प्रकाशित मिति : ३ असार २०८३, बुधबार
फोटो: होमल्याण्ड सेक्युरिटी
अमेरिकामा सङ्घीय न्यायाधीशहरू र ट्रम्प प्रशासन नियन्त्रित अध्यागमन अदालतहरूबीच कानुनी हानाथाप तीव्र बनेको छ। हालैका महिनाहरूमा सङ्घीय न्यायाधीशहरूले १३,००० भन्दा बढी पटक आइसले मानिसहरूलाई अवैध रूपमा थुनामा राखेको फैसला गरे तापनि बन्दीहरूको रिहाइ प्रक्रिया झन् जटिल बन्दै गएको छ।
सङ्घीय अदालतमा मुद्दा जिते पनि बन्दीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने ‘धरौटी सुनुवाइ’ कानुनी रूपमा स्वतन्त्र हुँदैनन्। यी सुनुवाइहरू जस्टिस डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतका अध्यागमन न्यायाधीशहरूले हेर्ने गर्छन्, जसलाई प्रशासनले अधिकांश मामलामा धरौटी अस्वीकार गर्न ठूलो दबाब दिइरहेको आरोप छ।
यसको परिणामस्वरूप, थुनिएका व्यक्तिहरूले आफ्ना सुनुवाइहरू त्रुटिपूर्ण र न्यायसङ्गत नभएको भन्दै सङ्घीय अदालतमा नयाँ मुद्दाहरूको बाढी नै ल्याएका छन्। कतिपय सङ्घीय न्यायाधीशहरूले अध्यागमन अदालतको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै बन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न आदेश दिन थालेका छन्।
न्यायाधीशहरूका अनुसार अध्यागमन अदालतले प्रमाणहरूलाई बेवास्ता गर्ने, असंवैधानिक मापदण्डहरू लागू गर्ने र थुनाको विकल्पहरूमाथि विचारै नगरी मौखिक स्पष्टीकरणकै भरमा बन्दी बनाउने काम गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, न्यु जर्सीकी जिल्ला न्यायाधीश सुसान विगेन्टनले एक अध्यागमन न्यायाधीशले कार्यालय समय सकिएपछि दर्ता भएको भन्दै प्रमाण बुझ्न अस्वीकार गरेपछि उक्त सुनुवाइ खारेज गरिन् र निष्पक्षताका लागि अर्कै न्यायाधीश तोक्न आदेश दिइन्।
त्यस्तै, फ्लोरिडाका न्यायाधीश काइल डुडेकले त अध्यागमन अदालतले सङ्घीय आदेश पालना नगरेको भन्दै बन्दीलाई सिधै रिहा गरिदिए। उनले सरकारी वकिलहरूको कार्यशैलीलाई “मुद्दा मामिलाको चरम चतुरता र ठगी” को संज्ञा दिए।
तथापि, यो कानुनी लडाइँमा सङ्घीय अदालतहरू आफैँ पनि विभाजित छन्। केही न्यायाधीशहरू कानुनतः आफूसँग अध्यागमन अदालतको अन्तिम निर्णय उल्टाउने पुनरावेदन अधिकार नभएको तर्क गर्छन्। तर, धेरैजसो न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ “बदनियतपूर्ण र अन्यायपूर्ण” भएको अवस्थामा मानवअधिकार रक्षाका लागि हस्तक्षेप गर्न पाउने अडान लिएका छन्। जस्टिस डिपार्टमेन्टले भने सङ्घीय न्यायाधीशहरूको यस्तो कदमलाई “विद्रोही” को संज्ञा दिँदै आफ्ना न्यायाधीशहरूमाथिको आरोप निराधार भएको दाबी गरेको छ।