अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा आप्रवासी हिरासतसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय

अमेरिकाको विस्कन्सिन सुप्रिम कोर्टले आप्रवासी हिरासतसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।

अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (एसीएलयू) द्वारा दायर गरिएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय गरेको हो।

संघीय अधिकारीहरूले शिकागो, नर्थ क्यारोलिनाको चार्लोट लगायतका सहरहरूमा आप्रवासीविरुद्ध कडा कारबाही थालेका बेला अदालतबाट यो निर्णय आएको हो।

केही दिनमै मिनेसोटामा सोमाली आप्रवासीहरू लक्षित अर्को कारबाही (आइस) बाट हुने अनुमान गरिएको छ। यी कदमहरूविरुद्ध देशभर प्रदर्शन र मुद्दा दायर भइरहेका छन्।

सुप्रिम कोर्टका चार बहुमत न्यायाधीशहरूले मुद्दालाई तल्लो अदालतहरूमा नपठाई सिधै ‘अर्किजिनल एक्सन’ को रूपमा लिन सहमति जनाएका हुन्। अदालत हाल ४–३ बहुमतसहित उदारवादी न्यायाधीशहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ।

रूढिवादी न्यायाधीश एनेट जिग्लर र रेबेका ब्राडलीले निर्णयमा असहमति जनाए। न्यायाधीश ब्रायन हेगडोर्नले छुट्टै टिप्पणी गरे पनि आफ्नो मत भने खुलाएनन्। अदालतले मुद्दाको मेरिटबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

अदालतले मुद्दा लिने निर्णयसँगै सन् २०२६ को मध्यसम्म अन्तिम फैसला आउने सम्भावना बढेको छ। दुई महिनाभित्र सबै कानुनी कागजात बुझाउनुपर्नेछ र त्यसपछि मौखिक बहसको मिति तोकिनेछ।

अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनले यो मुद्दा गत सेप्टेम्बरमा मिल्वाकीमा आधारित आप्रवासी अधिकार समूहको तर्फबाट पाँच काउन्टीका शेरिफहरूविरुद्ध दर्ता गरेको हो।

समूहकी कार्यकारी निर्देशक क्रिस्टीन न्यूमन–ओर्टिजले निर्णयलाई “विस्कन्सिनमा सबैका अधिकार सुरक्षित गर्ने ऐतिहासिक कदम” भनेकी छन्।

मुद्दामा स्थानीय जेलहरूले अमेरिकी आप्रवासन तथा कस्टम्स प्रवर्तन (आइस) ले पठाएका ‘डिटेनर’ को आधारमा आप्रवासीलाई रोक्नु अवैध भएको दाबी गरिएको छ।

मुद्दा वालवर्थ, ब्राउन, म्याराथन, केनोशा र साउक काउन्टीका शेरिफहरूविरुद्ध दर्ता गरिएको छ। यी सबै काउन्टीहरूले आइस को माग पालना गर्दै आएका छन्।

रिपब्लिकनहरूले आइस को माग नमान्ने काउन्टीहरूको बजेट कटौती गर्ने विधेयक अगाडि बढाइरहेका छन्।

प्रस्ताव राज्य सभाबाट पारित भइसकेको छ। अब सिनेटले पारित गरेपछि यो प्रस्ताव डेमोक्र्याट गभर्नर टोनी इभर्ससमक्ष पुग्नेछ। सम्भवतः उनले यो विधेयकका विरुद्ध भिटो गर्ने अपेक्षा छ।