अमेरिकाको रक्षा सहयोगी राष्ट्र अस्ट्रेलियाको घोषणा : स्ट्रेट अफ होर्मुज क्षेत्रमा जहाज नपठाउने



प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८२, आइतबार

अमेरिकाको रक्षा सहयोगी राष्ट्र अस्ट्रेलियाको घोषणा : स्ट्रेट अफ होर्मुज क्षेत्रमा जहाज नपठाउने

फोटो : डेविड ग्रे / एएफपी

अस्ट्रेलियाले स्ट्रेट अफ होर्मुज क्षेत्रमा आफ्ना जहाजहरू नपठाउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहयोगी राष्ट्रहरूलाई उक्त जलमार्गको सुरक्षाका लागि आह्वान गरेपछि अस्ट्रेलियाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

अस्ट्रेलियाकी यातायात मन्त्री क्याथरिन किङले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा जहाज पठाउन अस्ट्रेलियालाई कुनै पनि औपचारिक अनुरोध प्राप्त नभएको जानकारी दिइन्। इरानसँगको तनाव सुरु भएको दुई हप्ताभन्दा बढी भइसकेको र हाल उक्त जलमार्ग लगभग ठप्प रहेको अवस्थामा उनले यस्तो बताएकी हुन्।

किङका अनुसार अस्ट्रेलियाले हालसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को अनुरोध बमोजिम सहयोग गरिरहेको छ। उनले विशेषगरी त्यहाँ रहेका अस्ट्रेलियाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै रक्षा सहयोगका लागि विमानहरू उपलब्ध गराइएको स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, “हामी यूएईलाई रक्षा सहयोगका लागि विमान उपलब्ध गराइरहेका छौँ, तर स्ट्रेट अफ होर्मुजमा जहाज पठाउने हाम्रो कुनै योजना छैन।” उनले उक्त जलमार्ग विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको स्वीकार गरे तापनि जहाज पठाउने विषयमा कुनै ठोस प्रस्ताव नआएको दोहोर्‍याइन्।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने देशहरूले नै त्यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले भनेका थिए, “यस जलमार्गबाट लाभान्वित हुने देशहरूले त्यहाँ कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन सहयोग गर्नु न्यायोचित हुन्छ।”

ट्रम्पले यदि सहयोगी राष्ट्रहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएमा नेटोको भविष्यका लागिसमेत त्यो “अत्यन्त घातक” हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत चीन, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया र बेलायत लगायतका प्रभावित देशहरूले त्यस क्षेत्रमा जहाज पठाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए।

अस्ट्रेलिया र अमेरिका औपचारिक रक्षा सहयोगी राष्ट्र हुन्। पछिल्ला वर्षहरूमा ‘अकस’ सम्झौतामार्फत दुई देशबीचको रक्षा सहकार्य थप सुदृढ बनेको छ। उक्त सम्झौताअनुसार आगामी दशकमा अस्ट्रेलियालाई परमाणु शक्तियुक्त पनडुब्बी उपलब्ध गराउने योजना छ, जसको उद्देश्य इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलित गर्नु हो।





Source link

Leave a Comment