अब युएसएआईडीको कार्यालयमा अध्यागमन एजेन्सी सीबीपीका एजेन्टहरु बस्ने

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब युएसएआईडीको कार्यालयमा अध्यागमन एजेन्सी सीबीपीका एजेन्टहरु बस्ने बताएका छन् । सीबीपीका अधिकारीहरूले अब अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी युएसएआईडीको पहिलाको मुख्यालयबाट काम गर्ने ट्रम्पले बताएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहायता कटौती गर्दै अध्यागमन कारवाही तीब्र पारिरहेको बेला ट्रम्पको यो योजना आएको हो ।

वामपन्थी घोटाला भनेर चिनिने युएसआईडीलाई प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गरिसकेको तथा युएसएआईडीको नाम समेत यसको पूर्व भवनबाट हटाइएकाले त्यो ठाउँ अब भन्सार तथा सीमा सुरक्षा सीबीपी एजेन्टहरूका लागि प्रयोग गरिने ट्रम्पले बताएका हुन् । कन्जर्भेटिभ पोलिटिकल एक्सन कन्फ्रेन्समा बोल्दै उनले यो कुरा बताएका हुन् ।

शुक्रबारमात्रै  अमेरिकाका एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई अमेरिकाको प्रमुख सहायता एजेन्सी यूएसएआईडीको जनशक्तिमा कटौती गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने अनुमति दिएका छन्। यो निर्णयले एजेन्सीको कार्यबललाई ठूलो मात्रामा घटाउने निर्णयविरुद्धको कानूनी चुनौतीलाई अस्वीकार गरेको छ।

आदेशमा डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियास्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कार्ल जे निकोल्सले ट्रम्प प्रशासनको योजना रोक्न कुनै ठोस आधार नभएको बताएका छन् । यी योजनाहरूमा २,००० भन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रशासनिक बिदामा राख्ने र विदेशमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई स्वदेश फर्कन बाध्य पार्ने प्रावधानहरू समावेश छन्।

मुद्दा दायर गर्ने समूह विदेशी सेवा कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक संघले आफ्ना सदस्यहरूलाई अपूरणीय क्षति भएको प्रमाण दिन नसकेको न्यायाधिसले ठहर गरेका थिए । जसका कारण उनीहरूको मुद्दा जित्ने सम्भावना कम रहेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले एजेन्सीको विश्वव्यापी कार्यबललाई लगभग पूर्ण रूपमा प्रशासनिक बिदामा राख्ने, ठूला सम्झौताहरू रद्द गर्ने र विदेशी सहायता खर्चमा कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। मुद्दा दायर गर्ने अमेरिकी विदेश सेवा संघले यो योजना खतरनाक रहेको दाबी गरेको थियो। यो कदमले विदेशमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई सञ्चार प्रणालीबाट वञ्चित गर्नसक्ने साथै ३० दिनभित्र अमेरिकी कर्मचारीहरूलाई स्वदेश फर्कन बाध्य पार्दा उनीहरूको परिवार र विदेशमा स्थापित जीवन प्रभावित हुने सम्भावना रहेको संघले बताएको थियो।

तर, ट्रम्प प्रशासनका विदेश सहायता प्रमुख पीट मरोक्कोको बयानपछि न्यायाधीश निकोल्सले तत्काल कुनै ठूलो जोखिम नरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । मरोक्कोले अदालतसमक्ष उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सुरक्षा स्रोतहरूबाट अलग नगरिएको बताएका थिए । प्रशासनिक बिदा प्रक्रियाले कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको भूमिकाको पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताएका थिए । कर्मचारीहरूलाई ३० दिनभित्र स्वदेश फर्कने वा नफर्कने स्वेच्छिक निर्णय लिन भनिएको र एजेन्सीले व्यक्तिगत परिस्थितिलाई ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताएका थिए ।

न्यायाधीश निकोल्सले सुरुमा कर्मचारीको सुरक्षाको चिन्तालाई लिएर रोक आदेश जारी गरेका थिए, तर अब तत्कालीन जोखिम नरहेको बताएका छन् । सरकारले पेश गरेका पछिल्ला प्रमाणहरूले प्रशासनिक बिदामा रहेका विदेशस्थित यूएसएआईडी कर्मचारीहरूलाई सुरुमा अनुमान गरिएभन्दा कम जोखिम रहेको उनले लेखेका छन् ।

न्यायाधीशको पहिलो आदेशपछि एजेन्सीले सबै कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गरेको र उनीहरूको इमेल तथा सुरक्षा जानकारीमा पहुँच फर्काएको बताएको छ । अन्य न्यायाधीशहरूले पनि संघीय कर्मचारीहरूको हित र राष्ट्रपति ट्रम्पको संघीय एजेन्सीहरूलाई राजनीतिक रूपमा पुनर्गठन गर्ने अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजिरहेका बेला यो आदेश आएको हो ।

सरकारी वकिलहरूका तर्क अनुशार ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्नु राष्ट्रपति ट्रम्पको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ। उनले आफ्ना नियुक्त अधिकारीहरूलाई अमेरिकी हितविरुद्ध ठानिएका कार्यक्रमहरूमा कटौती गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर यो प्रक्रिया अराजक वातावरणमा अघि बढेको छ। एलन मस्कका सहयोगीहरूले छिटो परिवर्तनका लागि दबाब दिँदा अधिकारीहरूलाई तयारी गर्न पर्याप्त समय मिलेको छैन ।

न्यायाधीश निकोल्सले रोक आदेश हटाउँदा केही गम्भीर परिणामू हुन सक्ने स्वीकार गरेका छन् । जसमा कर्मचारी कटौतीको निरन्तरता र एजेन्सीका पदहरूको पुनरावलोकन समावेश छ। तर उनले सरकारको तर्कलाई मान्य ठानेका छन्, जसअनुसार यी कटौती र समीक्षा व्यापक नीतिअनुरूप छन्।