१२ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कमल सुवेदीले विपद् जोखिम न्युनीकरणका लागि नेपालको विकासको ढाँचालाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र कार्यन्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विकास निर्माण गर्नुअघि भौगोलिक तथा विपद् जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचानका लागि नेपालभित्र उपलब्ध विज्ञ जनशक्तिको उपयोग गर्नुपर्ने र आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको समेत सहयोग लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो विकासलाई रिसेट गर्नुपर्ने भएको छ, हामीले पहिले जसरी हामीले विकास गर्यौँ, जहाँ बस्ती छ त्यहाँ बाटो पुर्याउने, त्यहाँ बाटो पुर्याउन उपयुक्त छ कि छैन ? त्यहाँ बस्ती बसाउन उपयुक्त छ कि छैन ? भन्नेकुराको हामीले सर्भे गर्नुपर्ने थियो तर गरेनौं,’ उनले भने, ‘अब हामीले यसको सर्भे गनुपर्छ । हामीसँग भएको रिसोर्सले पुग्छ भने नेपाल भित्रकै विज्ञ राख्नपर्यो, होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याएर भएपनि हामीले हाम्रो ठाउँहरूबस्ती बसाउन लायक कहाँ–कहाँ छ ? या भएका जोखिमयुक्त बस्तीहरू कहाँ–कहाँ छन् ? त्यसको पहिचान गर्न आवश्यक छ, जोखिमयुक्त बस्तीलाई हामीले स्थानान्तरण गर्नको लागि कानुन चाहिन्छ ।’
चीन, भारत, अमेरिका वा युरोपेली मुलुकमध्ये सम्बन्धित क्षेत्रमा बढी विज्ञता भएको ठाउँबाट प्राविधिक सहयोग लिन सकिने उनले बताए । उनले जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरि स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । त्यसको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले प्रतिकार्यको र पुनर्स्थापनाको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । दोस्रो कुरा हाम्रो समाजको चक्र कस्तो रहेछ भने हामी जहाँ बसेका छौं, त्यहीँ काम गरिरहेका छौं । अहिले पनि विपत् पछाडि फेरि त्यही खोस्रेर त्यहीनेर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । अब हामीले त्यो ठाउँहरूसँग जनजीविकाको कुरा पनि जोड्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अब हामीले बस्ती त एउटा बनाइदिउँ, तर त्यहाँ मान्छे नबस्न सक्ने जोखिम हुन्छ । त्यसकारणले उसको जीवनयापनसँगको कुराहरू पनि हामीले सँगसँगै लैजाने किसिमले कानुन र त्यही किसिमको कार्यक्रमहरू सँगसँगै लैजानुपर्ने अहिलेको अवस्था देखिएको छ ।’
उनले विपद्पछि तत्काल गरिने प्रतिकार्य र पुन:स्थापनामा मात्रै सीमित भएर जोखिम न्यूनीकरण सम्भव नहुने बताए ।