सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानका १ हजार ५९४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरे पनि चार महिनामा करिब २०० पदमा मात्रै पदपूर्ति भएको छ। पदाधिकारी नहुँदा विभिन्न निकायका काम प्रभावित भएका छन् भने कतिपय नियुक्ति अदालतबाट खारेज भएका छन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानका १ हजार ५९४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरे पनि चार महिनामा करिब २०० पदमा मात्रै पदपूर्ति भएको छ। पदाधिकारी नहुँदा विभिन्न निकायका काम प्रभावित भएका छन् भने कतिपय नियुक्ति अदालतबाट खारेज भएका छन्।