प्रकाशित मिति : माघ २७, २०८२ मंगलबार
अमेरिकामा टफ्ट्स विश्वविद्यालयकी पीएचडी विद्यार्थी रुमेइसा ओज्तुर्कलाई देशनिकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई आप्रवासन न्यायाधीशले अस्वीकार गरेका छन्। उनका वकिलहरूले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (एसीएलयू)का अनुसार जनवरी २९ मा आप्रवासन न्यायाधीशले अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले ओज्तुर्कलाई देशनिकाला गर्नुपर्ने पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको ठहर गर्दै उनको विरुद्धको मुद्दा खारेज गरेका थिए। उक्त निर्णय बोस्टनका आप्रवासन न्यायाधीश रूपाल पटेलले दिएका हुन्।
ओज्तुर्कलाई गत मार्चमा म्यासाचुसेट्समा अमेरिकी अधिकारीहरूले पक्राउ गरेका थिए। त्यसअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उनको विद्यार्थी भिसा रद्द गरेको थियो। अधिकारीहरूले भिसा रद्द गर्नुको आधार एक वर्षअघि उनले टफ्ट्स विश्वविद्यालयको विद्यार्थी पत्रिकामा सह–लेखन गरेको लेखलाई बनाएका थिए, जसमा गाजामा इजरायलको युद्धप्रति विश्वविद्यालयको प्रतिक्रियाको आलोचना गरिएको थियो।
ओज्तुर्कले आफ्नो मुद्दाले अन्याय भोगेकाहरूलाई आशा दिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्। यद्यपि आप्रवासन न्यायाधीशको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन भने अमेरिकी प्रशासनले उक्त निर्णयविरुद्ध अपिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका एक प्रवक्ताले भने उक्त निर्णयलाई “न्यायिक सक्रियता” को उदाहरण बताएका छन्। साथै, अमेरिकाविरुद्ध वा यहुदीविरोधी हिंसा तथा आतंकवादलाई समर्थन गर्ने गतिविधि सह्य नहुने पनि डिपार्टमेन्टले जनाएको छ।
बाल विकास अनुसन्धानकर्तासमेत रहेकी ओज्तुर्कको पक्राउ भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि उनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित बनेको थियो। उनलाई पक्राउपछि ४५ दिनसम्म लुइजियानाको नजरबन्द केन्द्रमा राखिएको थियो। पछि संघीय न्यायाधीशले उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लङ्घन भएको सम्भावना देखाउँदै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।
यसैबीच, बोस्टनका संघीय न्यायाधीशले ओज्तुर्कजस्ता गैर–नागरिक विद्वानलाई नियन्त्रणमा लिने र देशनिकाला गर्ने प्रशासनको नीति गैरकानुनी भएको ठहर गरेका छन्। अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले उक्त निर्णयविरुद्ध अपिल दर्ता गरेको जनाएको छ।