नेपालीमा एउटा उखान छ ‘भोकाले खाऊँ डाँडावारि, अघाएकाले खाऊँ डाँडापारि । आजको जमाना डिजिटलको हो । भौतिक रूपमा सामथ्र्य नभए पनि विद्युतीय माध्यमले धेरै कुरामा नागरिकको पहुँच पुगेको छ । यसकारण नागरिकहरू जुनसुकै काम पनि फटाफट होस् भन्ने चाहन्छन् । अघिल्लो बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेको थुनछेकको बहस सकियो । बहस सकिएलगत्तै ६५ लाख धरौटी रकम वा बैंक जमानत राखेर रिहा गर्ने फैसला आयो । यति बेला झम्के साँझ टरिसकेको थियो । कार्यालय समय त ३ घन्टाअगावै सकिएको थियो । आम नागरिकहरू राति नै त धरौटी वा जमानत के सम्भव होला र ? भोलि बिहान कार्यालय खुलेपछि यी सब काम भएपछि उनीहरू हिरासतमुक्त होलान् भन्ने अड्कलबाजी गरे । तर, सम्भव भयो । राति नै प्रभु बैंकका कर्मचारीले बैंक ग्यारेन्टी दिए । सबै काम फत्ते भयो र सहकारी ठगीलगायतका कसुरमा गत २ कात्तिकमा पक्राउ परेका लामिछाने ८४ दिनपछि २५ पुसको राति हिरासतमुक्त भए ।
यसो त राति कति काम गर्न पाइने कति नपाइने भनेर कहीँ कतै उल्लेख गरिएको देखिँदैन । झन्डै एक दशकभन्दा अघिको कुरा हो, पोखराको सिर्जनाचोकस्थित मेट्रोसिटी अस्पतालको भवन पास गर्नुपर्ने थियो । काम गर्दै जाँदा दिनमा सो काम पूरा भएनछ । मालपोत कार्यालय कास्की र अन्य सरोकारवालाहरू राति पनि बसेर लगभग मध्यरातमा लिखत पारित गरिदिएछन् । सो कुरा कास्कीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भोलिपल्ट थाहा पाएछन् । उनले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई राति किन काम गरेको भनेर स्पष्टीकरण सोधेको कुरा उतिबेला विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा आएको थियो । दुुनियाँलाई थाहा छ, सर्वसाधारणको काम हुन्थ्यो भने राति बसेर कसले र किन पो गर्थे । यदि गरेकै भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किन पो स्पष्टीकरण सोध्थे र ? कुरो मेट्रोसिटी अस्पतालको थियो । कुरो पोखराको व्यस्त चोक सिर्जनाचोकको विशालकाय भवन किनबेचको थियो । यसैले उतिबेला यो किनबेच प्रकरणले सबैको ध्यान तानेको थियो ।
भनेर मात्र सुशासन हुँदैन
आज मुलुक भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनले जीर्ण छ । विभिन्न काण्ड छानबिन गर्न छानबिन समिति बनून् या नबनून् सुशासनको महसुस कसैले पनि गरेको छैन । पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको सहकारी छानबिन समितिले केही व्यक्तिको नाम नै तोकेर दोषी करार गरेको छ । केहीका हकमा छानबिन हुनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको छ । यीमध्ये केहीलाई सरकारले पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाएको पनि छ । तर, यसरी आरोपितमध्ये केहीलाई सरकारले वास्ता नै गरेको छैन । केहीलाई लोकलाई देखाउन सोधपुछ गरेजस्तो मात्र गरेको छ । सबैभन्दा बढी केरकार त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गरेको छ । उनी ८४ दिनको प्रहरी हिरासतपछि २५ पुसमा ६५ लाख बैंक ग्यारेन्टीमा हिरासतमुक्त भएका छन् । तर, मुद्दामुक्त भने भएका छैनन् । उनको सांसद पदसमेत निलम्बनमा छ ।
संसदीय छानबिन समितिका सदस्य सांसद लेखनाथ दाहालले ‘समितिले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई पनि छानबिन गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, सरकारले उनलाई छानबिन गरेजस्तो मात्र देखाएर उन्मुक्ति दिन खोजेको छ’ भन्दै सरकार पूर्वाग्रही भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एवं एमाले सांसद ऋषिकेश पोख्रेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा आरोपित छन् । तर, उनलाई सरकारले सुरुमा वास्ता नै गरेन । पछि व्यापक जनदबाब र विरोधका कारण पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो । उनलाई अघिल्लो साता अदालत उपस्थित गराई सोही दिन बयान लिएर थुनछेक बयानसमेत एकै दिन सकी सोही दिन १० लाख रुपैयाँ धरोटी लिई तारेखमा छाडियो । जबकि यस्तै आरोपमा रवि लामिछानेलाई ८४ दिन थुनामा बस्नुप¥यो । लेखा समितिकै सभापति पोख्रेलका पूर्वस्वकीय सचिव अनिलकुमार पोख्रेललाई पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा फरार थिए । अघिल्लो साता उनी पोख्रेलपत्नी अञ्जला कोइराला धरौटीमा छुटेपछि आफैं प्रहरीसमक्ष उपस्थित भएका छन् । अहिले उनीमाथि पनि अनुसन्धान जारी छ ।
उता, मितेरी सहकारीको बचत रकम ठगीमा आरोपित कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङसँग अघिल्लो मंगलबार सीआईबीले ४ घन्टा सोधपुछ मात्र गरेर छाडेको छ । सहकारी ठगीमा आरोपित उनकी पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद भएकाले सो’bout आफू जवाफदेही नहुने उनले बताइरहँदा छानबिन समितिका सभापति एवं एमाले सांसद सूूर्य थापाले त्यसलाई ‘सहकारी डिभोर्स’ भनी बारम्बार व्यंग्य गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले उनीमाथिको कारबाही प्रभावकारी नभएको भन्ने आम बुझाइ छ । यो आशंकालाई निमिट्यान्न पार्न पनि गुरुङमाथि आवश्यक अनुसन्धान (जसरी रविमाथि भयो) हुन जरुरी छ । यसो त उच्चस्तरीय नेतृत्व र तिनका आफन्तका हकमा सीआईबीले मुद्दा चल्ने भनी सिफारिस गरेको भए पनि सरकारी वकिलले तिनीहरूको नाम हटाएर अन्य आरोपितका हकमा मात्र मुद्दा दायर गरेका अनेकानेक दृष्टान्तहरू छन् । यसकारण न्यायका लागि सबै समान भन्ने संविधानप्रदत्त हक सबैका लागि लागू नभएको अवस्था आज पनि विद्यमान छ भन्दा अत्युक्ति हुने देखिन्नँ ।
आफ्ना पतिको दुर्घटना हो वा सुनियोजित हत्या हो ? यसको जवाफ पाउने अधिकार मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी पूर्वराष्ट्रपतिलाई पूरापूर थियो । तर, राज्यले उनको हकसमेत हनन गरेको अवस्थामा बिचरी निर्मला पन्त ? मोफसलकी निम्न परिवारकी एउटी बालिका, उनको सुनवाइ कसले गर्ने ? किन गर्ने ? महादेव नै उत्ताना छन्, वरको आशा कोसँग गर्ने ?
विगतमा फाइल खोल्ने, ठूला माछा समात्ने स्यालहुइयाँ निकै चल्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त भनेर चर्चा कमाएको पनि धेरै भयो । तर, उनी आफू भ्रष्टाचारमुक्त भए पनि वरिपरिकाहरू आरोपित हुन छोडेका छैनन् । सहकारीलगायतका अनियमिततामा निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका अन्य पार्टीका पनि नेता, कार्यकर्ता मुछिएका त छन् नै, तर संख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने सत्तारूढ दल नेका र एमालेसम्बद्ध नै बढी भएको जानकारहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र विश्लेषक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित यी दुुई पार्टीमा जति सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्ति अरूमा नभएको दाबी गर्छन् ।
प्रधामन्त्री पनि असन्तुष्ट
आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने भन्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नै यतिबेला नेपाली कांग्रेससमेत सम्मिलित वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा छन् । आम नागरिकहरूमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सुशासनको अभावले पीडा दिइरहेको छ । ऊर्जामन्त्रीदेखि अन्य कतिपय मन्त्रीहरू विभिन्न आरोप खेपिरहेका छन् ।
दुुई साताअघि सम्पन्न प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सिधै भन्न नसके पनि प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई सुुझाव दिएको छ । यसको अर्थ सरकारी काम प्रभावकारी भएन भन्ने नै हो ।
संसदीय परम्परामा संसद्बाट विश्वास प्राप्त व्यक्तिको नेतृत्वमा निजले चाहेका व्यक्ति सामेल गराएर मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने प्रचलन छ । यस्तो सरकारमा प्रधानमन्त्रीय सर्वोच्चता लागू हुन्छ । सरकारको जस, अपजस यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीमा जान्छ । यसकारण प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिँदासाथ अन्य मन्त्रीहरू स्वतः बाहिरिन्छन् । संसद्ले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्ने हो, मन्त्रीलाई होइन । आफ्नो भनाइ सार्थक गराउन र आम नागरिकलाई सरकारको अनुुभूति दिन पनि प्रधानमन्त्री अघि बढ्न जरुरी छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री स्वयं पनि मन्त्रीका काम’bout सन्तुुष्ट नभएको टिप्पणी आउने गरेका छन् ।
यतिबेला रवि लामिछाने पक्राउ र उनीमाथि अनुसन्धानको विषयलाई लिएर ठूलो उपलब्धि भनेर झ्याली पिटिएको छ । तर, वास्तविकता अर्कै छ । धेरै अपराध, धेरै अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयहरू ओझेलमा छन् । तिनीहरू अझै पनि गुमनाम छन् । यहाँ मानोको कुरा गरेर मुरी अल्मलाइएको स्थिति छ ।
न्याय हराएकै हो त ?
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको लामै समय भयो । १० साउन २०७५ मा १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । हत्यारालाई खोजी कारबाही गरिपाऊँ भनी पन्तका परिवार र सिंगो कञ्चनपुरे समाजले हारगुहार गरे पनि आजपर्यन्त बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । गृहमन्त्री स्वयं सुदूरपश्चिमकै हुँदा पनि नभएको खोजी कहिले हुन्छ ? हुन त यस अघि प्रधानमन्त्रीसमेत सुदूरका हुँदा नभएको खोज अहिले हुने अपेक्षा गर्नु नै बेकार हो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारीको आजभन्दा तीन दशकअघि दासढुंगामा भएको दुर्घटनाको कारण र रहस्य हिजो उनकै पत्नी स्वयं मुलुककै सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिको पदमा बस्दै गर्दा पनि उक्त घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउन सकेन । प्रकारान्तरले तत्कालीन राष्ट्रपतिउपर पनि मुलुकले न्याय गरेको छैन । आफ्ना पतिको दुर्घटना हो वा सुनियोजित हत्या हो ? यसको जवाफ पाउने अधिकार मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी हुनुका नाताले पूर्वराष्ट्रपतिलाई पूरापूर थियो । तर, राज्यले उनको हकसमेत हनन गरेको अवस्थामा बिचरी निर्मला ? मोफसलकी निम्न परिवारकी एउटी बालिका, उनको सुनवाइ कसले गर्ने ? किन गर्ने ? राज्य यस सम्बन्धमा अनुत्तरदायी नै देखियो । देखिँदै छ । महादेव नै उत्ताना छन्, वरको आशा कोसँग गर्ने ?
यी र यस्तै प्रकारका अन्य घटनाहरू धेरै गुमनाम छन् । अपराधीहरू कोही लुकेका छन्, कोही खुलेआम छन् । कारबाही गर्ने निकाय घटना, त्यसमा संलग्न पात्र र उनीहरूको पहुँचलाई हेरेर मात्र अघि बढ्ने गर्दा न्यायमा समानता आउन सकेको छैन । गृहमन्त्रीले जतिसुकै चर्को डाँकोमा बोले पनि जसले जहिले जसरी न्याय पाउनुपर्ने हो, त्यो नपाएको अवस्था छ । एकपछि अर्को काण्डको जन्मले अघिल्ला अपराधहरू ओझेलमा पर्ने गरेका अनेकानेक उदाहरण छन् । राजनीतिक पहुँच वा व्यक्तिको शक्तिलाई हेरेर न्याय वितरण गरिनु हुँदैन । पात्र फेरिएला तर उही प्रवृत्ति हावी रहेसम्म गुमनाम घटना र फरार अपराधीको अवस्था उस्तै रहने निश्चित छ ।
गृहमन्त्रीको सक्रियता सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु टी–इस्टेटलगायतमा पनि देखिन जरुरी छ । जस लिन हतारिनेले लुकेका अपराधीउपर पनि निगरानी राखी कारबाही गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । आम नागरिकहरू यसैको प्रतीक्षामा छन् । तर, सरकारको काम’bout प्रधानमन्त्री स्वयं र उनको राजनीतिक दल नेकपा एमालेसमेत सन्तुुष्ट हुन नसकेको आजको अवस्थामा अक्षम्य अपाधीको खोज, अनुसन्धान र थप कारबाहीको अपेक्षा मृगमरीचिका मात्र हुने निश्चितप्रायः छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)