प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०८२, बुधबार
फोटो : रासस
अमेरिकाले सिरियाबाट ठूलो संख्यामा आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता गर्ने भएको छ। आगामी केही महिनाभित्र सिरियामा बाँकी रहेका सैनिकहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ती अधिकारीका अनुसार सिरियाली सरकारले आफ्नै सीमाभित्र आतंकवादविरुद्धको लडाइँको नेतृत्व आफैँ गर्ने सहमति जनाएको छ। यस सहमतिपछि अब त्यहाँ अमेरिकाको ठूलो सैन्य उपस्थिति आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।
सन् २०१५ देखि सिरियामा तैनाथ अमेरिकी सैनिकहरू ‘इस्लामिक स्टेट’ (आईसीस) को प्रभाव नियन्त्रण गर्न सञ्चालन गरिएको आतंकवादविरोधी अभियानअन्तर्गत खटिएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग बढ्दो तनावका बीच मध्यपूर्व क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति विस्तार गरिरहेका बेला यो निर्णय आएको हो।
अधिकारीहरूका अनुसार करिब १,००० जना बाँकी सैनिक फिर्ता गर्ने निर्णय चरणबद्ध प्रक्रियाअन्तर्गत हुनेछ। साथै, क्षेत्रीय खतराहरूको सामना गर्न अमेरिका सदैव तयार रहने पनि स्पष्ट पारिएको छ। हालैका दिनमा मध्यपूर्व क्षेत्र, विशेषगरी इरान नजिक, अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढाइएको छ।
अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत इरान नजिकै रहेको पुष्टि गरिएको छ। उक्त युद्धपोतमा निर्देशित क्षेप्यास्त्र (गाइडेड मिसाइल) बोकेका ‘डिस्ट्रोयर’ जहाजहरू र दर्जनौँ लडाकु विमानहरू रहेका छन्। यसैगरी, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो युद्धपोत मानिने ‘युएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड’ लाई पनि मध्यपूर्व पठाइएको छ। उक्त युद्धपोत आगामी तीन साताभित्र त्यस क्षेत्रमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आवश्यक परे इरानमाथि सम्भावित आक्रमणका लागि अमेरिकी सेना शनिबारदेखि नै तयारी अवस्थामा रहने बताएका छन्। यद्यपि, अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन।
यस वर्षको सुरुमा नै अमेरिकी सैनिकहरूले दक्षिणी सिरियाको ‘अल तन्फ’ आधार शिविर र उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको ‘अल शद्दादी’ आधार छोडिसकेका थिए। सन् २०२४ मा असद सरकारको पुनरागमन र सुरक्षा अवस्थामा आएको सुधारसँगै आईसीस कमजोर बनेको पृष्ठभूमिमा यी गतिविधि भएका हुन्।
त्यसयता ट्रम्प प्रशासनले दमास्कससँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयास गर्दै सिरियाली राष्ट्रपतिसँग सहकार्य बढाएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले गत साता आफ्ना सिरियाली समकक्षी विदेशमन्त्री असाद अल–शैबानीसँग भेट गरी युद्धविराम कायम राख्ने र आतंकवादविरुद्धको लडाइँ जारी राख्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।