काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा बेरोजगार दर २२.७ प्रतिशत पुगेको र पछिल्लो राजनीतिक अस्थितरताले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर २ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने जनाएको छ ।
साउथ एसिया विकास परिदृश्यमार्फत विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि पनि २ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने चेतावनी दिएको हो ।
राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत सुधारबिनाको वृद्धि अस्थायी हुने पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । आर्थिक आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आन्दोलनका कारण आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित रहने
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको आर्थिक सम्भावना विशाल छ, तर त्यसलाई मूर्त रूप दिन दीर्घकालीन नीति, पारदर्शी शासन, प्रविधिमैत्री लगानी वातावरण र मानव पुँजीमा निरन्तर लगानी अपरिहार्य छ ।’
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाललाई दशककै गम्भीर आर्थिक र राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । सेप्टेम्बर महिनामा देखिएको राजनीतिक अशान्तिले नेपालको आर्थिक वृद्धि र लगानी वातावरण दुवैलाई गहिरो असर पारेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारद्वारा लगाइएको प्रतिबन्धपछि सुरु भएको विरोध आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्धको देशव्यापी विद्रोहमा परिणत भयो । त्यसपछिका केही सातामा हिंसात्मक झडप, मानवीय क्षति र पूर्वाधार ध्वस्त हुँदा मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै भयो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले दशकौंमा यस्तो व्यापक आर्थिक र सामाजिक क्षति कहिल्यै भोगेको थिएन ।’
प्रतिवेदनअनुसार २०२५ सेप्टेम्बरमा नेपालले पछिल्ला दशकको सबैभन्दा गम्भीर अस्थिरता निम्तिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले सुरु भएको आन्दोलन द्रुत रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको व्यापक विरोधमा परिणत भई देशभर हिंसात्मक गतिविधि हुँदा ठूलो आर्थिक क्षति भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधारमा भएको क्षतिको मूल्यांकन अझै जारी रहेको भन्दै विश्व बैंकले यो अस्थिरता केवल तत्कालीन राजनीतिक संकट मात्र नभइ गहिरो आर्थिक र सामाजिक असन्तुष्टिको प्रतिफल रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार युवाहरूमा आर्थिक अवसरको कमी र सुशासनप्रतिको असन्तुष्टि नै असन्तोषको मुख्य कारण बनेको हो । निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्नबाट रोक्ने जटिल र अनिश्चित व्यवसाय वातावरण, भ्रष्टाचार, उच्च व्यापार तथा यातायात लागत र कमजोर पूर्वाधारले दीर्घकालीन समस्या झन् गहिरो बनाएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१२ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । यो दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूभन्दा कम हो । प्रतिवेदनले रोजगारी सिर्जना निकै सीमित रहेको र युवा बेरोजगारी सन् २०२३ मा २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ । यो बेरोजगार दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी हो ।
आर्थिक वृद्धि दरमा तीव्र गिरावटको सम्भावना
राजनीतिक अस्थिरता र लगानीमा अनिश्चितताका कारण विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपालको वृद्धि दर २ दशमलव १ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । केही अवस्थामा यो नकारात्मक १ दशमलव ५ देखि २ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा तीव्र गिरावट आउनेछ, जसले होटल, यातायात र बिमा उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ, निजी लगानी घट्ने, गैरजलविद्युत् निर्माण क्षेत्रमा ठप्प आउने र प्रमुख धान उत्पादन गर्ने प्रदेशमा वर्षा ढिलाइले कृषिक्षेत्र प्रभावित हुने सम्भावना छ ।’
पुनर्निर्माणले पुनः वृद्धि ल्याउने आशा
प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुनर्निर्माणका गतिविधिले आर्थिक पुनरुद्धारलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको छ । जलविद्युत् उत्पादन, उद्योगमा पुनः लगानी र कृषि उत्पादन सुधारले सन् २०२७÷२८ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र पुनः स्थायित्वतर्फ फर्कने संकेत गरेको छ ।
दक्षिण एसियामा नेपाल कमजोर
भारत, बंगलादेश र श्रीलंकासँग तुलना गर्दा नेपालको आर्थिक संरचना अझै कमजोर र अत्यधिक वैदेशिक आयमा निर्भर रहेको उल्लेख गरिएको छ । भारतमा एआई र प्रविधि क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका छन् भने बंगलादेशमा वस्त्र उद्योगले रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ ।
तर, नेपालमा भने आर्थिक सम्भावना भए पनि संरचनागत सुधार, राजनीतिक स्थायित्व र प्रविधिमैत्री नीति नहुँदासम्म दीर्घकालीन वृद्धि सम्भव नहुने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ ।
दक्षिण एसियाको समग्र वृद्धिदर सन् २०२५ मा ६ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान छ, तर नेपाल त्यो स्तरभन्दा झन्डै ४ अंक तल छ । भारतले ७ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना राख्छ । बंगलादेशले वस्त्र उद्योगमार्फत सुधारको संकेत देखाएको छ भने श्रीलंकाले ऋण संकटपछि पुनःस्थापनातर्फ अघि बढेको छ ।
भारत र बंगलादेशले आन्तरिक लगानी र प्रविधि क्षेत्रमा बढी जोड दिइरहेका छन् । भारतमा एआईसम्बन्धी रोजगारीमा तलब औसत ३० प्रतिशतले बढी पाउने देखिएको छ । श्रीलंकाले ऋण संकटपछि सुधारका संकेत देखाएको छ भने भुटानले जलविद्युत् निर्यातबाट राजस्व वृद्धि गर्दै छ ।
विश्व बैंककी दक्षिण एसिया प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओनसर्जनले भनिन्, ‘दक्षिण एसियाको भविष्य प्रविधि, व्यापार र श्रम लचकतामा निर्भर छ, नेपालले यी तीन क्षेत्रमा साहसी कदम चाल्न सकेमा, सुस्तीको साटो दिगो वृद्धिको बाटो समात्न सक्छ ।’
‘वृद्धि भएको’ अर्थतन्त्र फेरि सुस्त
नेपालले सन् २०२५ को आर्थिक वर्षमा केही सुधारको संकेत देखाएको थियो । आन्दोलनअघि ३ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा वृद्धिदर बढाउन सफल भएको थियो । जलविद्युत् उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि र कृषिमा सुधारले आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक आन्दोलनले त्यो सुधारलाई पुनः उल्ट्याएको छ ।
युवा बेरोजगारी र प्रवासनको दबाब
नेपालको युवा बेरोजगारी दर सन् २०२३ मा २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उच्चमध्ये एक हो । रोजगारको अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारी नै युवाहरूको प्रमुख विकल्प बनेको छ ।
रिपोर्टका अनुसार रेमिट्यान्सले हाल नेपालको कुल घरेलु उत्पादन (जीडीपी)को करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ । ‘रेमिट्यान्सले उपभोग टिकाइरहेको छ तर उत्पादक क्षेत्रमा योगदान दिन सकेको छैन,’ विश्व बैंकको टिप्पणी छ ।
युवाहरूमा शासनप्रतिको असन्तुष्टि र आर्थिक अवसरको कमीले अस्थिरताको चक्रलाई झन् गहिरो बनाएको छ ।
संरचनागत कमजोरी र सुधारको आवश्यकता
विश्व बैंकले नेपालका दीर्घकालीन चुनौतीहरूलाई ‘संरचनागत’ भनेको छ । विश्व बैंकले भनेको छ, ‘जसमा जटिल व्यवसाय वातावरण, उच्च व्यापार लागत, पूर्वाधारको कमी र भ्रष्टाचार प्रमुख कारण हुन्, यी सबैले निजी लगानी र उद्यमशीलतालाई रोकिरहेका छन् ।’
नेपालले व्यापार र लगानीका अवरोध घटाउँदै, मध्यवर्ती वस्तुमा शुुल्क कम गर्दै र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू सशक्त बनाउँदै प्रतिस्पर्धा बढाउनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एआई र रोजगारीको चुनौती
रिपोर्टले नेपालका श्रम बजारमा कृत्रिम बुद्धिमता (एआई)ले ल्याउने सम्भावित प्रभाव’bout विशेष चेतावनी दिएको छ । नेपालको श्रम बजारमा करिब ७५ प्रतिशत जनशक्ति कृषि र म्यानुअल क्षेत्रमा निर्भर छन्, जहाँ एआईको प्रभाव हालका लागि न्यून छ । तर सूचना प्रविधि, व्यवसाय सेवा र प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका युवा र मध्यस्तरीय दक्ष कामदारहरू बढी जोखिममा छन् ।
रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘मध्यम दक्षता भएका युवा कामदारहरूका लागि एआई सबभन्दा ठूलो चुनौती बन्नसक्छ, एआईका कारण दक्षिण एसियामा त्यस्ता पेसासँग सम्बन्धित रोजगारी विज्ञापन करिब २० प्रतिशतले घटेका छन् ।’
नेपालमा आईटी र व्यवसाय सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको भए पनि दक्ष जनशक्ति र प्रविधिमा लगानी सीमित भएकाले एआईका अवसर सदुपयोग गर्न कठिन भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
व्यापार खुलापन र नेपालका चुनौती
विश्व बैंकले नेपालमा व्यापार खुलापन बढाउन उच्च शुुल्क घटाउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाका देशहरूले मध्यवर्ती वस्तु (इन्टरमिडियट गुड्स)मा अन्य विकासशील देशको भन्दा दुईगुणा बढी शुुल्क लिन्छन् । नेपाल पनि यसै समूहमा पर्छ, जसले निर्माण र उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा घटाएको छ ।
नेपालको कुल निर्यात जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा कम छ, जुन भारत (२२ प्रतिशत) र बंगलादेश (१३ प्रतिशत)भन्दा निकै न्यून हो । निर्यात संरचना पनि प्राथमिक वस्तु र जलविद्युत्मा सीमित छ ।
(Visited 59 times, 1 visits today)