भाषा विज्ञानले ‘शब्दका तीन शक्ति हुन्छन्’ भन्छ । ती हुन्, अभिधा, लक्षणा र व्यञ्जना । कसैले ‘मेरो घर रातोपुलमा छ’ भन्छ भने उसको घर रातोपुलमा हुनैसक्दैन । ’cause पुलमाथि घर बनाउने चलन हामीकहाँ छैन । ‘पुल’round वा आसपास उसको घर रहेछ’ भन्ने बुझ्नुपर्छ । ‘आगोले पोल्छ’भन्दा शब्द आगोले पोल्दैन, वस्तुले पोल्ने हो । यसैले अभिधाभन्दा पर लक्षणामा गएर कतिपय शब्दको अर्थ बुझ्नुपर्छ । यसैकारण सेक्सपियरले भनेका थिए, ‘नाममा के छ ?’ कमलको नाम अरू नै राखे पनि उसले सुगन्ध दिन छाड्दैन ।’
आज हामीकहाँ ‘माननीय’को हालत त्यस्तै छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशले माननीयलाई ‘मान वा आदर गर्न योग्य, मान्य, आदरणीय’ भनी परिभाषित गरेको छ । यस स्थानमा बस्ने ‘माननीय’को कार्यशैली पनि त ‘मननीय’ हुनुप-यो । दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए, ‘संकटका बेला अग्रपंक्तिमा उभिएर जनतालाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने क्षमता भएको व्यक्ति नै नेता हो ।’ तर, हमीकहाँ यसको ठीकविपरीतको अवस्था विद्यमान छ । यसको ताजा उदाहरण हेर्न धेरै पर पुग्नैपर्दैन । दुई साताअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘निजामती विधेयक’लाई हेरे पुग्छ ।
आवश्यकता विधिको शासनको
लोकतन्त्र यस युगको सर्वाधिक शक्तिशाली व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो लोकतन्त्र हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा कानुन अर्थात् विधिको शासन महŒवपूर्ण मानिन्छ । लोकतन्त्रमा जनमतको उच्च कदर गरिन्छ । असहमतिका विषय सकेसम्म वार्ता र नसकेमा प्रचलित कानुनसम्मत ढंगले निरूपण गर्नु लोकतन्त्रकै विशेषता हो । लोकतन्त्रमा आफंैले बनाएको कानुनी व्यवस्थालाई नकार्न पाइँदैन । अझ विधायकहरूले त कानुनी प्रावधानको अक्षरशः अनुकरण गरी जनताका लागि पथ प्रदर्शक बन्न सक्नुपर्छ ।
हाम्रा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले गत १५ असारमा निजामती विधेयक पारित गरे । त्यसको भोलिपल्ट ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘हामीलाई छलिएछ, ढाँटिएछ छानबिन गरियोस्’ भन्ने माग राखे । १५ दिनसम्म आफ्नो ‘पिजन होल’मा राखिएको मस्यौदा नहेर्ने, नपढ्ने अनि ढ्यापढ्याप गरी पास गर्ने उनीहरू, ‘थाहै नपाई पारित भएछ’ भन्दै छानबिन माग्ने पनि उनीहरू, तिनीहरूलाई हामीले ‘माननीय’ भन्नुपर्ने ?
अझ रमाइलो त के छ भने जुन समितिमा यो विषय वर्षौं छलफल गरियो, त्यही विषय पूर्णसदनमा जाँदा विषयान्तर भएर गयो रे ! सभापतिले हस्ताक्षर गरेर जुन मस्यौदा पठाए थाहा नपाएर हस्ताक्षर गरियो रे ! मूल विषय अर्कै थियो रे ! भनेर जसरी चर्चा चलाइएका छन् । यो व्यवहारले हाम्रा ‘माननीय’हरू निजामतीका खरिदारभन्दा पनि तल्लास्तरमा देखिएका छन् ।
सामान्यतया निजामतीमा ‘काउन्टर हस्ताक्षर’ गरेपछि कार्यालय प्रमुखले कुनै पत्र पढेर त कुनै विश्वासमा हस्ताक्षर गरेर पठाउने चलन छ । भोलि कथंकदाचित त्यस पत्रको आशय वा नियत अन्यथा देखिएछ भने त्यसमा ‘काउन्टर हस्ताक्षर’ गर्नेले जिम्मा लिन्छ ।
कार्यालय प्रमुखले जिम्मा लिन्छ । ‘थाहा नपाएर हस्ताक्षर गरेछु वा मलाई फलानोले झुक्काएर हस्ताक्षर गराएछ’ भनेर उम्किन पाउँदैन । उम्किने प्रयास पनि गर्दैन । तर, हाम्रा ‘माननीय’हरू आफैंले हस्ताक्षर गर्छन्, सदनमा आफैंले टेबल ठटाएर पारित गर्छन्, तर जिम्मा लि“दैनन् । ‘पढ्ने चलन थिएन, सधैं यसै गरिन्थ्यो यसपटक झुक्काइयो’ भनेर निरीहता प्रकट गर्छन् । यसभन्दा गैरजिम्मेवार कार्यशैली र व्यवहार अर्को के हुन्छ ? यिनैलाई नागरिकले ‘माननीय’ भनी सम्मान दिनुपर्ने ?
हुन त हाम्रा सांसदको विगत पनि अनुकरणीय कहिल्यै हुन सकेन । विगतमा संघीय संसद्मा देखिएको कुर्सीकाण्ड, तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सभामुख रामचन्द्र पौडेलमाथि गरिएको लछारपछार काण्ड वा अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोस्नेसम्मका काण्डकै पुनरावृत्ति संघीय सदनमा बेलाबखत हुने नै गरेको छ ।
विगतको राष्ट्रिय पञ्चायत वा लेनिनले ड्युमालाई झैं उपयोग गर्नैका लागि सदनमा कुनै पनि राजनीतिक दल गएका छैनन् । उनीहरूका घोषणापत्रले सदनप्रतिको अविश्वास कहीँकतै देखाउँदैन । यसका लागि ‘माननीय’हरूले सर्वप्रथम आफ्नै मनितो कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ । आदर पाउने व्यक्ति त्यसका लागि उपयुक्त हुनैपर्छ । यस कुरामा हाम्रा सांसद धेरैपटक धेरै ठाउँमा चुकेका छन् ।
यसै पनि संविधानसभाका ६ सय १ सदस्य पाल्नुपरेकामा नेपालीमा वितृष्णा जागेको थियो । संघीयतासहितको संविधान २०७२ को प्राप्तिसँगै ७ प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तह र एक संघ गरी ७ सय ६१ ठाउँमा राज्यको खर्च बिलो लगाउनुपर्दा धेरैमा बेचैन उत्पन्न भएको थियो । ७ सय ६१ वटा सरकारको गठनपछिका अनुुभवका आधारमा नेपालीले ‘संघ र स्थानीय तह भए पुग्ने’ निष्कर्षसमेत निकालेका छन् ।
‘चित्रबहादुर केसी प्रवृत्ति’अनुरूप केही नेताले ‘संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ’ भनेका छन् । हिजोआज देखिएका कतिपय घटनाले संघीयता कतै नेता केसीले भनेझैं ‘बाँदरका हातको नरिवल’ हुने त होइन ? डराउनुपर्ने अवस्था छ । संघीयता सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सांसद आफैं ऐनसम्म दिन नसकेपछि सदनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुनु स्वाभाविक हो । यस घटनाले व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नेलाई आगोमा घिउ थपेको छ ।
खर्चिलो भयो
आमनेपाली अहिले पनि प्रदेशस्तरका संरचनाको औचित्य साबित गर्न सकेका छैनन् । सिधै खारेजमा नबोले पनि उनीहरू ‘स्थानीय तहको भूमिकालाई बढाएर प्रदेश घटाउँदा खर्चसमेत मितव्ययी हुन्थ्यो’ भन्न थालिसकेका छन् । उनीहरू स्थानीय तहलाई पर्याप्त ठानेका छन् । यसरी हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० र समानुपातिकतर्फ २ सय २० गरी ५ सय ५० प्रदेश सांसद पाल्नुको उपादेयताको खोज यतिबेला असान्दर्भिक देखिँदैन ।
अझ छिमेकी देश भारतमा प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बढीमा १० प्रतिशत संख्यामा प्रदेश मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जबकि हामीकहाँ २० प्रतिशत संख्यासम्म मन्त्री बन्नसक्ने प्रावधान राखेर प्रदेश सरकार महँगो बनाएका छौं । संघबाट केही रकम र स्थानीय तहले पाउने अर्को रकममध्येबाट केही रकम कट्टा गरी बिलो लगाएर प्रदेश पाल्नुपर्ने अवस्था छ । स्वआर्जनको आफ्नै स्रोत नभएको प्रदेश तहको औचित्य कहिलेसम्म पुुष्टि गर्न सकिन्छ ? आफंैमा अनुत्तरित छ ।
षड्यन्त्र आभाष
त्यसो त, संघीयतासहितको संविधान आएको दशक पुुग्नै लागेको छ । यसबीच, संघीयतालाई प्रशासनिक रूपले कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय निजामती ऐन आइसक्नुपर्ने थियो । कानुन निर्माणकै लागि भनेर चुनिएका जनप्रतिनिधिका ध्यान कानुन बनाउनमा आज पर्यन्त गएको छैन । उनीहरू त सकेसम्म मन्त्री, त्यो नभए विभिन्न समिति सभापति, सचेतक र त्यति पनि नपाए प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको टिममा सामेल भएर विदेश भ्रमण मात्र उनीहरूको अभीष्ट रहँदै आएको छ । यसैकारण निजामती, शिक्षा, प्रहरी विधेयकजस्ता आवश्यक कानुन निर्माणमा उनीहरू धेरैपटक चुकेका छन् ।
संघीयतासहितको संविधान २०७२ को प्राप्तिसँगै ७ प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तह र एक संघ गरी ७ सय ६१ ठाउँमा राज्यको खर्च बिलो लगाउनुपर्दा धेरैमा बेचैन उत्पन्न भएको थियो । ७ सय ६१ वटा सरकार गठनपछिका अनुभवका आधारमा नेपालीले ‘संघ र स्थानीय तह भए पुग्ने’ निष्कर्षसमेत निकालेका छन्
सरकारले २१ फागुन २०८० मा यो विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो । कहिले ५८ वर्षे अनिवार्य अवकाशलाई लिएर, कहिले टे«ड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सदनमा अड्किरह्यो । पछिल्लोपटक ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई लिएर निकै विवादित बनेको विधेयक गत १५ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित त भयो, तर अल्झिएको समस्या थप बल्झाउने गरेर पारित भयो । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको सर्वसम्मत निर्णयमा अवकाश भएको २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नपाउने स्पष्ट व्यवस्था थियो । तर, समितिले यसको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारी पेस गरेको मस्यौदामा यो विषय काट्नेगरी आयो ।
सभापति र सचिवले हस्ताक्षर गरी प्रतिनिधिसभामा अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्दा भिन्न विषय राखिएपछि अहिले त्यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको छ । प्रतिनिधिसभाले पनि प्रतिवेदनलाई शीघ्र जस्ताको तस्तै पारित गर्ने हतार किन ग-यो ? विवादित भएर आएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि सभामुखले राष्ट्रिय सभामा पठाउने हतार किन गरे ?
यी र यस्तै अन्य प्रश्नका कारण शंकाको घेरामा रहेको छ, विधेयक । यस व्यवस्थाले प्रस्तुत ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’ रहनसक्ने लक्षण देखि“दैन । कतै संगठित साजिसद्वारा यो प्रावधान हटाउन लागिएको त होइन ? आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । नराख्नु नै थियो भने यो नाटक जनप्रतिनिधिले किन गरेका हुन् ? जनतालाई ढाँट्ने काम किन भएको होला ? प्रतिनिधिसभा र राज्य व्यवस्था समिति सांसद सबैले जनतासमक्ष यसको स्पष्टीकरणका लागि तयार रहनुपर्छ । यही अवस्थामा उनीहरू जनताका नजरमा कसरी ‘माननीय’ रहिरहलान् ? प्रश्न गर्न सकिन्छ ।
सुन्दर पक्ष
यस विधेयकका केही सुन्दर पक्ष पनि थिए । सबैको चासोको विषय रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ २ वर्षसम्म कायम गर्ने, अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष पु-याउने, सेवा प्रवेश उमेर ३५ र ३९ क्रमशः महिला र पुरुषका लागि कायम गर्ने, मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाएर क्रमशः ४ र २ वर्ष कायम गर्ने, निजामती सेवालाई विभिन्न श्रेणी र १५ तहसम्मको बनाउने, विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिव रहनेजस्ता केही नवीन व्यवस्था यसमा गरिएका थिए । तर, नजन्म“दै विवादमा रहेकाले ‘कहिले पारित हुने ? कसरी हुने ?’ भन्ने विषय नै अनुत्तरित देखिन्छ ।
जसको काम नै विधान बनाउने हो, ऊ यसबाट चुुकेपछि उसको उपस्थिति निरर्थक भएन र ? सदनमा प्रस्तुत हुने विधेयक १५–१५ दिनसम्म आफ्नो ‘पिजन होल’समेत खोलेर सामग्री नपढ्ने अनि कसरी पारित भयो ? मूल दस्तावेजभन्दा फरक कसरी भयो ? भनेर छानबिन समिति बनाउने ? यो त ‘मेरा कम्मरको खुकुरी कुन मुर्खले खोसेछ’ भन्नुसरह भएन र ? यी र यस्तैयस्तै कामका लागि मतदाताले निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् त यी जनप्रतिनिधिलाई ? होइनन् । तर, ‘अमननीय’ काम गरे पनि प्राविधिक बाध्यताले उनीहरूलाई ‘माननीय’ नै भन्नुपर्ने हाम्रो नियति छ ।
The post ‘अमननीय’ व्यवहारका ‘माननीय’हरू ! appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….