणमा पारेको छ र जन्मनासाथ एक नेपालीको थाप्लोमा झन्डै लाखको ऋण पर्न लागेको छ
नेपालको संघीयता लागू र प्रवर्धन गर्न २ करोड यूएस डलर लगानी गर्नु भनेको आर्थिक अपराध हो भनेर आधिकारिक व्यक्तिको मुखबाट झरिसकेको छ । नेपाली मुहारका विदशी एजेन्टहरूले देशलाई चपाइरहेको अभियन्ताहरू सार्वजनिक गर्दै छन् । हाम्रो लोकतन्त्रले खाद्यान्नसमेत आप्mनो उत्पादन नगरेर विदेशीको भर पारेको छ, युवाहरूलाई विदेश निर्यात गरेर तमाम सामानको आयात गरेर देशलाई ठूलो व्यापारघाटा र ठूलो ऋणमा पारेको छ र जन्मनासाथ एक नेपालीको थाप्लोमा झन्डै लाखको ऋण पर्न लागेको छ ।
लोकतन्त्रका बोक्नेहरूले ठूलो सुरक्षाको ताँती लगाएका छन्, साना कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा राख्ने लोकतन्त्र आपूm भने नीतिगत निर्णय भन्दै सुरक्षित रहने गर्छ । आम जनगुनासो पनि लोकतन्त्रले खेपेकै छ र जता गए पनि ऊप्रतिको नैराश्यताका बाछिटाहरू छचल्किने नै गरेका छन् ।
बजेटको आकार बढाएर मात्र देश समृद्ध हुन्न । १० वर्षलाई पुग्ने बजेट यहीँ छ । अहिले आउने वर्षलाई १९ खर्बको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । सुरुमा बढाउने, पछि घटाउने लोकतन्त्रको रोग छ, पहिलेदेखि नै । लोकतन्त्रले वेदान्ती भाषण गर्छ र नयाँ आउनेलाई मरणान्ती पार्छ । हमाल, हर्क, रवि, बालेनहरू उसका आँखाका कसिंगर हुन् । उद्घाटन गरेर मात्र देश समृृद्ध हुने भए उहिल्यै भइसक्थ्यो । सयन्त्रहरू यति धेरे आवश्यक छैनन् र खर्च कटौती गर्न संयन्त्रहरूको आधा बढी कटौती गर्नुपर्छ । राजनीतिकर्मीहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति मात्रै राज्यमा ल्याउँदा पनि एक दशकलाई पुग्ने बजेट यहीँ छ भनिन्छ । देश अरूले विकास गरिदिने होइन, आपैmंले गर्ने होे ।
नेपाल भ्रष्टाचारको अग्रपंक्तिमा रहेको कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि स्पष्ट पारेकै छ । यहाँका आर्थिक सूचकहरू भरपर्दा छैनन् । निराशाजनक छन् । नेतृत्व भन्छ, सबै ठीक छ । देशको भविष्य अन्योल देखेरै देश छोड्नेहरूको घुइँचो लागेको हो । दैनिक खाद्यान्नलगायत सबैजसो वस्तु आयात गरेर कति वर्ष धान्ने देशले, विचार संस्कृति पनि आयातित भएको छ । आन्तरिक शुद्धताको अभावमा विदेशीहरूले रणभूमि बनाउँन सक्छन् देशलाई । पूmलबारी त बनाएकै छन् । ठूला विमानस्थल र अन्य क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारहरूमा आगो ओकल्ने काम स्वदेशबाट पनि भएकै छ । अभियन्ताहरूले हरदम विषयहरू ओकलिरहेका छन् ।
आर्थिक ढुकुटी र सत्ताको साँचो निहित व्यक्ति र वर्गमा रहेको विषय यहीँबाट पनि छरपस्ट भइरहेका थिए धेरै पहिलेदेखि नै । राज्यको चौथो अंग प्रेसले दिनदिनै विषयवस्तुहरू बाहिर ल्याउने गरेको हो, तर नेतृत्वले कानमा बतास लाएको छैन । बल मिचाहा प्रवृत्तिले देशमा रोष प्रकट हुन्छ । जनतालाई करको भार धेरै थोपरिएको छ र बदलामा राज्यबाट खासै कुनैै सुविधा छैन । बजार अनियन्त्रित छ । विषादीयुक्त छ ।
आम जनमानस निरोगी छैनन् । राज्यले व्यापक जनगुनासो खेपिरहेको छ । नेता भनिनेहरू सत्ताबाट बाहिर आउनै नचाहने रोग छ । आपूm र आफन्तलाई पोस्ने गणतन्त्र र लोकतन्त्र आएको छ । योग्यता, क्षमता विज्ञताको प्रयोग भएन । सेटिङमा आउन नसक्नेहरू बाहिर परेका छन् । माथिल्लो र तल्लो सदनको जुहारी छ । खेद प्रस्ताव पास गर्ने कस्तो लोकतन्त्रको शैली हाम्रो एउटै संस्थामा पनि ।
संसद्मै वाक् स्वतन्त्रता नभए जनताको कहाँ हुन्छ । निषेधको राजनीति छ । मन नपरेकालाई भित्तोमै टाँसिदिने राजनीति अचम्मको छ हामीसँग । विकासले देश चिनेन । देशले विकासको मोडल चिनेन । महिनैपिच्छे पूर्वाधारहरू ढल्ने, गल्ने, पग्लने गरेका छन् । यहाँ समन्वयको अभाव छ संयन्त्रहरूमा । दलहरू विभिन्न नामधारी छन् तर सिद्धान्त र निष्ठामा छैनन् । अर्कै चिह्नमा पनि भोट हाल्छन् । प्mलोरक्रस पनि गर्छन् । आत्मअनुशासनबिना न व्यक्तिको प्रगति हुन्छ न त राष्ट्रको । देश जिम्मा लिनेहरूमा संयम र धैर्य आवश्यक हुन्छ । इमान्दारिता र नैतिकता पनि । लगाम फुस्केको पशुतुल्य भएको छ ।
हाम्रो लोकतन्त्र र वारि सुक्खा पारि हरियो देख्ने भएको छ । यहाँकालाई निराश बनाएर अन्तकालाई खुसी गराउने लोकतन्त्रले मौलिक सपना नै देखेन । विकासको अधुरो प्रक्रियाले यसलाई पुष्टि गरेको छ । प्रदूषणमा अब्बल, भ्रष्टाचारमा अब्बल, विप्रेषणमा अब्बल, सबैभन्दा धेरै सरकार हुने देशमा अब्बल । जनतामा आएको निराशा चिर्ने काम लोकतन्त्रले गरेको छैन । जताततै कुण्ठा बोकेर बाँचिरहेका छन् नेपालीहरू ।
स्वास्थ्य, शिक्षा खपिनसक्नु महँगो भयो । जनताले धान्न सकेका छैनन् । चुनाव मात्रै समयमा अनि बजेट मात्रै तोकिएको समयमा आउने देशमा अरू कुरा समयमा नआएको देखियो । ऋणकै पासोमा पारेर दोहोरो तेहरो परिचयपत्र बनाउन लगाइयो । आम जनताले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि धेरै ठूलो दुःख खेपेका छन् । यो तुरुन्तै खारेज हुँदा जनतालाई सास्ती कम हुन्छ । असारे र डोजरे, माटो छोप्ने विकास बन्द गरिनपर्छ, जलवायु र प्रदूषणको संकट यसैले थपेको हो । वडाअध्यक्षहरू बडा मात्रै भए । डोजरे भए । विज्ञताको अभाव भयो ।
(Visited 1 times, 1 visits today)