२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री वा उच्च पदस्थका नाममा नभई ‘जनता’का नाममा कार्यक्रमहरु बनाउन मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रम ठूला पदका नामबाट राखियो, यही सिको गर्दै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीसँग फलानो कार्यक्रम भनेर आएका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘यो परिपाटीलाई बदलेर जनतासँग रोजगारजस्ता कार्यक्रम राख्न निर्देशन दिन्छु । नयाँपन दिने गरी काम गर्नुस् ।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम १ फागुन २०७५ मा ओलीले नै तामझामका साथ सुरु गरेका थिए । प्रधामनन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि २०७२ मा ओली सरकारले नै ल्याएको थियो ।
अहिले पनि केन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार, कृषि आधुनिकीकरण, नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि र छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम चलाइरहेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र पालिकाहरुमा मेयर/अध्यक्ष फुर्को जोडेर अनेकन कार्यक्रम बनेका छन्, चलेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भने विश्व बैंकको ऋण लगानी भएको यो कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा नै दिन नसक्ने, बरु आलोचित मात्र हुने भएपछि ‘प्रधानमन्त्री’ नाम नै हटाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
सुरुसुरुमा राज्यको प्राथमिकता र महत्वको झल्किऊन् भन्दै कुनै पनि कार्यक्रमका अगाडि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जोडिएको तर्क गरिएको थियो । पछिल्लो पटक मन्त्रालयहरुले आफूले अगाडि सरेको कार्यक्रममा कुस्त बजेट पार्नकै लागि प्रधानमन्त्री नाम जोड्ने अभ्यास समेत भयो ।
तर यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीका नाममा चलाइएका कार्यक्रमहरु लक्ष्य प्राप्तिमा असफल मात्र होइन, बदनाम हुने क्रम बढेकाले आफ्नो पदको प्रतिष्ठामा असर पर्ने देखेपछि जनताको टाउकोमा हाल्न खोजेको पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् ।
‘पहिले प्रधानमन्त्री नाम राख्दा कार्यक्रम ठूलो हुन्छ र जस पाइन्छ भन्ने भएर राखियो’, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर त्यस्ता कार्यक्रमले राम्रो गर्न सकेनन् । अब अपजस जति आफूलाई आउन देखेपछि त्यसलाई जनताको टाउकोमा हाल्न लागिएको हो ।’
निराशाजनक रोजगार कार्यक्रम
बेरोजगारलाई तालिमसहित न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ १ फागुन २०७५ मा सुरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिँदासम्म २९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर यो असफल कार्यक्रम एक हो भन्दा फरक पर्दैन ।
केन्द्र सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार खर्च गर्ने गरी स्थानीय तहले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहहरुले सडक, सिँचाइ, सरसफाइका साना आयोजनाहरु सञ्चालन गरेर केही दिन रोजगारी दिने गरेका छन् ।
तर नाला सफा गर्ने, सडकको झार उखेल्ने, मठमन्दिर सरसफाइ गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बजेट सक्ने काम भएपछि आलोचित भयो । अझ आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेपछि बजेट सक्नकै लागि झार उखेल्ने काम गरिएको भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४८ अर्ब ७१ करोड खर्च गरिसक्दा पनि कार्यक्रमबाट राम्रो नतिजा नआएपछि सरकार आफैं निराश छ ।
कार्यक्रमको कार्यान्वयन मोडालिटीमै प्रश्न उठेपछि सरकारले पटक–पटकको पुनर्संरचनाको घोषणा गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमा ‘उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।
स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकास लगायतका सेवा प्रदान गर्नसक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये ४ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको थियो ।
यो कार्यक्रम अन्तरगत अहिलेसम्म ६३ हजार ९८३ वटा साना निर्माण परियोजना सञ्चालन भएका छन् । जसमा ३९ प्रतिशत हिस्सा सडकसम्बद्ध आयोजनाको छ । कार्यक्रम सरु भएयताको ५ वर्षमा ७ लाख ७७ हजार जनाले केही दिनको काम पाएको सरकारी रेकर्डमा छ ।
गत आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन ८ लाख ८५ हजार व्यक्तिले नाम दर्ता गराएका थिए । सरकारले ८६ हजार जनालाई १०० दिनको रोजगारी दिन सकिने आकलन गरेको गरेको थियो । तर ६४ हजार ९३४ व्यक्तिले औसत ७९ दिनको मात्रै रोजगारी दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ६ अर्ब बजेटले करिब ५२ हजारालाई १०० दिनको काम दिनसक्ने अनुमान छ । लक्ष्य र मागअनुसार कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रवक्ता बसन्त बोहोरा भन्छन्, ‘हामीसँग सूचीकृत बेरोजगार धेरै हुनुभयो, त्यसअनुसार बजेट भएन, त्यसैले मागेजति रोजगारी दिन सकेनौं ।’
तर प्रधानमन्त्री ओली भने विश्व बैंकको ऋण लगानी भएको यो कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा नै दिन नसक्ने, बरु आलोचित मात्र हुने भएपछि ‘प्रधानमन्त्री’ नाम नै हटाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
मक्किएको कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
प्रधानमन्त्रीको नाममा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि चलेको अर्को अनुदानमा आधारित कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ।
संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाबेला आत्मनिर्भरताका लागि भन्दै २०७३ मा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा ५ अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याएर यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देशैभर बाली र कृषि वस्तुको जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लक बनाएर कृषक र कृषिको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले यो परियोजना सुरु गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४८ अर्ब ७१ करोड खर्च गरिसक्दा पनि कार्यक्रमबाट राम्रो नतिजा नआएपछि सरकार आफैं निराश छ ।
कृषिको अनुदान घटाउँदै र उत्पादन बढाउँदै जाने उद्देश्यले सुरु भएको यो कार्यक्रमले अनुदानमा जोड दिँदा अपेक्षित नतिजा नै दिन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘अनुदान कृषकको हातमा गएन, पहुँचवालाले लिएर काम गरेनन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अनुगमन पनि राम्रो भएन, कृषकको समस्या सुन्ने संयन्त्र पनि बनाउन सकिएन ।’
कृषि अनुदानको दुरुपयोग बढेपछि कार्यान्वयन ढाँचामै समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका थिए । पुनर्संरचना गर्दा उनले प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य केही कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर विद्यमान व्यवस्था जस्ताको तस्तै रह्यो ।
२० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको सहयोगी आयोजनाको रुपमा अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हाल तीनै तहले सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । तर मूल रुपमा संघीय सरकार हाबी छ । सरकारले परियोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरमा ५८ वटा संघीय इकाइ खोलेको थियो । बजेट र जनशक्तिको कारण देखाएर ४८ मा झारिएको छ ।
कार्यक्रमका नाममा खर्च भएको ठूलो अनुदानले उत्पादन वृद्धिमा खासै योगदान पुर्याउन नसकेको सरकारकै निष्कर्ष छ ।
कार्यक्रमको २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्भाव्यता अध्ययन, नीतिगत र कानुनी आधार तथा सञ्चालन मोडालिीसहित दिगोपनको सुनिश्चितता विना नै पूर्वाधारमा लगानी गरिएको उल्लेख गरेको छ । २०७८ मा योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पनि पनि यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई संघबाट क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर त्यसमा खासै जोड दिइएन ।
केही बजेट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएपनि त्यसको प्रभावकारिताबारे संघीय सरकार अनभिज्ञ छ । कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका बजेटबाट प्राप्त उपलब्धीबारे जानकारी पाउन नसकेको उल्लेख छ ।
यसैले परियोजनाले उद्देश्यअनुसार कृषिका जोन र सुपर जोन पनि विस्तार गर्न सकेको छैन । स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा १० हेक्टरका १५ हजार वटा व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास गर्ने लक्ष्य राखिएपनि परियोजनाले ८ हजार ७१० वटा पकेट मात्र विकास गरेको छ ।
२१ वटा बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) विकास कार्यक्रम चलाउने भनिए पनि १६ वटा र ३०० व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम स्थापना गर्ने भनिएकोमा १७७ वटामा सीमित छ । नतिजा राम्रो नआएपछि सरकारले बजेट कटौती गर्न थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा सरकारले कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ९८ करोड बजेट दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको थियो ।
परियोजनाका प्रवक्ता हिक्मतकुमार श्रेष्ठ कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मध्यकालीन अध्ययन समीक्षा गरेको बताउँछन् । प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले दिने सुझावका आधारमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
अलपत्र उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम झन् अलपत्र छ । बल्ल–बल्ल २ वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बबनेको छ, तर त्यसका आधारमा यो कार्यक्रम अघि बढाउन कर्मचारी संन्त्रयले रुची देखाएको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सुरु भएको कार्यक्रमका लागि निजी क्षेत्रका छाता संघ संगठनसँग सहकार्यको घोषणा गरेको थियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन, प्रविधि स्तरोन्नतिका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य छ ।
रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै २० करोड लगानीसम्मका उद्योगलाई ब्याज अनुदान दिने र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
कृषि, तयारी पोशाक, औषधि, फुटवेयर लगायतका उच्च आन्तरिक खपत भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि भनिएको छ । कार्यक्रमको माध्यबाट सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने घोषणा पनि गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा यो कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर कार्यान्वयनको ढाँचा र कार्यविधि नै टुंगो लगाउन नसकेपछि गत वर्ष बजेट नै खर्च हुन सकेन ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भने जम्मा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यक्रमको कार्यान्यवन कार्यविविध तयार भयो । बजेट चाहिँ खर्च हुन सकेन ।
कार्यविधिमा उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले लिएको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले अनुदान पाउन योग्य उद्योगहरुको छनोट गर्नुपर्ने हो ।
यो कार्यक्रमको बजेटमा पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचवालाहरुले आँखा गाडेपछि कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अनुदानको कार्यक्रम भन्नासाथ दलका नेता कार्यकर्ताको धेरै रुचि देखिन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यविधिले तोकेभन्दा फरक खालका उद्योगहरुले अनुदान लिन खोज्दैछन्, यस्तो अनुदान नबाँड्नु नै भलो छ ।’
पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालाका अनुसार कार्यक्रम आफैंमा खराब होइन, तर त्यसलाई प्रतिफलविहीन बनाएका कारण बजेट खेर गयो ।
यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पन्छिनका लागि प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन निर्देशन दिएको भए उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘नाममा के छ र ! काममा पो जोड दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नाम फेर्ने कुरामा गतिलो तर्क नै छैन, हिजो किन राखेको अनि आज किन झिक्न खोजेको ?’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल भधने ‘प्रधानमन्त्री’ नाम हटाउन दिएको निर्देशनलाई ‘गुड मूभ’ भन्छन् ।
मन्त्रालयहरुले विभिन्न स्वार्थमा आधारित भएर कार्यक्रम बनाउने र राजनीतिक नाम जोड्ने काम नै बन्द गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘सरकारका सबै कार्यक्रम स्वतः प्रधामनन्त्रीकै हुन्छ । कार्यक्रम सफल वा असफल भए त्यसको जस–अपजस पनि प्रधामनन्त्री र सरकारले नै लिन्छ, त्यसैले कार्यक्रमका नाम अघि प्रधामनन्त्री जोडिरहनु नै पर्दैन ।’
