अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार


बंगलादेशमा भर्खरै भएको मिडियामाथिको अप्रिय आक्रमणले अठोटको यस अंकमा बिदा हुन लागेको २०२५ मा प्रेस स्वतन्त्रता कस्तो रह्यो भनेर नियाल्न जरुरी लाग्यो। ‘रिपोटर्स विथआउट बोडर्स’ का अनुसार विगत ४० वर्षमा सूचनामाथि खतरा हालका दिनमा सबैभन्दा खराब भएको छ। उनीहरूको २०२५ राउन्डअप प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ कि यो प्रतिवेदन प्रकाशित हुने समयमा २०२५ मा ६७ जना सञ्चारकर्मीको हत्या भएको थियो। तीमध्ये ४३ प्रतिशत गाजामा इजरायली सशस्त्र सेनाद्वारा मारिएका थिए र ७९ प्रतिशत युद्ध वा संगठित अपराधका सिकार बनेका थिए। प्रतिवेदनले यो पनि भनेको छ कि प्रकाशनको समयमा विश्वभर पाँच सय तीन पत्रकार जेलमा थिए, २० पत्रकारलाई बन्धक बनाइएको थियो र एक सय ३५ पत्रकार हराइरहेका थिए।

माथिको तथ्यांक विश्वभरिको हो। दक्षिण एसियामा दिन प्रतिदिन अस्थिरता बढ्दै गर्दा मूलधारका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि हुने हिंसात्मक आक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसले लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ। राजनीतिक अनिश्चितता, सामाजिक अशान्ति र गलत सूचनाको फैलावटसँग जुधिरहेका समाजमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको स्थान खुम्चिँदै जानु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो।

बंगलादेशमा हालै घटेका घटनाक्रमहरू २०२४ मा सेख हसिना सरकार हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका लोकप्रिय युवा नेता सरिफ उस्मान हादीको हत्याले देशको स्थायित्वमाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

उक्त घटनापछि मैले बंगलादेशका केही शिक्षाविद्, पत्रकार र नागरिक अधिकारकर्मीसँग कुरा गर्दा उनीहरूले आमजनतामा गहिरो आघात र रिक्तताको अनुभूति रहेको बताए। सरिफको हत्यापछि देशभर हिंसात्मक प्रदर्शन चर्किए, विशेषगरी ढाकामा आक्रमण, तोडफोड र आगजनीका घटना देखिए।

प्रख्यात पत्रिका प्रथम आलो र द डेली स्टारलक्षित बनेर जलाइए भने सम्पादक परिषद्का अध्यक्ष तथा न्यु एज पत्रिकाका सम्पादक नुरुल कबिरमाथि शारीरिक आक्रमण गरियो। आक्रमण भइरहेका बेला बंगलादेशका साथीहरूले पठाएका तस्बिरले विश्वभरको पत्रकारिता समुदायलाई स्तब्ध बनायो। यी घटना केवल केही सञ्चार गृहविरुद्ध मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण थिए।

सबैभन्दा ठुलो प्रश्न भनेको यी दुई पत्रिकामाथि किन आक्रमण गरियो भन्ने हो । प्रथम आलो र द डेली स्टार दुवै सेख हसिनाको अघिल्लो सरकारको समयमा निगरानीमा थिए र स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्टिङ गर्न दिइँदैनथ्यो। यी सञ्चारमाध्यमसँग आबद्ध थुप्रै पत्रकार पक्राउ परेका थिए।

हसिना सरकारविरुद्ध उठेको विद्यार्थी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा आधारित रोजगारी कोटा प्रणालीको आलोचना गर्दै लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता पुनःस्थापनाको दाबी गरेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा ती पत्रिकामाथि गरिएको आक्रमण गम्भीर विरोधाभास र अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिन्छ।

दक्षिण एसियाका विभिन्न पत्रकार संगठनले बंगलादेशमा पत्रकारमाथि भएका आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन्। ‘बंगलादेशमा एक सयभन्दा बढी पत्रकार बिनामुद्दा कारागारमा थुनिएका छन् भन्ने तथ्य अत्यन्तै विचलित पार्ने खालको छ। उनीहरूको तत्काल र बिनासर्त रिहाइको माग गर्छौं,’ साउथ एसिया पिस एक्सन नेटवर्कले आफ्नो वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।

उक्त वक्तव्यमा नेपालमा पनि हालै भएका सञ्चारमाध्यममाथि भएको आक्रमणको सन्दर्भ दिँदै यो समस्या क्षेत्रीय भएको औंल्याइएको छ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समय काठमाडौं पोस्ट, अन्नपूर्ण पोस्ट, एभिन्युज टेलिभिजन, इमेज टेलिभिजन आदि सञ्चारगृहमाथि तोडफोडका घटना भएका छन्। सत्तारुढ वर्गका केही समूह र युवामाझ समेत सञ्चारमाध्यम र पत्रकारप्रति दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। यो अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो, किनकि पत्रकारहरूले दबाइएका आवाजलाई उठाउँदै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न निरन्तर भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

फ्रिडम फोरम नेपालले २०२४ मे १ देखि २०२५ अप्रिल ३० सम्म गरेको संकलनले ६८ घटना प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन भएको पाएको छ। यी ६८ घटनामा ८८ मिडिया व्यक्तित्व, जसमा ७७ पुरुष र ११ महिला पत्रकार थिए र उनीहरू आठ मिडिया संस्थानसँग आबद्ध थिए।

फ्रिडम फोरमको रिपोर्ट अनुसार २०२३ मेदेखि २०२४ अप्रिलसम्म ६० वटा यस्ता घटनाको अभिलेख भएको थियो। यसले जनाउँछ कि प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण क्रमशः बढ्दो छ। त्यस्तै मिडिया एक्सन नेपालले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२५ ले नेपालमा पत्रकारमाथि बढ्दो खतरा चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार २०२४ मे ४ देखि २०२५ मे १ सम्म प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित ३२ वटा घटना अभिलेख भएका छन्, जसले ४० जना व्यक्ति र सञ्चारगृहलाई असर पारेको छ। सार्वजनिक अशान्ति र भिड हिंसाबाट उत्पन्न घटनामा पत्रकार सुरेश भुल र सुरेश रजकको ज्यान गएको थियो। यी तथ्यांकहरूले पत्रकारहरूले आफ्नो पेसागत कर्तव्य निर्वाह गर्दा सामना गर्नुपर्ने जोखिमको गम्भीरता देखाउँछन्।

यसरी दुईवटा पत्रकारितासम्बन्धी वकालत संस्थाले गरेका अलग अलग अनुसन्धानले देखाएको छ कि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामा क्रमशः हरेक वर्ष घटनाहरू बढ्दैछ।

आजको युगमा बंगलादेश, नेपालजस्ता देशमा प्रदर्शनका क्रममा विशेषगरी युवाहरूको संलग्नतामा पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण हुने प्रवृत्ति बढ्नु अत्यन्तै खतरनाक संकेत हो। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकार क्षय हुँदै गएको संकेत गर्छ। विश्वभर युद्ध र द्वन्द्व बढिरहेका बेला सामान्यतया शान्त देशका रूपमा चिनिने नेपालजस्ता मुलुकमा सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण हुनु राष्ट्रको प्रगति र विकासका लागि प्रतिकूल हुन्छ।

बंगलादेशको राजनीतिक इतिहास अशान्त रहँदै आएको छ। २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनले गहिरो रूपमा जरा गाडेको र भ्रष्टाचारले ग्रस्त सेख हसिना नेतृत्वको सरकार हटाउन सफल हुँदा धेरैका लागि आशाको किरण बनेको थियो तर पछिल्ला दिनमा हसिनाको कार्यकालका गृह मन्त्रीहरूसहित उनलाई मृत्युदण्डको फैसला भएपछि उनले लामो समय नेतृत्व गरेको अवामी लिग पार्टीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

अर्कातर्फ प्राध्यापक मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको कार्यवाहक सरकार पनि शान्ति र स्थायित्व पुनःस्थापनामा प्रभावकारी हुन नसकेको आरोपको घेरामा परेको छ। युनुस नेतृत्वको सरकारले २०२६ फेब्रुअरीमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि बंगलादेशभित्र धेरैले त्यसमा शंका व्यक्त गरिरहेका छन्।

२०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि बंगलादेशमा क्रमशः दक्षिणपन्थी इस्लामिक विचारधारातर्फ झुकाव बढ्दै गएको देखिन्छ। विश्वविद्यालयका विद्यार्थी निर्वाचनमा यस्ता समूहहरूको जित र कट्टर आवाजहरूको उदयले मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र शिक्षाविद्हरूलाई गम्भीर चिन्तामा पारेको छ। उनीहरूले यस लेखकसँग साझा गरेअनुसार यस्ता प्रवृत्तिहरू लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि हानिकारक छन्। आक्रमण वा हत्या हुनसक्ने डरका कारण धेरैले आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न चाहेनन्।

डिजिटल सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै गलत सूचना र दुष्प्रचार डढेलोझैं फैलिरहेका छन्। यस्तो समयमा तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ र खोज पत्रकारिता गर्ने स्थापित सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर दक्षिण एसियासहित विश्वभर पत्रकारलाई मौन गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

भारत, नेपाललगायतका देशमा बनाइँदै गरेका डिजिटल सूचना र विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनमा रहेका केही प्रावधानहरूले पत्रकारिताको स्वतन्त्र अभ्यासमा नियन्त्रण गर्ने खतरा देखिएको छ। यस्ता कानुनले पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई आक्रमण, मुद्दा वा भारी जरिवानाको डरले आत्मसंयम (सेल्फ–सेन्सरसिप) गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्।

बंगलादेशमा हालै जे भयो, त्यो अत्यन्तै निन्दनीय छ । विश्वभरिकै तथ्यांकले त पत्रकारिता जगत् एक कहालीलाग्दो समयमा छ भनेर पुष्टि गर्छ। युवाहरूले बुझ्नुपर्छ कि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नु लोकतन्त्र र मानवअधिकार स्थापना गर्ने बाटो होइन।

सरकारले यस्ता घटनामा संलग्न अपराधीको पहिचान गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। पत्रकार र मानवअधिकार रक्षकविरुद्धका अपराधमा दण्डहीनता अन्त्य नभए बंगलादेश र नेपालजस्ता देश अझै अस्थिरतातर्फ धकेलिनेछन्। दक्षिण एसियालाई शान्त क्षेत्र बनाउन अब सम्पूर्ण क्षेत्रका युवाहरू एकजुट भएर हिंसा होइन, शान्तिका पक्षमा आवाज उठाउन आवश्यक छ।

प्रकाशित: ११ पुस २०८२ ०७:४९ शुक्रबार





Source link

Leave a Comment