‘म राजनीतिमा प्रजातन्त्रवादी हुँ र साहित्यमा अराजकतावादी’ भन्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका कतिपय कृति पढ्दा उनका पात्रको शरीर एकठाउँमा हुन्छ, मन अन्यत्र । ‘तीन घुम्ती’ उपन्यासकी नारी पात्र इन्द्रमायाले आफ्नो लोग्ने पिताम्बर जेलमा पर्दा उसैको साथी रमेशसँग यौनसम्बन्घ राखेर छोरी जन्माउँछे । पछि, लोग्ने जेलमुक्त हुन्छ । उसले आफू जेलमा बसेकै अवस्थामा श्रीमतीले छोरी जन्माएको देखेपछि ‘यो कसरी सम्भव भयो ?’ भनेर सोध्छ । ‘तिम्रो साथी रमेशसँग यौनसम्पर्क गर्दा यो जन्मिई । मेरो शरीर रमेशसँग भए पनि मन तिमीसँगै थियो, यौनका बेला पनि तिमीलाई कल्पना गर्थे, मभित्र मातृत्व सल्बलाएकाले शरीर मात्र उसलाई सुम्पिएँ, मन र दिमाग तिमीसँगै थियो । यसकारण यो छोरी तिम्रो पनि हो,’ इन्द्रमायाले जवाफ दिन्छे ।
राजनीति कोइरालाले भनेजस्तै साहित्यजस्तो स्वतन्त्र वा अराजक हुँदैन । यसका आफ्नै सीमा, मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन् । शरीर र मनजस्तो व्यक्ति र विचारलाई अलग गर्न पाइँदैन । जे भनिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ, नगर्ने हो भने त्यो राजनीति नभएर साहित्य हुन्छ । साहित्यमा कोइरालाका पात्रलाई झैं हरेकलाई व्यवहार एउटा, कल्पना अर्को गर्ने छुट होला तर राजनीतिमा हुँदैन । यसो गर्नु बेइमानी हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन“, अरूलाई पनि गर्न दिन्न“’ भनेको धेरै भयो । सायद, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भनेको त्यो भनाइ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत उनले छाडेका छैनन् । त्यसो त, कुनचाहि“ प्रधानमन्त्रीले पो ‘भ्रष्टाचार गर्न दिन्छु’ भन्छन् होला र ? फेरि थाहा दिएर भ्रष्टाचार कसैले पनि गर्दैन, यो पनि अर्को सत्य हो ।
कारबाही आवश्यक
सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग भ्रष्टाचार गर्न नदिने अठोटजस्तै भ्रष्टाचार गरेको थाहा हुँदासाथ कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि हुनुपर्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ वर्तमान सरकारको दूरदृष्टि नै हो । यसो त, सुखी नेपालीको चाहना कसको पो नहोला र ? देशलाई समृद्ध बनाउने रहर सबैको हुन्छ । रहर भएर मात्र पुुग्दैन, त्यसबमोजिमको कर्म पनि गर्नुपर्छ । यसका लागि सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । सुशासनका धेरै सूचकमध्ये भ्रष्टाचारमुुक्त समाज पनि एक हो ।
आर्थिक अनियमितता त सुशासनको शत्रु नै हो । अनियमितताविरुद्ध राज्यले मेरो वा तेरो नभनीकन निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ । पछिल्लो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनबाटै भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचार छानबिन गर्दै जाँदा अगाडि प्रचण्ड नै देखियो भने पनि नछाड्नुहोला ।’ छानबिन गर्ने निकाय भने कहाँसम्म पुुग्यो ? उनैले जानुन् । सरकारको यसप्रकारको ‘स्प्रिड’को भने कदर गर्नैपर्छ । कम्तीमा यो आँट सबै सरकार प्रमुखसँग हुनुपर्छ ।
यस्ता कतिपय विषय पनि हुन्छन्, जसलाई सरकार आफैं कारबाही गर्दैन, गर्न सक्दैन । कारबाहीका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २३९ ले अख्तियारलाई सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अधिकारको दुरूपयोग गरेको पाइएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेलगायत काम तोकेको छ
चाणक्य नीतिमा भनिएको छ, ‘राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ पापं पुरोहित ।’ यसको सार एउटाले गरेको गल्तीको भागिदार उससँग सन्निकट ‘अर्को अवयव पनि हुनुपर्छ’ भन्ने नै हो । प्रजाद्वारा गरिएको पाप राजा अर्थात् राज्यले बेहोर्नुपर्छ भनिएको छ । यसकारण पनि राज्यले भ्रष्टाचार टुलुटुलु हेरेर बस्न नीतिसंगत पनि मानि“दैन । उसको धर्मले पनि दि“दैन । मनुस्मृतिमा ‘असल शासकले तीन उपायद्वारा अधर्मी प्रजाउपर निगरानी राख्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिएको छ । यी तीन उपाय भनेको कारावासमा राख्ने, हथकडी लगाउने र शारीरिक यातना दिनेमध्ये कुनै एक हुन् । यसकारण राज्य कानुन पालना गर्ने कामका लागि अधर्मी, अनियमित काम गर्नेवाला र राज्य दोहन गर्नेउपर निर्मम हुनैपर्छ । कठोर राज्यले नै देशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न सक्छ ।
एउटा साहस यो पनि
यस्ता कतिपय विषय पनि हुन्छन्, जसलाई सरकार आफैं कारबाही गर्दैन, गर्न सक्दैन । यसले कारबाहीका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २३९ ले सो आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अधिकार दुरूपयोग गरेको पाइएमा कानुनमोजिम अनुसन्धान गरी अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेलगायत काम तोकेको छ । यसबीच आयोगले निकै महŒवपूर्ण विषयमा अनुसन्धान गरी उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीउपर मुद्दा दायर पनि गरेको छ । कतिपय पदाधिकारी आयोगको कारबाहीपछि आफ्नो पदबाट निलम्बितसमेत भएका छन् । कतिपयले जेलजीवन व्यथित गरेका छन् ।
आयोग ‘यसरी नै अघि बढोस्’ भन्ने आमचाहना हो । सतहमा छरप्रष्ट भएका तर अनुसन्धान तहकिकात हुन नसकेका कतिपय विषय आज पनि बग्रेल्ती उठेका छन् । यद्यपि, ती सबै विषयको प्रामाणिकता, आधिकारिकता र जवाफदेहिता कसले लिने ? गम्भीर प्रश्न छँदै छ, तथापि ‘हावा नचली पात हल्लि“दैन’ भन्ने मान्यताका आधारमा पनि आशंका चिर्न कतिपय ‘इस्यु’मा आयोगले हात हाल्नैपर्ने हुन्छ । धेरै विवादित विषय’bout पनि आयोगले हात हालोस् र रजहाँसको झैं ‘दूधको दूध पानीको पानी’ देखाओस् भन्ने आमचाहना सामाजिक सञ्जाल, सदन तथा सडकमा समेत देखिएका छन् । यससम्बन्धमा कतिपय व्यक्ति सरकारले नै चासो नराखेको जस्ता अभिव्यक्ति दि“दै आएको पाइन्छ । कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार छानबिन गर्न आयोगले सरकारको आदेश कुर्नुपरेकाले कतिपय विषयमा आयोगले ‘हात नहालेको’ भन्ने मनगढन्ते आरोप पनि लगाउने गरिएको पाइन्छ । संविधानतः आयोग आफैंमा स्वतन्त्र छ । यसले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा छानबिन, तहकिकात गर्न कसैको आदेश कुरिरहनुपर्दैन पनि । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोग सो आरोप चिर्दै काम गर्ने संस्था भएको बताएका थिए ।
साहसिक निर्णय
पछिल्लोपटक आयोगले सरकारको नीतिगत निर्णयप्रति पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । कतिपय काम कारबाहीमा ‘सरकारको नीतिगत निर्णय’ भनी आयोग पन्छिने चलन पनि थियो । यसले गर्दा राज्यपक्ष बढी आलोचित पनि हुँदै आएको थियो । गत २२ जेठमा ‘पतञ्जली जग्गा प्रकरण’मा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिमकै जरिमाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय मागसहित आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वप्रशासक (मुख्य सचिव)समेत गरी ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगको यस निर्णयसँगै नीतिगत आवरणमा ‘राज्य दोहन गर्नेहरू कुनै न कुनै दिन कानुनी फन्दामा पर्छन्’ भन्ने प्रमाणित भएको छ । अभियोगपत्रमा उच्चपदस्थ पदाधिकारीका हैसियतमा भ्रष्टाचार गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि थप ३ वर्ष कैद सजाय मागसमेत गरिएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट समेत निलम्बित भएका छन् । माधवकुमार नेपाल ११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहितको संलग्नतामा हदबन्दी छुट जग्गा हिनामिना गरेको सम्बन्धी ‘पतञ्जली जग्गा अपचलन प्रकरण’’bout विभिन्न समाचार बाहिर आएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत संयन्त्रबाट विस्तृतमा छानबिन अघि बढेको थियो । केही साताअघि मात्र लेखा समितिले पनि यसमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो ।
यिनै पृष्ठभूमिमा आयोगले यस प्रकरणउपर निगरानी गर्दै अनुसन्धान, तहकिकातका आधारमा आरोपपत्र दायर गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, आयोगको निर्णयलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार’ भनेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने ‘नबिगार्नु नडराउनु’ भन्ने उखान सम्झँदै ‘आफू यसमा दोषी नभएकाले अदालतबाट न्याय पाउनेमा विश्वस्त भएको’ बताएका छन् । अब मुद्दा विशेष अदालतमा गइसकेकाले त्यहाँबाट हुने गहन अध्ययन, वादी–प्रतिवादीको तर्क र सबुद, प्रमाणका आधारमा अन्तिम फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘दोषी नउम्किऊन्, निर्दोष नफसून्’ भन्ने सबैले हेक्का राख्न जरुरी पनि छ ।
अभियुक्तहरू सबै वा केही दोषी होलान् वा सफाइ पाउलान्, त्यो विशेषको फैसलापश्चात् मात्र भन्न सकिएला । कम्तीमा आयोगको कदमले ‘सबैमाथि अनुसन्धान हुनसक्छ’ भन्ने नजीर स्थापित गरेको छ । नीतिगत अनियमितता रोक्नेक्रममा आयोगको निर्णय आगामी दिनका लागि कोसेढुंगा साबित हुने देखिन्छ ।
तेस्रो प्रधानमन्त्री !
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसरी अनियमितता–भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा मुद्दा खेप्ने प्रधानमन्त्री– पूर्वप्रधानमन्त्रीमा नेपाल तेस्रोमा पर्छन् । यसअघि, पञ्चायतकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुल्सी गिरीविरुद्ध ‘गलैंचा निर्यात’मा अनियमितता गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो । पछि, अदालतले गिरीविरुद्धको दाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि उनले सफाइ पाएका थिए ।
२०६१ माघमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘मेलम्ची खानेपानी प्रकरण’मा पक्राउ परेका थिए । ‘भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोग’ लगाएर उनलाई पक्राउ गरे पनि पछि शाही आयोग खारेजसँगै सो आयोगबाट भएका कारबाहीको वैधता पनि खारेज हुँदा देउवाले मुद्दा खेपिरहन परेन । गणतन्त्र आएपछि भने पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नेमा नेपाल पहिलो पूर्वप्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
सवाल निष्पक्षताको
राज्य सबैको संरक्षक हो । गल्ती गर्नेले सजाय पाउनैपर्छ । यसमा कसैको पनि बिमति हुनुहुँदैन । तर, कसैलाई पनि रिस वा इवीकै आधारमा नियतबस फसाउने कुचेष्टा गर्नु हुँदैन । ‘कानुनका अगाडि सबै बराबर’ भन्ने मान्यताले काम गर्नुपर्छ । मनुस्मृतिमा ‘पवित्र, सत्यनिष्ठ, शास्त्रीय आचरण गर्ने राज्य मात्र कसैका लागि दण्ड दिन योग्य मानिन्छ’ भनिएको छ । अरूलाई दण्ड तोक्ने राज्य आफैं निष्पक्ष र विश्वसनीय भने हुनैपर्छ । तसर्थ, राज्यले सबैलाई समान व्यवहार देखाउनसके मात्र उसको आदेश सबैका लागि मान्य हुन्छ ।
मनुस्मृतिको नवौं अध्यायमा ‘जसका लागि जुन सजाय ठीक हुन्छ, त्यसलाई त्यही सजायद्वारा दण्डित गरिनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘मार्न नपर्ने व्यक्तिलाई मार्दा जो पाप लाग्छ, त्यही पाप मार्न पर्नेलाई नमार्दा पनि लाग्छ’ भनिएको छ । तसर्थ, अपराधीलाई अपराधअनुसारको उचित दण्ड दिएर मात्र राज्यको आफ्नो धर्म निर्वाह हुने कुरा नीतिसम्मत नै हो । यसका लागि अब राज्य पछि पर्नुहुँदैन । बीपीका कथामा आउने पात्रले झैं ‘एउटा भन्ने अर्को गर्र्ने’ कदापि गर्नुहुँदैन । यसो गर्नु ‘महापाप’ नै हुनेछ ।
[email protected]
(Visited 18 times, 1 visits today)