प्रकाशित मिति : माघ १३, २०८२ मंगलबार
अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टी नोएम विरुद्ध महाभियोग लगाउन दबाब बढ्दै गएको छ। शीर्ष डेमोक्र्याट नेताहरूले उनी विरुद्ध महाभियोगको तयारी थालेका छन्।
मिनेसोटामा सङ्घीय आप्रवासन अधिकारीद्वारा ३७ वर्षीय एलेक्स प्रेट्टीको गोली हानी हत्या भएपछि उनी विरुद्ध महाअभियोगको माग चर्किएको हो। एलेक्सको हत्यापछि डेमोक्र्याटहरू मात्र होइन, केही मध्यमार्गी रिपब्लिकन सांसदहरूले समेत नोएमप्रति विश्वास गुमाएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका शीर्ष तीन डेमोक्र्याट नेताहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोएमलाई तत्काल बर्खास्त नगरेमा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार महाभियोग प्रक्रिया सुरु गर्न डेमोक्र्याटहरूलाई रिपब्लिकनको समर्थन अनिवार्य छैन।
यसैबीच, अलास्काकी रिपब्लिकन सिनेटर लिसा मर्कोस्की र अवकाश लिन लागेका नर्थ क्यारोलिनाका सिनेटर थोम टिलिसले पनि नोएमले पद छाड्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
एक असामान्य कदमका रूपमा प्रतिनिधि सभाका अल्पमतका नेता हाकिम जेफ्रिज र उनका सहयोगीहरूले कडा शब्दमा विज्ञप्ति जारी गर्दै महाभियोगको चेतावनी दिएका हुन्। यसअघि उनीहरूले यस्तो कदमलाई ट्रम्पप्रतिको रिपब्लिकन निष्ठाका कारण ‘ध्यान भड्काउने विषय’ मात्र ठानेका थिए।
उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनले करदाताको पैसा अमेरिकी नागरिक मार्न, समुदायलाई त्रसित बनाउन र कानुन पालना गर्ने आप्रवासी परिवारहरूलाई हिंसात्मक रूपमा लक्षित गर्न प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। डेमोक्र्याटहरूले मिनेसोटामा भएको दुई नागरिकको मृत्युलाई “अनैतिक हत्या” को संज्ञा दिएका छन्।
मिनेसोटामा एकै महिनाभित्र दोस्रो पटक सङ्घीय अधिकारीबाट अमेरिकी नागरिकको हत्या भएपछि डेमोक्र्याट नेताहरूको दृष्टिकोण फेरिएको हो। उनीहरूले नोएम विरुद्ध कदम चाल्न यसलाई एउटा “अवसर” का रूपमा लिएका छन्। सिनेटका बहुमत नेता जोन थ्युनले पनि पछिल्लो घटनालाई ‘आइस’ को प्रयोगबारे एउटा “महत्त्वपूर्ण मोड” भनेका छन्। यद्यपि, नोएममाथि व्यक्तिगत विश्वास छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिन अस्वीकार गरे।
ह्वाइट हाउस स्रोतका अनुसार केही प्रशासनिक अधिकारीहरू नोएम र सीमा गस्ती प्रमुख ग्रेगरी बोभिनोको कार्यशैलीप्रति निराश भए पनि हाललाई नोएमको पद सुरक्षित नै छ।
डेमोक्र्याटहरूको ध्यान अब केवल महाभियोग मतदानमा मात्र सीमित छैन। जेफ्रिजले प्रतिनिधि सभामा उच्च-स्तरीय सुनुवाइहरू आयोजना गरेर ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिलाई सार्वजनिक रूपमा उजागर गर्ने सङ्केत दिएका छन्। यसलाई नोभेम्बरको निर्वाचनअघि दबाब बढाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।
यससँगै सङ्घीय सरकारको वित्तीय बजेट पनि सङ्कटमा परेको छ। सिनेटका अल्पमत नेता चक शुमर र डेमोक्र्याटहरूले आप्रवासन प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रतिबद्धता नआएसम्म बजेट विधेयकको पक्षमा मतदान नगर्ने घोषणा गरेका छन्।