प्रकाशित मिति : भाद्र १०, २०८२ बुधबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका छन्। भारतबाट अमेरिकामा आयात हुने अधिकांश सामानमा उनले यो शुल्क लगाएका हुन्। ट्रम्पले सस्तो मूल्यमा रुसको तेल खरिद गरेका कारण विश्वकै ठूला अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक भारतलाई दण्ड दिने आफ्नो धम्की पूरा गरेका छन्।
मध्यरातपछि लागू भएको यो नयाँ भन्सार नीतिले भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुऱ्याउने र विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा थप अवरोध ल्याउने जोखिम बढाएको छ। यसअघि यसै महिनाको सुरुमा भारतका सामानहरूमा २५ प्रतिशत शुल्क लागू भएको थियो, तर ट्रम्पले नयाँ दिल्लीले रुसी तेल किनिरहेको भन्दै शुल्क दर दोब्बर गर्ने घोषणा गरेका थिए।
ह्वाइट हाउसले भारतको रुसी तेल खरिदले अप्रत्यक्ष रूपमा युक्रेनविरुद्धको युद्धलाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
सत्तामा फर्किएपछि ट्रम्पले विभिन्न देशहरूमाथि ठूलो मात्रामा अमेरिकी शुल्क बढाएका छन्, जसले मित्र र प्रतिस्पर्धी दुवै अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाएको छ र उच्च मुद्रास्फीतिको डर बढाएको छ। यस पटक भारतमाथि लगाइएको ५० प्रतिशत भन्सारले अमेरिकाबाट विदेशमा पठाइएका सामानमाथि लगाइएका सबैभन्दा उच्च दरहरूमध्ये एक बनेको छ। ब्राजिल पनि हाल ५० प्रतिशत अमेरिकी शुल्कसँग जुझिरहेको छ।
भारतीय मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा लक्ष्य बनाइएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा अब भारत रुस र चीनसँग अझ नजिकिन सक्नेछ र अमेरिकासँगको दूरी अझ बढ्न सक्छ।
गत वर्ष मात्र भारतले अमेरिकामा ८७.३ बिलियन डलर बराबरका सामान पठाएको थियो। अब तिनै सामानमध्ये अधिकांश उच्च शुल्कको चपेटामा परेका छन्। यद्यपि स्मार्टफोनजस्ता केही प्रमुख उत्पादनलाई तत्काल असर नगर्ने बताइएको छ। अर्थशास्त्रीहरूले दुई देशबीचको व्यापार तीव्र रूपमा घट्ने चेतावनी दिएका छन्।
भारतले भने रुसी तेल खरिद रोक्न अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबैलाई ‘मेड इन इन्डिया’ सामान मात्र किन्न आग्रह गरेका छन्। करिब ३० प्रतिशत भारतीय निर्यात (२७.६ बिलियन डलर मूल्य बराबर) अझै पनि शुल्कमुक्त छन्। तर कपडा, गहना, र समुद्री उत्पादनजस्ता अमेरिकी बजारमा निर्भर क्षेत्रहरूमा ठूलो असर परेको छ।
भारतीय निर्यातकर्ताहरूले प्रतिस्पर्धा गुमाएको भन्दै उत्पादन नै रोक्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले अमेरिकाले रुसी तेल खरिद रोक्न गरेको मागलाई “अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य” भन्दै पश्चिमी मुलुकले नै रुससँग अझ ठूलो व्यापार गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
