‘रोम जलिरहँदा निरो बाँसुरी बजाउँदै गीत गाउँदै थिए’
राजनीतिकर्मीहरूले भाषण गर्दा धेरै पटक सम्झिने उक्ति हो यो। रोमन शासक निरोलाई रोमका जनताले मन पराउँदैनथे। आफ्नै आमा, पत्नी र क्रिस्चियनहरूको हत्या र यातना दिएको कारण निरोलाई क्रूर शासकका रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो।
यो एउटा मिथकका रूपमा संसारभर फैलिएको छ। प्रसिद्ध मिथकअनुसार– सन् ५४मा रोममा क्रूर हिंस्रक घटना भयो, त्यही बेला रोम जल्यो। तर, निरो बाँसुरी बजाएर बसिरहे। सन् ४१ देखि ५४ सम्मका रोमको शासन चलाएका निरोले रोम जल्दा बाँसुरी बजाएका थिए वा थिएनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर ऐतिहासिक तथ्यमा फेला पर्दैन।
यो प्रसङ्ग अहिले एक थरीले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडेर व्याख्या गरिरहेका छन्। भदौ २४ गते बिहान १०ः३० बजेसम्म ओली बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको अति विशिष्ट कक्षमा बसिरहेका थिए। भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनमा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेपछि परिस्थिति भड्किएको थियो। २३ गते बानेश्वस्थित संसद् भवन नजिक प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमा १९ जना र अस्पताल १० जनाको गरी २९ जनाको ज्यान गइसकेको थियो। २४ गतेको घटनासहित जोड्दा यो संख्या अहिले ७३ जना पुगिसकेको छ।
२३ गते राति सरकार र सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकले सेना परिचालित हुने निर्णय भएको थियो। २३ गते कर्फ्यु आदेश जारी भएपछि सेनाबाहिर आउँछ भन्ने सबैमा एक प्रकारको निश्चिन्तता थियो। त्यही अनुसार २४ गते बिहानबाटै सेनाको कमान्डमा सुरक्षाकर्मीले सडक, सरकारी भवन र अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा गर्ने, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सेनालाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने भनिएको थियो। २३ गते रातीको त्यो निर्णयपछि राजनीतिक तहमा विविध छलफल भइरहेका थिए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसलाई सरकारबाट बाहिरिन ठुलो दबाब परेको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग भएका विविध छलफलमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पनि रातीदेखि नै सहभागी थिए।
२३ गतेकै राती मुख्यसचिव अर्यालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आए परिस्थिति सम्हालिन सकिने भन्दै प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई जानकारी गराए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि त्यही बेला बाहिरको परिस्थिति अप्ठेरो रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले मात्रै परिस्थिति सम्हालिने बताएका थिए । अर्थात् यो विषयमा नेपाली सेनाले राती नै सेना बाहिर नआउने जानकारी मुख्यसचिवलाई गराइसकेको थियो । तर मुख्यसचिवले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँग जोडेका थिए। सेना बाहिर नआउने जानकारी भने प्रधानमन्त्रीलाई गराइएको थिएन। ‘मुख्यसचिवले राजीनामा मात्रै भनेको देखिन्छ, सेनाको सूचना नदिइएको अवस्था थियो’, स्रोतले भन्यो ।
२३ गते राती अबेरसम्म बालुवाटारमा रहेका मुख्यसचिव २४ गते बिहानै बालुवाटार पुगे । २३ गतेको साँझ नै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको कमान्ड प्रधानमन्त्री ओलीसँग पुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मुख्यसचिव अर्यालले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग समन्वय गरिरहेका थिए । समन्वयकै क्रममा बिहान ९ बजे गृह मन्त्रालयमा मुख्यसचिवसहित पहिलो चरणको छलफल भएको थियो । त्यति बेला काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानमा तोडफोड सुरु भैसकेको थियो । सेनाले लिने भनेको कमान्ड कहीँ थिएन, फाट्टफुट्ट प्रहरी र कतै सशस्त्र प्रहरी मात्रै थिए । गृह मन्त्रालयमा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङसँग प्रहरी अधिकारीहरूले सेनाले कमान्ड गर्ने भनेको होइन, खोइ त भन्दै प्रश्न गरिरहेका थिए । उनले पनि बेलुकाको निर्णय यही भन्दै सेनालाई अघि सारेका थिए । ‘प्रहरी अधिकारीहले प्रश्न गरिरहे, खापुङले सेनाले कमान्ड गर्ने भनेको हो, तर अहिले पनि देखिएन भन्दै आफ्ना अधिकारीहरूसँग गुनासो गरिरहे’,स्रोतले भन्यो । अर्थात् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सेनाले कमान्ड गर्ने सूचना दिइए पनि सेना बाहिर किन आएको छैन भन्ने कुनै जानकारी थिएन।
२४ गते बिहान ९ बजे सचिव दुवाडीको भित्री कोठा सुरक्षा अंगमा प्रमुखहरूका साथमा मुख्यसचिव अर्याल, प्रहरी प्रमुख चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआइजी दानबहादुर कार्कीको पहिलो चरणको बैठक बसेको थियो । त्यही बैठकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको प्रवेश भएको थियो। त्यहाँ सुरक्षा अवस्थाबारे सामान्य छलफल भएपछि बालुवाटारमा हिँडेका थिए। ‘सबैले जाऔँ ढिला भयो चाँडो गएर भनौँ’, भनेका थिए । तर कसलाई के भन्ने केही जानकारी थिएन । बालुवाटार मा पुग्दा करिब सवा १० बजेको थियो। छलफलमा सहभागी एक सुरक्षा प्रमुखका अनुसार बालुवाटारको बाहिर ५ मिनेट अलमल भएपछि सिधै प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफलमा सहभागी भएका थिए।
मुख्यसचिव अर्यालसँग प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको कुराकानीमा अर्यालले मैले हिजो नै भनेको ढिला भइसक्यो, सबै जलेर खरानी हुन लाग्यो भनेका थिए। त्यति बेला ओलीले सुरक्षासँग सम्बन्धित सानो ब्रिफिङ लिएपछि निकै लामो कथा र इतिहास सुनाएका थिए। भीमसेन थापादेखि सिक्किम विलय भएको कथा मात्र होइन, विदेशीले के के गर्न सक्छन भनेर लामो प्रवचन दिएका थिए। पूर्वी पश्चिम जर्मनी, क्रिमिया, भियतनामको युद्ध, कोरियाको विभाजन र एकीकरण जस्ता इतिहास पढाउँदै लामो सिक्किम गाथा सुनाएका थिए।
भारतसँग विशेष सम्बन्ध (१९५० को सम्झौता) र १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि सिक्किम स्वतन्त्र भएको भारतलाई मन नपरेको बताउँदै ओलीले १९५० मा भारत र सिक्किमबिच इन्डिया सिक्किम सन्धिको विषय सुरक्षा अंगलाई पढाइरहेका थिए ।
सिक्किमको परराष्ट्र नीति र रक्षा भारतले नियन्त्रण गर्ने, तर आन्तरिक मामिला चोग्यालले चलाउने भन्ने व्यवस्था भएपछि राजनीतिक असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सिक्किममा जनसङ्ख्या बहुमत नेपाली मूलका थिए, तर चोग्याल भोटिया–लेप्चा कुलका भएकाले चोग्याललाई निरंकुश भनियो, र लोकतान्त्रिक शासन चाहने आन्दोलन बढेपछि भारतले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गरेको बताउँदै जेनजी आन्दोलनलाई ओलीले सिक्किम विलयसँग जोडेका थिए। उनले सिक्किम भारतसँग १९७५ मा जनमत संग्रहपछि राजतन्त्र अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक चाहनाका आधारमा भारतको राज्यको रूपमा विलय भएको विषय सकिन लाग्दा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवामाथि आक्रमण भएको र सेना पठाउनुपर्ने त्यही छलफल भएको थियो।
अझै पनि ओली रोकिएका थिएनन्, नयाँ संविधान लागु भएपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी, चुच्चे नक्सा र लिपुलेकको प्रसङ्ग मात्र होइन संसदमा गरेको सम्बोधनको आधारमा समेत अहिलेको आन्दोलन चर्केको हुनसक्ने भन्दै सुरक्षा निकायलाई राष्ट्रवाद पढाइरहेका बेला सिंहदरबार, बानेश्वरस्थित संसद् भवन र अन्य सरकारी कार्यालय मात्र होइन ऐतिहासिक धरोहर जलिरहेको सूचना आइरहेको थियो। त्यति बेला पनि ओली सेना किन बाहिर आएन, सरकारी सम्पत्तिको किन सुरक्षा हुन सकेन भनेर प्रश्न गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी रातभर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेर बसेका थियौँ केही निर्णय आएन। हामी राष्ट्रपतिको आदेश कुरेर बसेका थियौ, अझै केही आएको छैन। देशको अवस्था ‘आउट अफ कन्ट्रोल’ भइसक्यो, अब सकिन्न’, प्रधानसेनापतिको जवाफ थियो। त्यसपछि ओली अवाक् बनेका थिए। त्यतिन्जेल पनि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो निर्देशन सेनाले बाहिर आओस् भन्नेमा थिए। तर, सेनाले विधि पु¥याएर र संविधानअनुसार मात्र परिचालन हुने स्पष्ट अडान राखेको आभास दिलाएपछि ओली झसङ्ग भएका थिए ।
(नेपालको संविधान, २०७२ मा सेना परिचालनको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरिएको थियो । संविधानको धारा २६७ (६) मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ ।) त्यसपछि प्रधानसेनापति बाहिर बैठक कक्षबाट बाहिर आएपछि परिस्थिति झन् बिग्रेको थियो। सबै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू बाहिर आएका थिए भने भित्र मुख्यसचिव मात्रै रहेका थिए।
त्यही बेला उपप्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले राजीनामा आउने संकेत गरेपछि प्रधानसेनापति पुनः बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिए। राजीनामा पत्र निकै हतारमा लेखिएको थियो। नेपाल प्रहरीको टोलीले साढे १ बजेतिर राजीनामा पत्र बोकेर नेपाल प्रहरीको एउटा टोली राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो। त्यहीबाट स्वीकृत गराएपछि सेनाले मन्त्री निवासमा रहेका मन्त्रीहरूको पनि उद्धार गर्यो। त्यति बेला उपत्यकामा रहेका सबै प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण सुरु भएपछि प्रहरीले आफ्नो ज्यान सुरक्षित गर्न सबैलाई सेटमै आग्रह गरेको थियो। ‘प्रहरीको कन्ट्रोलबाट आफ्नो ज्यान सुरक्षित गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरी पनि अलमलमा परेको थियो सबै तहका अधिकृतहरू बर्दी खोलेर ज्यान जोगाएका थिए’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने। त्यसअघि बालुवाटारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमालसहितका केही नेताहरूलाई लाजिम्पाटको वैकल्पिक मार्ग हुँदै सुरक्षित रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लगिएको थियो।
‘देश संकटमा पर्यो, देशमा संकट आएका बेला आफूले पद छाड्न नहुने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो’, एक सुरक्षा प्रमुखले भने । तर प्रधानसेनापतिले हजारौँ मान्छे मारिन सक्ने भएकाले राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प नभएको सुझाव दिएपछि मात्रै राजीनामा दिएका थिए।
१ बजेसम्म ओलीको राजीनामा नआएपछि सुरक्षा प्रमुखहरूले बालुवाटारभित्रै धेरै पटक छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष निकालेका थिएनन्। ओलीको राजीनामा लगत्तै बालुवाटारमा सैनिक हेलिकोप्टर ल्याइएको थियो। हेलिकोप्टरमा प्रधानमन्त्रीका दम्पती र स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलगायतलाई लगिएको थियो । तर कहाँ लगिएको हो भनेर कसैलाई जनाकारी दिइएको थिएन। केहीले भीम फेदी ब्यारेकमा पुर्याइएको भोलीपल्ट मात्रै शिवपुरीमा ल्याइएको बताइएको छ।
यस्तो अवस्थामा विधिसम्मत सेना परिचालन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यानै दिएको देखिदैन्। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ २४ गते बिहान एक सूचना प्रकाशित गर्दै काठमाडौंको चक्रपथभित्र कर्फ्यु आदेश जारी गरेको घोषणा ग¥यो। तर प्रदर्शनकारीले कर्फ्युको अवज्ञा गरे ।
भदौ २४ गतेको आन्दोलन कल्पना गरेभन्दा बाहिर गयो। देशैभर तोडफोड र आगजनीका घटना भए। यस्तो भइरहँदा भदौ २४ गते राति १० बजेसम्म सेना सडकमा प्रभावकारी रूपमा देखिएन। भदौ २४को राती मात्रै सेना बाहिर आयो। प्रधानमन्त्री र परिवारलाई हेलिकोप्टरमा पठाएपछि सिंहदरबार जलेको हेर्दै सेनाको हेलिकोप्टर जङ्गी अड्डा फर्किएको थियो। सो हेलिकोप्टरमा प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आइजीपीद्वय चन्द्र कुवेर खापुङ र राजु अर्याल, मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख एआइजी दानबहादुर कार्की, गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव रहेका थिए । जङ्गी अड्डा पुगेपछि एआइजी कार्कीले महाराजगन्जमा फसेका दुई प्रहरीको उद्धारका लागि हेलिकोप्टर पठाएका थिए भने साँझ पाँच बजेतिर सम्बद्ध सबै पक्षसँग संवाद गर्न मुख्यसचिव अर्यालसहित सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूको तर्फबाट अपिल जारी भयो । त्यो अपिल जारी गर्ने बेला गृह सचिव दुवाडीको घर जलाएको सूचना पुगेको थियो। अपिल जारी गरेपछि प्रधानसेनापति हेलिकोप्टर चढेर राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए। करिब ४५ मिनेटमा प्रधानसेनापति पुनःजंगी अड्डा फर्किएर संविधान पल्टाउन थाले। त्यसपछि मात्रै सेनाले शान्ति सुरक्षाको कमान्ड सम्हाल्ने गरी छलफल थालिएको थियो। ‘जङ्गी अड्डा फर्केपछि देशका सबै अंगमा प्रमुखहरू एका आपसमा बोल्ने अवस्था भएन, साँच्चै त्यति बेला थाह भो कि राजनीतिक शून्यता भनेको के रहेछ, कसले कहाँ कसरी कमान्ड गर्ने कसरी अघि बढ्ने सबै शून्यमा थियो, त्यति बेला देश एक प्रकारको ‘ट्रमा’ मा पुग्यो’, सहभागी एक सुरक्षा प्रमुख भन्छन् ‘बालुवाटार वाट फर्केपछि हामी आफै ट्रमामा पुग्यौ।’
मुलुक अधोगतितिर गइरहेका बेला, जनता सङ्कटले त्राहि त्राहि भइरहेका बेला र मान्छेको अनुहारमा त्रास र आक्रोश भरिएकाले बालुवाटार बाटै शासकलाई थुत्ने प्रयास भइरहेका बेला जब एउटा शासक आफ्नै मस्तीमा राष्ट्रवादको बाँसुरी बजाउँछ, त्यो राष्ट्रवादको बाँसुरी त्यति बेला आवश्यक थिएन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।
विगतमा ओलीले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि ‘साइबर सेना’ बनाएर झोसेको आगोले अन्ततः उनलाई सत्ताबाट बाहिर ल्याएन राजनीतिक दलहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्यो। यसले सहरको सरकारी र निजी भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन आजका निरोहरूले नागरिकका सपना पनि जलाए। यति मात्र होइन, लोकतन्त्र माथि आगो सल्काए। जसले संविधानलाई कोमामा पुर्यायो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरायो र राष्ट्रपतिले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपर्यो।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८२ १५:३९ आइतबार