फेड्रालिज्म शब्द फेडसबाट लिइएको हो, जसको अर्थ सन्धि अथवा सम्झौता हुन्छ । जसको उद्देश्य सम्झौताका पक्षको खास र साझा इच्छाहरू प्रवर्धन गराउनु हो । संघात्मक सरकारमा संविधानप्रदत्त राजकीय शक्ति तल्ला तहका सरकारसँग विभाजित गरिन्छ । संघीयता सरकारको मिश्रित र संयोजित मोडल हो, जसले केन्द्रीय तथा एकीकृत सरकारलाई प्रान्तीय, राज्य, प्रादेशिक तथा अन्य एकाइमा विभाजन गर्छ । भौगोलिक सामीप्यता, राजनीतिक सिद्धान्त र वैचारिक एकता भएका राज्यमा समान शासन प्रणाली अभ्यास गर्न तथा विकेन्द्रीकृत सरकारको अभ्यास गर्न संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । सुरुमा साना–साना राज्य मिलेर एकल शासन प्रणाली अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा संघीयताको अवधारणा आएको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका यसको उदाहरण हो । हाल एउटै तथा केन्द्रीकृत राज्यलाई पुनःसंरचनाको माध्यमबाट बहुतहगत शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ । भारत, नेपालमा राज्यको पुनःसंरचनाबाट संघीयताको अभ्यास गरिएको छ । राज्यको शासकीय शक्ति दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकारबाट अभ्यास गरिने शासकीय पद्धति नै संघीय शासन प्रणाली हो । संघीय शासन प्रणालीमा राज्यको सार्वभौम शक्ति संविधानबाट नै सरकारका तहहरूबीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । संघीयताको मोडेलअनुसार एकल रूपमा प्रयोग गर्ने र साझा रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संविधानद्वारा नै स्पष्ट परिभाषित गरिएको हुन्छ । यसरी एकल रूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रदान गरिएको अधिकारमा सम्बन्धित तहका सरकार स्वायत्त हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र सहकार्य गरेर शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसैले संघीय शासन प्रणाली स्वशासन र साझा शासनको संयोजित रूप हो । ठूला र साना दुवैखाले भौगोलिक स्थिति भएका मुलुकमा संघीयताको सफल अभ्यास भएको छ । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भर्खरै सुरु भएकाले यसको सफलता असफलताको समीक्षा गर्न भने बाँकी नै छ । हाल विश्वका २८ देशमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको थालनी भयो । तथापि संविधानले अँगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था संविधानसभामा एकाएक उब्जेको विषय भने थिएन । दसवर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्षको जग र २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरेर विभिन्न आन्दोलनको मर्मबमोजिम यसको पृष्ठभूमि तयार भएको थियो।नयाँ बन्ने संविधानमा राज्यको पुनःसंरचना र तिनको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयको बहस भइरहेको बेला मधेसमा उठेको आन्दोलनले निकासको थप एक खुड्किलो थपिदियो । यसै आन्दोलनपछि ३० चैत २०६३ मा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नेपालको राज्य संरचना संघीय स्वरूपको हुने निश्चित गरियो । १५ जेठ २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य विधिवत् रूपमा घोषणा ग¥यो ।
नेपालको संघीय शासन प्रणालीका विशेषताहरू
एउटै भूगोल र एउटै जनसंख्याउपर फरकफरक तहका सरकारबाट शासन सञ्चालन हुने व्यवस्थालाई संघीय शासन व्यवस्था भनिन्छ । यस व्यवस्थामा राज्यशक्तिलाई तहगत सरकारहरूबीच बाँडफाँड गरी आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही शासन सञ्चालन हुने गर्छ । संघीय शासन व्यवस्थाका विशेषताहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ः
– संवैधानिक अधिकारसहितका नागरिकप्रति उत्तरदायी बहुतहका सरकार
– संघीय एकाइहरू एकअर्काको अधीनस्थ नभई संविधानको अधीनस्थ रहने
– संवैधानिक रूपमा व्यवस्थापिकीय र कार्यपालिकीय अधिकारको बाँडफाँट
– संघीय एकाइहरूले एकअर्काको अधिकार क्षेत्र र निर्णयको सम्मान गर्ने
– स्वशासन र सहशासनको अवस्थाको विद्यमानता
– संवैधानिक जिम्मेवारी र वित्तीय स्रोतबीच सन्तुलन
– अन्तरतह सम्बन्धका आधारहरूको व्यवस्था
– संवैधानिक विवाद निरूपण गर्न विशिष्टीकृत निकायको व्यवस्था
– अन्तरसरकारी सहकार्य र सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली र संरचनाको व्यवस्था
– संघीय संसद्मा प्रादेशिक धारणाको प्रतिनिधित्व हुने संरचनागत व्यवस्था
– प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल
– लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था
– राष्ट्रप्रमुखको रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति रहने गणतन्त्रात्मक व्यवस्था
– सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचनासहितको संघीय शासन प्रणाली,
– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन
– बहुलवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा
– मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन
– तीन तहका अदालती संरचनासहितको एकीकृत न्यायप्रणालीको प्रबन्ध
– कार्यकारीको स्वेच्छाचारिताउपर अंकुश लगाउन संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था
– समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड
– विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनमा जोड
– अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका
– राजनीतक दल, पेसागत संघ संगठन तथा विभिन्न संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता
– समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासमा जोड
हाल नेपालमा संविधानले निर्धारण गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको शासन प्रणाली अभ्यासमा छ । संविधानको धारा ५६ ले राज्यको स्वरूप निर्धारण गरेको छ भने धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ४ ले प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ भने अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ ले राज्यका ३ निकाय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, जहाँ एकल अधिकार र साझा अधिकारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । एकल अधिकारको विषयमा सम्बन्धित तह स्वायत्त छन् भने साझा अधिकारको विषयमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको मान्यताबमोजिम शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अन्तरसरकारी साझेदारीका सम्भावित मूलभूत चुनौती
नेपालमा अन्तरसरकारी साझेदारीलाई बढाउनका लागि विभिन्न सम्भावित मूलभूत चुनौतीहरू रहेका छन्, जसले संघीय संरचनामा समन्वय र सहकार्यको दिशामा अवरोध पु¥याउन सक्छ । यी चुनौतीहरूको आकलन गरी समाधान गर्नु आवश्यक छ ताकि संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरूबीचको सम्बन्ध थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सकियोस् । सम्भावित मूलभूत चुनौतीहरू निम्नलिखित छन् ः—
राज्यको शासकीय शक्ति दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकारबाट अभ्यास गरिने शासकीय पद्धति नै संघीय शासन प्रणाली हो । संघीय शासन प्रणालीमा राज्यको सार्वभौम शक्ति संविधानबाट नै सरकारका तहहरूबीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ ।
१. संघ र प्रदेश सरकारहरूको अधिकार र दायित्वका बीच स्पष्टता नहुनु ठूलो चुनौती हो । संविधानमा अधिकार र जिम्मेवारीहरूको निश्चित विभाजन भएको भए तापनि, विभिन्न मुद्दामा संघ र प्रदेश सरकारहरूबीच अधिकारको प्रयोग तथा दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा दोहोरोपन देखिन सक्छ । जसले गर्दा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा कठिनाइ उल्पन्न हुन सक्छ र समन्वयको अभावमा प्रशासनिक अवरोधहरू निम्त्याउन सक्छ ।
२. संघ र प्रदेश सरकारबीच वित्तीय स्रोतहरूको समान वितरण एक ठूलो चुनौती हो । संघले धेरै वित्तीय स्रोतहरू नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ, जबकि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि सीमित स्रोतहरू उपलब्ध छन् । यसले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउन सक्छ र तिनीहरूको लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्दै आवश्यकतामा आधारित विकास कार्य गर्न अवरोध सिर्जना हुन सक्छ ।
३. संघीय संरचनामा विभिन्न तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव खड्किने गर्छ । प्रायः संघ र प्रदेश स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यका अभावमा अवसरहरू गुम्ने, निर्णय र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भई द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।
४. प्रायः संघीय संरचनामा समन्वयको अवरोध बन्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विवाद र संघर्षहरू र संघ र प्रदेश सरकारहरूबीचको द्वन्द्वले अन्तरसरकारी साझेदारीको प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउन सक्छ ।
५. संघीय प्रणालीका प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक क्षमता र दक्षता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूलाई संघीय संरचनाका ’boutमा अपनत्वबोध गराउनु, कार्यप्रणाली र अधिकारका ’boutमा पर्याप्त तालिम र जानकारी नहुनु, तीन तहका कर्मचारीविच समन्वय बढाउनु र बुझाइमा एकरूपता ल्याउनु ।
६. संविधानमा भएका प्रावधानहरूको व्याख्यामा भिन्नता र विभिन्न कानुनी चुनौतीहरू पनि अन्तरसरकारी साझेदारीको वृद्धि र सशक्तीकरणमा अवरोध पु¥याउँछन् । यदि संघ र प्रदेशका कानुनबीच असमानता वा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ भने, यसको समाधानमा समय र स्रोतको अपव्यय हुन सक्छ ।
७. संघ र प्रदेश सरकारहरूबीच स्थानीय विकासमा कस्ता भूमिका तय गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुनाले स्थानीय विकासका योजनाहरूमा ढिलाइ हुन सक्छ । संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारहरूको सशक्त भूमिका र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यको अभावले स्थानीय विकासको कार्यमा ढिलासुस्ती ल्याउन सक्छ ।
८. संघ र प्रदेश सरकारहरूबीचमा संसाधन र प्रविधिको असमान पहुँचले पनि अन्तरसरकारी साझेदारीमा अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छ । संघ सरकारसँग उच्चतम स्तरको प्रविधि र स्रोतहरू भए तापनि, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पास कम प्रविधि र स्रोतहरू हुँदा समन्वय र कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्न सक्छ ।
९. संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीच द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा बढ्नु पनि एक ठूलो चुनौती हो । प्रायः राजनीतिक कारण र अधिकारको प्रयोगको असमन्जस्यताको कारण संघ र प्रदेश सरकारहरूबीच विरोधाभास र असहमतिहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसले एकअर्काको कार्यमा अवरोध पु-याउँछ ।
यी सबै चुनौतीहरूको समाधानका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीच समन्वय, संवाद, कानुनी स्पष्टता, वित्तीय स्रोतहरूको उचित वितरण, र प्रशासनिक क्षमता सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि संवैधानिक, कानुनी, र राजनीतिक सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको संघीय संरचनामा तीन तहका संघीय एकाइहरू (संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकार) बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका लागि निम्नलिखित कदमहरू चालिनु आवश्यक छ ः
१. अधिकार र दायित्वको स्पष्ट विभाजन
संघ र प्रदेश सरकारहरूको अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट र विस्तृत रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि कुनै पनि तहका सरकारहरू एकअर्काको अधिकारमा अतिक्रमण नगरे र दायित्वहरूको बोध गर्दै सुसंगत कार्यान्वयन होस् ।
संघ र प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गरी, द्वन्द्व र असमझदारीलाई हटाउन लागि अलग–अलग दायित्वहरू र कार्यक्षेत्रगत स्पष्टता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
२. संघ र प्रदेशबीचको वित्तीय समन्वय
संघ र प्रदेश सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट प्रणालीलाई सुधार गरेर यसलाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यसका लागि वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार स्रोतहरूको बाडफाँट समयसापेक्ष सूचकमा आधारित न्यायसंगत वितरण गर्नुपर्छ ।
प्रदेशहरूको आर्थिक क्षमता बढाउनका लागि संघले प्रदेश सरकारलाई प्रोत्साहन, सूचकमा आधारित अनुदानमा वृद्धि र तालिम प्रदान गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको वित्तीय स्वावलम्बन र विकासमा योगदान पु¥याउँछ ।
३. संघ र प्रदेशबीच समन्वय र सहकार्य
संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्न अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसले सरकारहरूबीचमा नियमित संवाद र योजना कार्यान्वयनमा सहकार्यको अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।
साझा नीतिहरू र कार्यक्रमहरूको निर्माणमा सहभागिता बढाउनुपर्नेछ । निर्णय प्रक्रियामा सबै कुरा समावेश गर्ने र विभिन्न तहका सरकारहरूको विचारमा समन्वय बढाउनुपर्छ ।
कर्मचारी क्षमता र तालिममा सुधार
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूलाई संघीय संरचनाका ’boutमा उपयुक्त तालिम दिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा दक्ष बनाउँछ र समन्वयमा अभिवृद्धि गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्दै कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको स्पष्टता ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्तै, संघीय प्रणलीअनुरूप उत्प्रेरित जागरुक, सेवाको सुनिश्चितता, समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले कार्यको दक्षता र गति बढाउँछ ।
संघीय समन्वय र विवाद समाधान प्रणालीको निर्माण
संघ र प्रदेश सरकारहरूबीच विवाद समाधानका लागि एक साझा मञ्च निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ विभिन्न मुद्दाहरूको समाधान गर्ने प्रक्रिया सुनिश्चित होस् । यस मञ्चले आपसी मतभेद र संघर्षको समाधानमा मद्दत पु¥याउँछ ।
संविधानको सर्वोच्चता र संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा विवाद भएमा संविधानिक अदालतले निष्पक्ष र छिटो निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
संघ र प्रदेश सरकारहरूबीच पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक आर्थिक कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । यसले सरकारहरूको कार्यको मूल्यांकन गर्न र जनताको विश्वास जित्न मद्दत पु¥याउँछ ।
नागरिक र समुदायको शासन प्रणालीमा सक्रिय सहभागिता बढाउनुपर्छ, ताकि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचका कार्यहरूले जनताको हित सुनिश्चित गर्न सकून् ।
संघ र प्रदेश सरकारबीचको विवाद र असमझदारी समाधान गर्न संविधान र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यी कानुनी प्रावधानहरूलाई सबै तहका सरकारहरूले पालना गर्नु आवश्यक छ ।
संविधानको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्न, कुनै पनि संघीय वा प्रादेशिक कानुन संविधानसँग बाझिएको खण्डमा संविधानलाई नै प्राथमिकता दिने प्रावधानको पालन गर्न आवश्यक छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच आधुनिक प्रविधिहरू र डेटा व्यवस्थापनको साझा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले सरकारहरूको काममा दक्षता र पारदर्शिता ल्याउँछ र समन्वयमा मद्दत पु¥याउँछ ।
संघ र प्रदेश सरकारहरूलाई विभिन्न स्रोत र प्रविधिको साझा प्रयोगमा जुटाउनुपर्छ, जसले प्रभावकारी योजना र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा मद्दत पु¥याउँछ ।
संघ र प्रदेश सरकारहरूले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ नगरी समयमै निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । यसका लागि कार्ययोजना र अन्तरसमन्वय, सहकार्य प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
अन्तमा
यसप्रकारका संघीय शासन प्रणाली विविधता व्यवस्थापन गर्दै जनतालाई शासनमा सहभागिता गराउँदै घरदैलोमा सेवा पु¥याउने अति उत्तम उपाय हो, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच रहेको मतभेदलाई न्यूनीकरण गरी संघीय शासन प्रणलीमा देखा परेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँछ, जसले गर्दा समग्रमा नेपालको संघीय संरचनाको विकासमा योगदान पु-याउँछ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)