प्रकाशित मिति : आश्विन १२, २०८२ सोमबार
Photo by prabin basnet
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सन् २०२५ को मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाललाई टियर २ वाच लिस्टमा राखेको छ। नेपाल सरकारले मानव बेचबिखनविरुद्ध उल्लेखनीय प्रयास गरे पनि न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको र गत वर्षको तुलनामा समग्र प्रयासमा वृद्धि नदेखिएको आज सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस कारण नेपाल लगातार दोस्रो वर्ष टियर २ वाच लिस्टमा परेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले मानव बेचबिखनविरुद्ध अनुसन्धान, अभियोजन र सजायमा वृद्धि गरेको छ। नेपाल प्रहरीले सन् २०२३ जुलाई १६ देखि २०२४ जुलाई १५ सम्म ३९२ वटा अनुसन्धान गरेको थियो, जसमा १७७ यौन बेचबिखन र २१५ जबरजस्ती श्रमसँग सम्बन्धित मुद्दा थिए। यस्तै, ४०६ जना दोषीलाई सजाय सुनाइएको थियो। सरकारले भारतसँगको सीमापार बेचबिखनविरुद्ध संयुक्त तालिम आयोजना गरेको र प्रहरीलाई तालिम प्रदान गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर, लगातार १० वर्षदेखि मानव बेचबिखन र यातायात (नियन्त्रण) ऐन (एचटीटीसीए) मा संशोधन गर्न नसकेको, सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नताको गम्भीर चिन्ता, र पीडित पहिचान र संरक्षणका लागि मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू गर्न नसकेको जस्ता कमजोरीहरू प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। पुरुष पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बेचबिखनका पीडितहरूको पहिचान र संरक्षण अपर्याप्त रहेको, भर्ती एजेन्सीहरूको नियमन कमजोर रहेको, र नेपाली आप्रवासी कामदारको संरक्षणमा कमी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा विभिन्न प्रमुख सिफारिसहरू पनि गरिएको छ । कानुनी सुधारका सन्दर्भमा सन् २००० को यूएन टीआईपी प्रोटोकलसँग मेल खानेगरी एचटीटीसीए संशोधन गरी यौन र श्रम बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्न सिफारिस गरिएको छ भने संलग्न सरकारी अधिकारीहरूको अनुसन्धान र अभियोजन बढाउन र दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
पीडित पहिचान र सेवामा रेफरलका लागि एकरूप एसओपी लागू गर्न र पुरुष, बालबालिका र विदेशमा शोषणमा परेका कामदारका लागि संरक्षण सेवा विस्तार गर्न,
भर्ती एजेन्सीहरूको कडा नियमन र धोखाधडी गर्ने भर्तीकर्ताहरूलाई फौजदारी जवाफदेही बनाउन, बालगृह र अनाथालयहरूको अनुगमन बढाउन र न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्न, बन्धक श्रम समुदाय, शरणार्थी र आश्रय खोज्नेहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सन् २००७ को एचटीटीसीएले केही प्रकारका यौन र श्रम बेचबिखनलाई अपराधीकरण गरेको तर यसको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो ऐनले जबरजस्ती, धोखाधडी वा बल प्रयोगलाई अपराधको आधारभूत तत्वका रूपमा समावेश नगर्ने तथा सन् २०१७ को श्रम ऐन र सन् २००२ को बन्धक श्रम (निषेध) ऐनले पनि अपर्याप्त सजायको व्यवस्था गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले १० वर्षदेखि एचटीटीसीए संशोधनमा काम गरिरहेको तर यो अझै पारित नभएको तथा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखनविरुद्धको ब्यूरो (एएचटीबी) र महिला सेलहरूले अनुसन्धानमा सक्रियता देखाएका तर स्रोत र तालिमको अभावले प्रभावकारी अनुसन्धानमा बाधा पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सरकारी भ्रष्टाचार र संलग्नताले पनि कानुनी कारबाहीमा अवरोध सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले २०३ जना पीडित पहिचान गरेकोमध्ये १७५ यौन बेचबिखन र २८ श्रम बेचबिखनका पीडित रहेको तर, पीडित पहिचान र सेवामा रेफरल प्रक्रिया असंगत र अपर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले १० वटा आश्रय गृहलाई सहयोग गरेको तर पुरुष पीडित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सेवा अपर्याप्त रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । बालबालिकालाई शोषणबाट जोगाउन र बन्धक श्रम समुदायलाई सामाजिक सेवामा पहुँच दिन सरकारले पर्याप्त प्रयास नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय मानव बेचबिखन नियन्त्रण समिति (एनसीसीएचटी) ले अन्तरनिकाय समन्वयको नेतृत्व गरेको तर स्थानीय समन्वय समितिहरू (एलसीसीएचटी) को अभाव र राष्ट्रिय कार्ययोजना (एनएपी) को औपचारिक स्वीकृतिमा ढिलाइले रोकथामका प्रयास कमजोर बनेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले आप्रवासी कामदारको संरक्षण र भर्ती एजेन्सीको नियमनमा पनि कमी देखाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
नेपालमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रकारका बेचबिखनका पीडित रहेको तथा पुरुष, महिला र बालबालिका जबरजस्ती श्रम, यौन बेचबिखन, ऋण बन्धन र बाल श्रमको शिकार बनेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक भेदभाव, आर्थिक अभाव र प्राकृतिक प्रकोपले नेपालीहरू, विशेषगरी दलित र जातीय अल्पसंख्यक समुदायलाई जोखिममा पारेको तथा खाडी मुलुक, भारत, मलेसिया र अन्य क्षेत्रमा नेपाली आप्रवासी कामदार शोषणमा पर्ने गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा इँटा भट्टा, कृषि, घरेलु काम र मनोरञ्जन क्षेत्रमा बेचबिखन हुने गरेको तथा हारुवा-चारुवा, हलिया र कमैया समुदाय बन्धक श्रमको उच्च जोखिममा रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
अनाथालय र बालगृहमा पनि बालबालिकाको शोषण हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शरणार्थी र नागरिकता नभएका व्यक्तिहरू पनि बेचबिखनको जोखिममा रहेको तथा
नेपालले मानव बेचबिखनविरुद्ध केही प्रगति गरे पनि कानुनी सुधार, पीडित संरक्षण र रोकथामका प्रयासमा थप मेहनत आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको आशय रहेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नीति र कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाएको छ।