अमेरिकाको इलिनोइसबाट पक्राउ परेका ६१५ आप्रवासीलाई मुक्त गर्न अदालतको आदेश

ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन कारबाहीका क्रममा इलिनोइसमा पक्राउ परेका ६०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू मुक्त हुने भएका छन्।

अमेरिकी सङ्घीय न्यायाधीशले आप्रवासन कारबाहीका क्रममा इलिनोइसमा पक्राउ परेका ६०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई मुक्त गर्न आदेश दिएका छन्।

यो आदेशले सङ्घीय सरकारको कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई पक्राउ र देश निकाला गर्ने प्रयासमा ठूलो धक्का पुऱ्याएको छ।

यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेफ्री कमिङ्सले ‘नेसनल इमिग्रेन्ट जस्टिस सेन्टर’ र का वकिलहरूको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन्। उनीहरूले ‘अपेसन मिड वे ब्लिज’ नामक कारबाहीमा जुनदेखि अक्टोबरसम्म झन्डै ३,००० व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको दाबी गरेका थिए।

अब तीमध्ये ६१५ जना व्यक्तिलाई नोभेम्बर २१ सम्म धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ। अनिवार्य हिरासतको आदेश नभएका र सार्वजनिक सुरक्षाका लागि ठूलो खतरा नमानिएका व्यक्तिहरूमा यो आदेश लागू हुने बताइएको छ।

वकिल मार्क फ्लेमिङले ६१५ जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश आएको तर ती व्यक्तिहरू देशभर विभिन्न ठाउँमा हिरासतमा रहेकाले उनीहरूलाई पत्ता लगाउन केही समय लाग्ने बताएका छन्।

फ्लेमिङका अनुसार सङ्घीय एजेन्टहरूले २०२२ मा गरिएको ‘वारेन्टबिना पक्राउ नगरिने’ सम्झौताको उल्लङ्घन गरेका छन्। उनले झन्डै १,१०० जना पक्राउ परेकाहरूले आफ्नो मुद्दा लड्ने आशा त्यागेर देश छोडिसकेका छन्।

अमेरिकाभर जातीय विभेद, संवैधानिक अधिकार र व्यापक निष्कासन (निर्वासन) अभियानबीच तनाव चुलिँदै गएको बेला यो फैसला आएको हो।

ट्रम्प प्रशासनले अदालत परिसर, ट्राफिक जाँच र कार्यस्थलमा समेत छापा मारेर व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ।

शिकागोको डे केयरकी एक शिक्षिकालाई (आइस) का अधिकारीहरूले संस्थाको ढोकैमा आएर पक्राउ गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अभिभावक र स्थानीय नेताहरू आक्रोशित बनेका थिए।

कानूनी आधारबिना यति धेरै मानिसलाई लामो समयसम्म हिरासतमा राख्नु परिवारहरूका लागि ठूलो पीडा रहेको भन्दै उनका वकिलले यो आदेशले धेरैलाई राहत दिएको बताएका छन्।

न्यायाधीश कमिङ्सको आदेशले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन कारबाहीमा कानूनी र मानवीय प्रश्न उठाएको छ।

६१५ आप्रवासीको रिहाइले सङ्घीय आप्रवासन नीतिमा नयाँ बहसको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।