काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याकाण्डमा माओवादीका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटामाथि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको छ । १२ साउन २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा नचलाउनेगरी गरेको निर्णय बदर भएसँगै सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो ।
अर्जुन लामा हत्या प्रकरण
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालसहितको संवैधानिक इजलासले १४ वर्षपछि यो विवाद किनारा लगाएको हो । साथै, अदालतले यसअघि उनीविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रहरीको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले १६ वैशाख २०६२ मा काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर अर्जुन लामालाई बेपत्ता पारेको आरोप छ । लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए ।
अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले आफ्ना पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको दाबी गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
सापकोटालाई पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्तिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा बाधा गर्ने भनी मानवअधिकार रक्षकको एक समूहले नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो । उनीहरूले २१ वैशाख २०६८ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा सो रिट हालेका थिए । सुशील प्याकुरेलको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ७ असार २०६८ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासबाट मन्त्री बन्न नरोक्न आदेश भएको थियो । अब बुधबार सो रिट नै खारेजीमा परेको छ ।
सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सापकोटालाई पदमुक्त गराउने कुनै कानुन नरहेको तथा उनीविरुद्ध गम्भीर आरोप रहेको अवस्थामा पदमा बसिरहने वा छोड्ने उनको नैतिकताको विषय भएको अदालतले आदेशमा भनेको थियो ।
यस मुद्दामा भइरहेको प्रगति रोक्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन २०६९ मा अग्निप्रसाद सापकोटा तथा सूर्यमान दोङविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पीडितकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले सरकारको निर्णय उल्ट्याइ पाऊँ भन्दै ७ मंसिर २०६९ मा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले ११ मंसिर २०६९ मा सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
२२ चैत २०७२ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो । पूर्णिमायाले दायर गरेको रिटको अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले सो जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकिर गर्दै ६ असार २०६८ मा कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५–१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको थियो ।
सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए÷नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न ६ असार २०६८ मा आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५–१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो ।
कहिले के भयो ?
– माओवादीद्वारा काभ्रेका अर्जुन लामाको १६ वैशाख २०६२ मा अपहरणपछि हत्या
– श्रीमानको हत्यापछि पूर्णिमायाले माओवादी नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध किटानी जाहेरी दिँदा प्रहरीबाट जाहेरी लिन अस्वीकार
– जाहेरी दर्ता गर्न २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेश
– पूर्णिमायाद्वारा माओवादी नेता अग्नि सापकोटा, पूर्वसांसद सूर्यमान दोङसमेत ६ जनाविरुद्ध २६ साउन २०६५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दर्ता । अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी
– डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा १२ साउन २०६९ मा जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय
– पूर्णिमायाद्वारा ७ मंसिर २०६९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर
– ११ मंसिर २०६९ मा सर्वोच्चद्वारा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
– न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासबाट २२ चैत २०७२ मा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश
– सुनुवाइका लागि ६३ पटक पेशी तोकिए पनि २०८२ सालसम्म हेर्न नभ्याइने र हेर्दाहेर्दै भनेर अनिर्णीत अवस्था
– १२ वैशाख २०८१ देखि संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएर मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको
– २१ जेठ २०८२ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर
संवैधानिक इजलासमा बहसमा कसले के भने ?
बुधबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट दिनेशमणि त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईंलगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा किटानी जाहेरी परेका कारण सापकोटालाई तत्काल पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरे । पद र शक्तिका आडमा पीडितलाई न्याय दिनबाट वञ्चित गरिएको र प्रहरीले अनुसन्धान नै अघि नबढाएर न्यायमा जालझेल गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायका नाममा झन् विलम्ब गरिएका कारण फौजदारी न्यायप्रणालीको नियमित प्रक्रियाबाटै यस घटनाको निरुपण हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरे । यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै पटकपटक यस्तो आदेश गरिसकेका कारण पनि प्रहरीले जाहेरीमा कुनै काम नगरी बस्न नमिल्ने तर्क पनि ती कानुन व्यवसायीको थियो ।
सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, दीनमणि पोखरेललगायतले प्रतिवाद गरे । उनीहरूले यो मुद्दा द्वन्द्वकालीन समयको र राजनीतिक प्रकृतिको भएका कारण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) बाट निरुपण हुनुपर्ने तर्क गरे ।
सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले सापकोटाविरुद्धको जाहेरी अहिले पनि जीवित रहेको बताउँदै टीआरसीबाटै टुंगो लगाउन सकिने धारणा राखे । महान्यायाधिवक्ता पराजुलीले भने, ‘जाहेरी अहिले पनि जीवित छ, संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि आयोगहरू बनिसकेका छन्, अब यो विषय टीआरसीको मामिला हो र त्यता (आयोग)मा पठाउनुपर्छ ।’ उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा १४ अनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्ने अधिकार टीआरसीमै रहेको जिकिर गरे ।
जवाफी बहसका क्रममा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले टीआरसीमा यो विषय पठाउने कि नपठाउने भन्नुभन्दा पहिला प्रहरीले आफूकहाँ प्राप्त भएको जाहेरीमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यो कर्तव्यबाट विमुख हुन नपाउने तर्क गरे । ‘अहिलेको विषय टीआरसीमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने होइन, सबैभन्दा पहिला प्रहरीले यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ, हाम्रो मौजुदा कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूले स्पष्टसँग निर्देशित गरिसकेका छन्, यसै मुद्दामा पनि सर्वोच्चले बोलिसकेको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘यो विषय टीआरसीमा पठाउने हो भन्ने लागेमा भोलि पठाउन सकिन्छ तर त्यसभन्दा अगाडि प्रहरीले फौजदारी कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्छ, यस्तो जाहेरी तामेलीमा राख्न मिल्दैन, बृहत् शान्ति सम्झौताले पनि तामेलीमा राख्नसक्ने भनेको छैन ।’
(Visited 68 times, 1 visits today)