प्रकाशित मिति : जेष्ठ ९, २०८२ बिहीबार
ट्रम्प प्रशासनले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई देश छोड्न दबाब दिने क्रममा उनीहरूलाई जरिवानाका सूचनाहरू पठाउन सुरु गरेको छ। कतिपय व्यक्तिलाई झन्डै २ मिलियन डलरसम्म जरिवाना तोकेर सूचना पठाइएको छ। ट्रम्प प्रशासनले अवैध रूपमा देशमा बसेको प्रत्येक दिनको लागि करिब १,००० डलर जरिवाना हिसाब गरेर सूचनाहरू जारी गरेको हो।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीकी प्रवक्ता ट्रिसिया म्याकलाफलिनका अनुसार हालसम्म प्रशासनले देश छोड्न आदेश प्राप्त गरेका वा स्वेच्छाले जाने भनेका तर नगएका करिब ७ हजार व्यक्तिमाथि कुल २ बिलियन डलर जरिवाना लगाएको छ। अधिकारीहरूले आप्रवासीहरूलाई स्वेच्छाले देश छोड्न प्रोत्साहन गर्न निःशुल्क उडान र १ हजार डलरको अनुदान पनि प्रस्ताव गरेका छन्।
यो हप्ता स्वेच्छाले देश छोड्ने दर्जनौँ आप्रवासीहरूलाई कोलम्बिया र होन्डुरसका लागि उडानमार्फत पठाइएको छ। जरिवानाहरू मानिसहरूलाई ‘सेल्फ-डिपोर्ट’ गर्न प्रेरित गर्ने प्रयासको हिस्सा रहेको छ।
सरकारले यी जरिवानाहरूबाट कुनै रकम संकलन गरेको छ कि छैन भन्ने स्पष्ट छैन तर अधिकारीहरूले जरिवानाको रकम उठाउन विभिन्न उपायहरू अपनाउने बताएका छन्। उनीहरूले ज्याला कटौती गर्न, सम्पत्ति जफत गर्न वा जरिवाना लागू गर्न निजी संकलन एजेन्सीहरूलाई पठाउन सकिने बताएका छन्।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि सरकारले यस्तै जरिवानाहरू लगाएको थियो। त्यतिबेला यो कारबाही अमेरिकी चर्चहरूमा संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूबाट लुकेका आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरेको देखिन्थ्यो। ट्रम्प प्रशासनको पहिलो केही वर्षहरूमा चर्चहरूमा शरण लिएका आप्रवासीहरूको कथाले ट्रम्पको आप्रवासन कारबाहीको प्रतिरोधको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गरेको थियो। सन् २०१९ मा कतिपयले करिब ५ लाख डलरसम्मको जरिवानाको सामना गरेका थिए।
बाइडेन प्रशासनको समयमा अधिकारीहरूले अधिकांश जरिवानाहरू रद्द गरेका थिए। होमल्यान्ड सेक्युरिटीले तिनलाई पूर्ण रूपमा जारी गर्न बन्द गरेको थियो। एजेन्सीले त्यतिबेला जरिवानाहरू प्रभावकारी नभएको बताएको थियो।
अहिले पठाइएका जरिवानाका सूचनामा प्राप्तकर्ताहरूलाई जरिवाना किन लगाउनु हुँदैन भन्ने बारेमा लिखित रूपमा प्रमाणसहित जवाफ दिन ३० दिनको समय दिइएको जानकारी गराइएको छ। ट्रम्प प्रशासनले पाँच वर्ष अगाडिसम्मको जरिवाना जारी गर्ने योजना बनाएको छ। त्यो ढाँचाअन्तर्गत अधिकतम प्रतिव्यक्ति १ दशकलव ८ मिलियन डलर जरिवाना हुन्छ। सरकारले तिर्न नसक्ने आप्रवासीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने विचार गर्ने जनाइएको छ।
दुई दशकदेखि अमेरिकामा बस्दै आएकी साउथ फ्लोरिडाकी एक महिलाले २००५ मा देश निकाला आदेश प्राप्त गरेपछि देश छोड्न असफल भएकोमा अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइस) बाट १ दशकलव ८२ मिलियन डलर जरिवानाको पत्र पाएकी छिन्। तीन अमेरिकी नागरिककी ४१ वर्षीया आमाले हरेक दिन चिन्तामा बाँचिरहेकी र जरिवानाको सूचना प्राप्त गरेपछि निदाउन संघर्ष गरिरहेको बताएकी छिन्।
