प्रकाशित मिति : ४ असार २०८३, बिहिबार
Photo by Tingey Injury Law Firm
सन् २०२५ मा आफ्नो निष्कासनविरुद्ध कानुनी चुनौती दिइरहेका दुई जना पूर्व अमेरिकी संघीय आप्रवासन न्यायाधीशहरूलाई अदालतले ठूलो राहत दिएको छ । उनीहरूको बर्खास्ती गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको मुद्दामा अदालतले पूर्ण इजलासद्वारा पुनरावलोकन गर्ने विरलै दिइने अनुमति प्रदान गरेको छ ।
अमेरिकी अपिल अदालतले बुधबार ‘ज्याक्लर विरुद्ध जस्टिस डिपार्टमेन्टको मुद्दामा प्रारम्भिक पूर्ण इजलास सुनुवाइको मागलाई स्वीकृति दिएको हो। जस्टिस डिपार्टमेन्टले गत वर्ष संविधानको धारा २ को अधिकार प्रयोग गर्दै ती दुई न्यायाधीशहरूलाई जागिरबाट निकालेको थियो ।
निष्कासित न्यायाधीशद्वय मेगन ज्याक्लर र ब्रान्डन जारोचको तर्फबाट ‘वासिङ्टन लिटिगेसन ग्रुप’ ले वकालत गरिरहेको छ । निवेदकहरूका अनुसार उनीहरूलाई कुनै स्पष्ट कारण र उचित कानुनी प्रक्रिया बिना नै बर्खास्त गरिएको हो, जुन ‘सिभिल सर्भिस रिफर्म एक्ट’को सीधा उल्लंघन हो। उक्त ऐनले स्थायी संघीय कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाउनुअघि स्पष्टीकरण सोध्ने वा सफाइको मौका दिने कानुनी प्रक्रियाको ग्यारेन्टी गर्दछ ।
यस मुद्दाको फैसलाले भविष्यमा स्थायी संघीय कर्मचारीहरूलाई हटाउने राष्ट्रपतिको अधिकारको दायरा कति हुने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
अपिल अदालतले यस मुद्दालाई पूर्ण इजलासबाट हेर्ने निर्णय गर्नुले नै यो अपिल कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ, वासिङ्टन लिटिगेसन ग्रुपका वरिष्ठ अधिवक्ता नथानिएल जेलिन्स्कीले बुधबार भने,सरकारले हाम्रा देशका राष्ट्रसेवकहरूलाई दुर्व्यवहार र भेदभावबाट जोगाउने कानुनहरूलाई नै निस्तेज पार्न सक्ने आफ्नो संवैधानिक अधिकार रहेको दाबी गरेको छ । यो कानुनी रूपमा गलत मात्र होइन, घोर अन्यायपूर्ण पनि छ । हामी अदालतमा यस विषयमा बहस गर्न उत्सुक छौँ ।
अपिल अदालतहरूमा ‘एन ब्यांक’ अर्थात् पूर्ण इजलास बस्ने अनुमति विरलै दिइन्छ । यस्तो अभ्यास असाधारण र विशेष महत्वका मुद्दाहरूमा मात्र गरिन्छ। सामान्यतया, तीन जना न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले नै अपिलहरूको फैसला गर्ने गर्दछ । यसअघि गत वर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको १० प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार महसुल सम्बन्धी मुद्दामा यस अदालतले पूर्ण इजलास गठन गरेको थियो ।
अदालतले बुधबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “यस मुद्दामा न्यायाधीशहरूबीच मत सङ्कलन गरिएको थियो र अदालतले यो याचिका पूर्ण इजलासबाटै पुनरावलोकन गर्न योग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आदेशमा मौखिक बहसको निश्चित समय तोकिएको नसिए तापनि आउँदो शरद ऋतु सम्ममा सुनुवाइ सुरु हुने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
यसअघि गत मार्च महिनामा ‘मेरिट सिस्टम्स प्रोटेक्सन बोर्ड’ले न्यायाधीशद्वय ज्याक्लर र जारोचको बर्खास्तीलाई सदर गरेको थियो, जसले गर्दा गत अगस्टमा एक प्रशासनिक न्यायाधीशले दिएको फुकुवाको आदेश उल्टिएको थियो । उक्त बोर्डले संविधानको धारा २ ले राष्ट्रपतिलाई ‘तल्लो तहका अधिकारीहरू’लाई हटाउने अधिकार दिएको र सोही अन्तर्गत यो बर्खास्ती कानुनी भएको तर्क गरेको थियो । इतिहासमा यस्तो संवैधानिक अधिकार राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू हटाउन मात्र प्रयोग गरिँदै आइएको थियो ।
तर, मार्च २० को उक्त निर्णयमा बोर्डका दुई रिपब्लिकन सदस्यहरूले संघीय कर्मचारी रहेका आप्रवासन न्यायाधीशहरूलाई पनि ‘तल्लो तहका अधिकारी’ मान्नुपर्ने र उनीहरू ‘एट-विल’ कर्मचारी भएकाले निजामती सेवाको संरक्षण सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पाउन योग्य नहुने उल्लेख गरेका थिए । बोर्डले संवैधानिक अधिकारको हवाला दिँदै सरकारले चालेका कदमहरूमा हस्तक्षेप गर्ने क्षेत्राधिकार आफूसँग नभएको समेत बताएको थियो ।
यस विषयमा सेप्टेम्बर २०२५ मा जस्टिस डिपार्टमेन्टकै ‘ओफिस अफ लीगल काउन्सिल’ ले पनि एक राय जारी गर्दै यो बर्खास्ती संवैधानिक रूपमा वैध भएको दाबी गरेको थियो ।
बुधबार सिनेटको होमल्याण्ड सेक्युरिटी समितिको सुनुवाइका क्रममा उक्त बोर्डको अध्यक्षका लागि मनोनीत जेम्स वुड्रफले बोर्डको क्षेत्राधिकार संकुचित रहेको बताए । यद्यपि, डेमोक्र्याटिक सिनेटर ग्यारी पिटर्सले बोर्डले आफैँ कुन कानुन संवैधानिक हो वा होइन भनेर व्याख्या गर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । जवाफमा वुड्रफले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले धेरै टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए ।
गत अप्रिलमा डेमोक्र्याट सिनेटरहरूको एउटा समूहले अदालतमा संक्षिप्त लिखित राय दर्ता गर्दै यो मुद्दा पूर्ण इजलासबाटै हेरिनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार यो निर्णय सदर भएमा राष्ट्रपतिलाई संघीय कर्मचारीहरू मनोमानी ढंगले हटाउने असीमित अधिकार मिल्नेछ, जसले निजामती सेवाको सुरक्षामा गम्भीर संकट निम्त्याउनेछ।
सिनेटर क्रिस भ्यान होलेनले अदालतको यो नयाँ आदेशको स्वागत गर्दै भने,आप्रवासन न्यायाधीशहरूलाई इच्छा लागेको बेला हटाउन पाउने बोर्डको निर्णय गलत मात्र होइन, यसले सिङ्गो संघीय जनशक्तिलाई नै खतरामा पार्ने एउटा खतरनाक नजिर बसाल्छ। हाम्रा आप्रवासन न्यायाधीशहरूले कानुन अनुसार पूर्ण सुरक्षा पाउनै पर्छ।