२० असोज, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि दशैं अघि नै ठेक्का आह्वान गर्ने र विस्थापितलाई पुनर्स्थापनाको प्रयास गर्ने बताएका छन् । साथै उनले प्राकृतिक विपद्ले क्षति पुर्याउन नसक्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्न विद्यमान कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी समेत दिए ।
‘अहिलेको परिपाटी ठ्याक्कै उल्टो छ, अब मेजर पाराडम सिफ्ट हुने गरी डिपार्चरमा जाँदैछौं,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।’
अबदेखि पुलको डिजाइन उच्च बाढीले पनि नछुने खालको बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
हालका डिजाइन बाढीको सतह कहाँसम्म आइपुग्छ भन्ने आकलनको आधारमा हुने गरेको तर हरेक वर्ष ढुंगागिट्टी बालुवा थुप्रिनेतर्फ ध्यान नदिइएको भन्दै मन्त्री लम्सालले त्यसलाई ध्यान दिएर पुलहरु बनाइने बताए ।
‘पहाडको तुलनामा तराईमा डिपोजिट धेरै हुन्छ । तर अहिलेको विद्यमान कानुनले वन र निकुन्ज क्षेत्रबाट उत्खनन् गर्न दिँदैन । हामीले तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गर्दा पनि कटानको समस्या हुन्छ र उत्खनन् नगर्दा पनि पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘अबको कानुनमा हामीले यो समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’
दशैं अघि नै ठेक्का र पुनर्स्थापनाको प्रयास
उनले क्षतिग्रस्त पुल, सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि दशैं अघि नै ठेक्का प्रक्रियामा जाने जानकारी दिए ।
साथै घरबास गुमाएकाहरुलाई पनि छिटै सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको उनले बताए ।
‘दशैं अघि नै आवास दिने लक्ष्य अनुसार नै काम गरिरहेका छौं । सकेसम्म पुनर्स्थापना गरेर फेस्टिबलको माहोल तयार पारौं भन्ने नै चाहेका छौं,’ मन्त्री लम्सालले भने ।
उनले तराईको सुक्खाको समस्यालाई पनि समाधान गर्नका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढी अस्वाभाविक रहेको र पूर्वसूचना प्रणालीले पनि त्यसलाई नभ्याउने खालको रहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा त्यसलाई पनि ध्यान दिएर काम गर्ने बताए ।