पेट्रोलियम तेलको निर्यात इरानको अर्थ व्यवस्थाको जीवनरेखा मानिन्छ । तर, अप्रिलको मध्यतिर इजरायलमा मिसाइल तथा ड्रोनबाट आक्रमण गरेपछि इरानी तेलको निर्यातमाथि कडा प्रतिबन्धका लागि अपिल सुरु भएको छ ।
इरानको भन्सार कार्यालयका प्रमुखका अनुसार इरानविरुद्धमा उठाइएका कदमहरुका बाबजुत यो वर्ष सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकमा इरानले ३५ अर्ब ८० करोड डलर बराबरको तेल निर्यात गरेको छ, जुन पछिल्लो ६ वर्षको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो ।
तर यहाँनेर प्रश्न उठ्छ कि प्रतिबन्धहरुलाई तोड्दै इरान कसरी मुनाफा कमाउन सफल भयो ?
यसको जवाफ चाहिं इरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ताको रुपमा रहेको चीनको व्यापार नीतिमा लुकेको छ ।
अमेरिकी सदनको वित्तीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार इरानको कूल निर्यातको ८० प्रतिशत हिस्सा चीनमा जान्छ । चीनले इरानबाट हरेक दिन १५ लाख ब्यारेल तेल खरिद गरिरहेको छ ।
इरानबाट किन तेल किनिरहेको छ चीन ?
इरानसँगको व्यापारका आफ्नै खतरा छन्, खासगरी यसको नतिजा अमेरिकाको प्रतिबन्ध पनि हुनसक्छ । यस्तो जोखिम हुँदाहुँदै पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता चीनले किन यस्तो गर्दछ त ?
यसको जवाफ निकै सजिलो छ- किनकि इरानी तेल सस्तो तथा राम्रो गुणस्तरको हुन्छ ।
विश्वमा जारी संघर्षका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ । तर, इरानले भने सस्तो दरमा तेल बेचिरहेको छ ।
गत अक्टोबरमा रोयटर्सले व्यापारीहरु तथा पानी जहाज ट्रयाक गर्नेहरुबाट विभिन्न तथ्यांकहरु संकलन गरेको थियो । जसअनुसार चीनले इरान, रुस तथा भेनेजुयलाबाट तेलको कीर्तिमानी खरिद गरेर सन् २०२३ को पहिलो नौ महिनामा करिब १० अर्ब डलरको बचत गर्यो । ती सबै देशमा तेल सहुलियत दरमा उपलब्ध थियो ।
विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । तथापि यसको मूल्य प्रायः प्रतिब्यारेल ९० डलर भन्दा कम नै रहन्छ ।
तथ्यांक तथा विश्लेषण कम्पनी केप्लरका एक वरिष्ठ विश्लेषक हुमायू फलकशाहीका अनुसार इरानले प्रतिब्यारेल ५ डलर छुट दिएर आफ्नो कच्चा तेलको व्यापार गरिरहेको छ । गत वर्ष मूल्यको उक्त कटौती १३ डलर प्रतिब्यारेल सम्म थियो ।
विश्लेषकका अनुसार यसमा भूराजनीति पनि एउटा कारण हो । उनी भन्छन्- अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको ठूलो खेलको एउटा हिस्सा हो, इरान । इरानको अर्थव्यवस्थाको समर्थन गरेर चीनले मध्यपूर्वमा अमेरिकाका लागि भूराजनीतिक तथा सैन्य चुनौतीलाई बढाउँछ, खासगरी जब इजरायलसँग यो क्षेत्रमा तनाव बढिरहेको छ ।
जानकारहरुका अनुसार चीन तथा इरानले व्यापारका लागि एउटा उत्कृष्ट प्रणाली तयार गरेका छन् ।
एटलान्टिक काउन्सिलमा इकोनोमिक स्टेटक्राफ्टका सहायक निर्देशक माइजा निकोलाडेज भन्छन्, ‘यो व्यापार प्रणालीको विशेष तत्व हुन् चिनियाँ टिपट्स (साना स्वतन्त्र तेल प्रशोधन केन्द्र), डार्क फ्लिट ट्यांकर तथा सीमित अन्तराष्ट्रिय पहुँचयुक्त चीनका क्षेत्रीय बैंक ।’
टीपट्स ती क्षेत्र हुन् जहाँ इरानबाट आयातित कच्चा तेल प्रशोधन गरिन्छ । ती अर्धसरकारी प्रशोधन केन्द्र हुन् र ठूला सरकारी कम्पनीहरुका विकल्प ।
विश्लेषक फलकशाही भन्छन्-यो उद्योगको एक शब्द हो । किनकि प्रशोधन केन्द्रहरु सुरुमा चियादानी जस्तै देखिन्थे, जसमा धेरै आधारभूत सुविधाहरु थिए । ती अधिकांश बेइजिंगको दक्षिणपूर्वस्थित शेडोंग क्षेत्रमा थिए । त्यसैले ती केन्द्रहरुलाई टीपट्स भनिन्छ ।
ती साना प्रशोधन केन्द्रहरुले चीनका सरकारी कम्पनीहरुको तुलनामा कम जोखिम पैदा गर्दछन् । किनकि ठूला कम्पनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा का मगर्दछन् र उनीहरुलाई अमेरिकाको वित्तीय प्रणालीमा पहुँचको आवश्यकता पर्दछ ।
फलकशाहीका अनुसार साना प्रशोधन केन्द्रहरुले न त विदेशमा व्यापार गर्दछन्, न त उनीहरुलाई डलरको आवश्यकता पर्दछ । उनीहरुलाई विदेशी लगानीको पनि खाँचो पर्दैन ।
डार्क फ्लिट्स
निकोलाडेज भन्छन्-तेल ट्यांकरहरुलाई विश्वभरका महासागरहरुमा सफ्टवेयरको माध्यमबाट ट्रयाक गर्न सकिन्छ । त्यसबाट ट्यांकरहरुको अवस्थिति, गति तथा मार्ग पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।
सो ट्रयाकिंग प्रणालीबाट बच्नका लागि इरान र चीनले एउटा ट्यांकरको सञ्जाल बनाएका छन्, जसबाट उनीहरुका ट्यांकरहरुको सही अवस्थिति पत्ता लाग्दैन ।
उनका अनुसार यो प्रणालीले पश्चिमा ट्यांकरहरु, शिपिंग सेवा तथा ब्रोकर सेवाहरुलाई पूर्णरुपमा बाइपास गर्दछ । जसका कारण चीनले प्रतिबन्धहरुका साथै पश्चिमा नियमहरु पलना गर्ने आवश्यकना पनि रहँदैन ।
कच्चा तेलका ती खेपहरु एक जहाजबाट अर्को जहाजमा स्थानान्तरण गरिन्छ । त्यस्तो काम चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमै हुन्छ तर निर्धारित ट्रान्सफर जोनभन्दा बाहिर । कहिलेकाहीँ यस्तो काम खराब मौसमका बेला पनि गरिन्छ, ताकि अवस्थिति तथा अन्य गतिविधिहरु गोप्य राख्न सकियोस् । यस्तोमा उक्त तेल कहाँबाट चीनमा आयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ ।
आमरुपमा यस्तो हस्तान्तरण दक्षिणपूर्व एसियाली जलक्षेत्रमा हुने गरेको विश्लेषक फलकशाही बताउँछन् ।
उनका अनुसार सिंगापुर र मलेसियाको पूर्वमा एउटा क्षेत्र छ, जुन ऐतिहासिक रुपबाट सदैव एउटा यस्तो स्थान रहँदै आएको छ, जहाँ धेरै ट्यांकरहरु आउँछन् र आफ्नो सरसामानलाई एक अर्कोसम्म स्थानान्तरण गर्दछन् ।
रिब्रान्डिङको चरण
फलकशाही भन्छन्- एउटा अर्को जहाज मलेसियाली जलक्षेत्रबाट उत्तरपूर्वी चीनसम्म जान्छ र कच्चा तेलको डेलिभरी गर्दछ । त्यसको उद्देश्य नै यो हुने गरेको छ कि कच्चा तेल इरानबाट नभई मलेसियाबाट आएको हो ।
भन्सार तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनले जनाए अनुसार चीनले सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा मलेसियाबाट ५४ प्रतिशत धेरै कच्चा तेल आयात गरेको छ ।
तर वास्तवमा मलेसियाले चीनमा निर्यात गरेको भनिएको कच्चा तेलको जुन परिमाण छ त्यो मलेसियाको कुल कच्चा तेलको उत्पादन क्षमताभन्दा पनि धेरै छ ।
एटलान्टिक काउन्सिलका विश्लेषक निकोलाडेजका अनुसार त्यसैले मलेसियाले चीनमा गरिरहेको भनिएको तेलको निर्यात वास्तवमा इरानी तेलको निर्यात हो ।
गत वर्षको जुलाई तथा अक्टोबरमा अनधिकृत रुपमा तेल ट्रान्सफर गरेका कारण मलेसियाली तथा इण्डोनेसियाली अधिकारीहरुले इरानी ट्यांकर जफत गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
स-साना बैंकबाट भुक्तानी
काइया निकोलाडेजका अुनसार पश्चिमी जगतको तर्फबाट निगारनीमा रहने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको साटो इरान र चीनको बीचमा साना चिनियाँ बैंकहरुको माध्यमबाट कारोबार हुने गरेको छ ।
उनी भन्छन् – इरानी तेल खरिद गर्दाका जोखिमका बारेमा चीन पूर्णरुपमा जानकार छ । त्यसैले यस्तो कारोबारमा उसले आफ्ना महत्वपूर्ण बैंकहरुलाई सहभागी गराउन चाहँदैन । त्यसको साटो उसले त्यस्ता साना बैंकहरुको प्रयोग गर्दछ जसलार्य वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय खतरा नै हुँदैन ।
साथै डलरको वित्तिय प्रणालीबाट बच्नका लागि चीनले इरानी तेल खरिदबापतको रकम चिनियाँ मुद्रामै भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।
फलकशाही भन्छन् – तेलको पैसा चिनियाँ बैंकमा रहेका इरानी शासकसँग सम्बन्धित खाताहरुमा भुक्तानी गरिन्छ । त्यो पैसाको प्रयोग इरानले चिनियाँ सामानहरु आयात गर्नका लागि गर्दछ । र, त्यो पैसाको एउटा ठूलो हिस्सा इरानलाई फिर्ता पठाइन्छ ।
उनका अनुसार यो पूरा प्रणाली निकै अस्पष्ट छ र सबै पैसा इरानमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा बुझ्न पनि कठिन छ ।
विभिन्न रिपोर्ट अनुसार इरानले वित्तीय मार्गलाई अझै गोप्य राख्नका लागि आफ्नो देशभित्र नै मुद्रा सटही गृहहरुको प्रयोग गर्दछ ।
तेलको मूल्य अझै बढ्ने डर
अप्रिल २४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनका लागि एक वैदेशिक सहायता प्याकेजमा हस्ताक्षर गरे जसमा इरानी तेलमाथि अझै ठूलो स्तरमा प्रतिबन्ध लगाउने पनि सामेल छ ।
नयाँ कानूनमा त्यस्ता विदेशी बन्दरगाह, जहाज तथा प्रशोधनकेन्द्रहरुमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ जसले जानीबुझी इरानबाट आउने तेल प्रशोधन गर्दछन् ।
तर पूर्णरुपमा बनदेज लागू गर्नमा भने अमेरिका हिच्किचाइरहेको छ ।
विश्लेषक फलकशाहीका अुनसार यसको प्रमुख कारण चाहिं तेलको मूल्य नै हो । बाइडेन प्रशासनका लागि सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भनेको आफ्नो देशमा तेलको मूल्यमाथि नियन्त्रण राख्नु नै हो । यो उसको विदेश नीति भन्दापनि धेरै महत्वपूर्ण छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात गर्ने देशहरुको संगठन ओपेकका सदस्यहरुमध्ये इरान तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक हो र प्रतिदिन करिब ३० लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गर्दछ । यो कुल विश्वव्यापी उत्पादनको करिब तीन प्रतिशत हो ।
विज्ञहरुका अनुसार यदि इरानबाट तेलको आपूर्ति रोकियो भने विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्नेछ ।
फलकशाही भन्छन्- बाइडेनलाई थाहा छ कि यदि अमेरिकाले इरानबाट तेलको निर्यातलाई घटायो भने त्यसको अर्थ बजारमा तेलको आपूर्ति घट्नेछ र यसबाट कच्चा तेलको मूल्यमा बढोत्तरी हुनेछ । त्यसो हुँदा अमेरिकामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नेछ ।
तर चुनावभन्दा अगाडि बाइडेनले यस्तो होस् भन्ने चाहँदैनन् ।
बीबीसीबाट
