प्रकाशित मिति : कार्तिक ८, २०८२ शनिबार
अमेरिकी सैनिकलाई तलब खुवाउन एकजना दाताले १३० मिलियन डलर सहयोग गरेको अमेरिकी युद्ध मन्त्रालय (पेन्टागन) ले पुष्टि गरेको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त दाताको परिचय गोप्य राख्दै “उनी मेरा ठूला समर्थक हुन्, अमेरिकी नागरिक हुन्, र अत्यन्तै देशभक्त व्यक्ति हुन्,” भन्दै प्रशंसा गरेका छन्।
नाम नखुलाइएका ती दाताले आफ्नो नाम प्रचारमा ल्याउन नचाहेको बताउँदै ट्रम्पले राजनीतिमा सबैले आफ्नो नाम सुनाउन चाहने भए पनि उनले भने प्रचारमा आउने चाहना नदेखाउनु असामान्य कुरा भएको बताए।
अमेरिकी सरकार तीन हप्तादेखि बन्द, अर्थात् ‘सट डाउन’ मा छ। सांसदहरूले बजेट सम्झौता पारित गर्न नसकेका कारण सरकार सट डाउनमा गएको हो।
ट्रम्प प्रशासनले गत हप्ता सैनिकहरूको तलबका लागि ८ बिलियन डलर सैन्य अनुसन्धान बजेटबाट सारेर भुक्तानी गरेको थियो।
तर, अक्टोबर ३१ को अर्को तलब दिने मितिमा के हुनेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
अहिले यो बन्द २५ औँ दिनमा प्रवेश गर्दैछ, जसले गर्दा यसलाई अमेरिकी इतिहासका सबैभन्दा लामो सरकारी बन्दहरूमध्ये एक बनाउन सक्नेछ।
युद्ध मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन पर्नेलले “उक्त सहयोग सैनिकहरूको तलब र सुविधाहरूको खर्च बराबर गर्न प्रयोग गरिने सर्तमा गरिएको हो,” भने।
उनका अनुसार, यो रकम विभागको “सामान्य उपहार स्वीकृति अधिकार अन्तर्गत कानुनी रूपमा स्वीकार गरिएको हो।”
यो रकम १.३२ मिलियन अमेरिकी सैनिकका लागि प्रत्येक सैनिकमा करिब १०० डलर बराबर पर्छ।
ट्रम्पले सहयोगको सङ्केत दिए पनि दाताको नाम खुलाउन अस्वीकार गरेका थिए।
युद्ध मन्त्रालयको नियमअनुसार १० हजार डलरभन्दा बढीको कुनै पनि दान स्वीकार गर्नुअघि दाताको विभागसँग सम्बन्धित कुनै मुद्दा, ठेक्का, वा कानुनी प्रक्रिया त छैन भन्ने विषयमा नैतिक समितिले समीक्षा गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, विदेशी नागरिक वा संस्थाबाट आएको सहयोगमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने नियम छ।
सामान्यतया पेन्टागनले दान स्वीकार गर्छ, तर ती प्रायः विद्यालय, अस्पताल, संग्रहालय वा स्मारक निर्माणजस्ता सार्वजनिक परियोजनाका लागि सीमित हुन्छन्। तर पेन्टागनले सैनिकको तलबका लागि दान स्वीकार गरेको सम्भवतः यो पहिलो हो।
अज्ञात दाताबाट आएको यस्तो ठूलो रकमप्रति अमेरिकी नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
सेनाको बजेट उपसमितिका प्रमुख डेमोक्र्याट, डेलावेयरका सिनेटर क्रिस कून्सले सैनिकको तलब अज्ञात दाताबाट तिर्ने कुरा नैतिक रूपमा चिन्ताजनक रहेको बताए।
हाल अधिकांश सङ्घीय सरकारी कर्मचारीहरू तलबविहीन वा पारिश्रमिकबिना काम गर्न बाध्य छन्।
यदि आगामी हप्ता कंग्रेसले छुट्टै विधेयक पारित गर्न सकेन भने सेनामा समेत पुनः तलब सङ्कट पर्ने खतरा छ।