प्रकाशित मिति : चैत्र १९, २०८१ मंगलबार
अमेरिकाबाट देशनिकाला गरिएकामध्ये दश जना भुटानीलाई भुटानले जिम्मा लिए पनि भुटान पुगेपछि उनीहरूलाई पुनः देशनिकाला गरेकोमा निर्वासनमा रहेका पाँच भुटानी दल र संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौड्याल, ड्रुक नेशनल कङ्ग्रेस–प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष रिन्जिन दोर्जी, भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष तिलक राई, भुटान स्वतन्त्र जनमञ्चका महासचिव डि बि सुब्बा र नेशनल रिकन्सिलिएसन कमिटी भुटानका संयोजक कृष्णबीर तामाङले मङ्गलबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भुटानले संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएका नागरिकलाई पुनः देशनिकाला गर्ने कार्यले सन् १९५८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको र भुटानले वकालत गर्दै आएको कथित लोकतन्त्रको वास्तविकता पनि उदाङ्गो पारेको बताएका छन्।
चार्टर विमानद्वारा पारो विमानस्थलमा पुर्याइ भुटान सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका दश जनामध्ये छ जना सम्पर्कविहीन रहेकोमा आफूहरू स्तब्ध र चिन्तित भएको ती संस्थाहरूले जनाएका छन्। चार जना भने नेपालमा पक्राउ परिसकेका छन्।
करिब दुई दशकअघि विश्वका विकसित देशहरूले दीर्घकालीन समाधानको नाममा नेपालमा शरण लिएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो देश पुनर्वास प्रक्रियाका लागि आह्वान गरेका थिए। त्यसअन्तर्गत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क र बेलायतमा भुटानी शरणार्थीहरू पुनर्वास हुने क्रम बढेको थियो। तीमध्ये अधिकांश भुटानी शरणार्थीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुनर्वासको अवसर प्राप्त गरेका थिए। यही प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर विडम्बना, केही दिनअघि मात्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुनर्वास भएकामध्ये दश जना भुटानीलाई देशनिकाला गरिएको र चार्टर विमानद्वारा पारो विमानस्थलमा पुर्याइ भुटान सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। केही अमेरिकी अधिकारी फर्किएलगत्तै भुटानले ती व्यक्तिहरूलाई मध्यरातमा सरकारी साधनमा राखी भारतीय सीमापार गराएको अर्को दुखद घटना बाहिरिएको छ।”
सुरुदेखि नै तेस्रो मुलुक पुनर्वास प्रक्रियाले भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसक्ने आफूहरूको धारणा रहेको र अहिले पनि सोही धारणा कायम रहेको उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भुटानी शरणार्थी समस्याको एकमात्र समाधान ससम्मान स्वदेश फिर्ती नै हो भन्ने यथार्थलाई वर्तमान घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ। यसकारण विश्वका मानव अधिकारवादी संस्थाहरू, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामी भुटान सरकारले अपनाएको अमानवीय र घृणित कार्यको गम्भीरतापूर्वक निन्दा गर्न र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।”
उनीहरूले विभिन्न चार बुँदे सुझावहरू पनि दिएका छन्। पहिलो बुँदामा भनिएको छ, “भुटान सरकारले केही दिनअघि अमेरिकाबाट निर्वासित भएका भुटानीहरूलाई स्वीकारे पनि तत्कालै न्यूनतम मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुको सट्टा रातारात पुनः देशनिकाला गर्ने दुष्ट कार्य गरेको छ। भुटानको यो अमानवीय कार्य भर्त्सनायोग्य र निन्दनीय छ। हामी नेपाल र भारत सरकार, मानव अधिकार सङ्गठनहरू, पत्रकार जगत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सम्बन्धित पक्षहरूलाई यी पीडितहरूको मानवको रूपमा बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गर्छौँ।”
त्यस्तै, कथित प्रजातन्त्रको घोषणा पश्चात् पनि भुटान सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई बलपूर्वक देशनिकाला गर्ने वा बेपत्ता पार्ने अभ्यासमा सुधार नआएको हालैको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोजी गर्न र राज्यविहीनताको स्थितिबाट बचाउन अपील गर्दै भनिएको छ, “हामी विश्वका सबै सङ्घसंस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र विशेष गरी भारत र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई उनीहरूको खोजी गर्न र राज्यविहीनता एवं पहिचानविहीनताको स्थितिबाट बचाउन अपील गर्छौँ।”
“भुटानी नागरिकहरूलाई पटक-पटक शरणार्थी बन्नबाट जोगाउन र शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन तथा पूर्ण समाधानका लागि बहुपक्षीय वार्ताको विकल्प नभएकोले यथाशीघ्र यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अग्रसरतामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सकारात्मक पहल हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “भुटानले फेरि एकपटक आफ्ना नागरिकविरुद्ध अमानवीय कार्य गरेको छ, जसलाई उसले संयुक्त राज्य अमेरिकासमक्ष आफ्ना नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। हामी भुटान सरकारको यो कार्यको कडा शब्दमा निन्दा गर्छौँ। हामी विश्व समुदायसँग हाल भुटानबाट गलत तरिकाले निष्कासित गरिएका र तीन दशकअघिदेखि स्वदेश फर्कन लालायित सबै भुटानीहरूलाई आफ्नै देशमा सहज रूपमा बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न दीर्घकालीन समाधानको पहल र समर्थनका लागि पनि जोडदार माग गर्छौँ।”
