प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८३, बुधबार
क्यानडाको आप्रवासन प्रणालीमा ठगीमा परेका ग्राहकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले नयाँ नियम लागू गरेको छ। सन् २०२६ जुलाई १५ देखि लागू भएको यस नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार, कलेज अफ इमिग्रेसन एन्ड सिटिजनसिप कन्सल्टेन्ट्सबाट अनुमतिपत्र प्राप्त परामर्शदाताहरूका कारण आर्थिक वा अन्य क्षति ब्यहोरेका ग्राहकहरूले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछन्।
नयाँ नियमअनुसार, सीआईसीसीले नियामक निकायको रूपमा काम सुरु गरेको पहिलो दिन अर्थात् सन् २०२१ नोभेम्बर २३ वा त्यसपछि लाइसेन्सप्राप्त परामर्शदाताहरूले गरेका बदमासी वा धोकाधडीका कारण नोक्सानी भोगेका योग्य ग्राहकहरूले आफ्नो क्षतिपूर्ति फिर्ता पाउन सक्नेछन्।
नियमले ‘धोकाधडी वा बद्मासी’ लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। जसअनुसार परामर्शदाताले जानाजानी गलत वा भ्रामक सूचना उपलब्ध गराएमा, वा ग्राहकलाई त्यस्ता गलत सूचना दिन सल्लाह दिएमा त्यसलाई अपराध मानिनेछ। यसका साथै चोरी, ठगी, रकमको दुरुपयोग, र व्यावसायिक दायित्व बीमाको प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्ने कार्यहरू पनि यसै दायराभित्र पर्नेछन्।
क्षतिपूर्तिका लागि योग्य हुन ग्राहकलेको लाइसेन्सप्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गरेको हुनुपर्नेछ, वा परामर्शदाताले सेवा दिन मञ्जुर गरेको कुरामा विश्वस्त हुने आधार हुनुपर्नेछ। साथै, ग्राहक आफैं उक्त गलत वा अवैध कार्यमा जानीजानी सहभागी नभएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।
यो भुक्तानी सीआईसीसीद्वारा व्यवस्थित एक छुट्टै कोषबाट गरिनेछ। यसका साथै सीआईसीसीलाई दोषी परामर्शदाताहरूबाट उक्त रकम, आवश्यक शुल्क र खर्चसहित असुलउपर गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ।
क्यानेडाली कानुनअनुसार, शुल्क लिएर आप्रवासनसम्बन्धी सल्लाह वा सेवा दिने जोसुकै व्यक्ति कानुनी रूपमा अनुमतिप्राप्त हुनु अनिवार्य छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू कि त प्रादेशिक वा क्षेत्रीय ‘ल सोसाइटी’मा दर्ता भएको हुनुपर्छ, वा सीआईसीसी अन्तर्गत ‘रेगुलेटेड क्यानेडियन इमिग्रेसन कन्सल्टेन्ट’ वा ‘रेगुलेटेड इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट इमिग्रेसन एडभाइजर’को रूपमा अनुमतिप्राप्त हुनुपर्छ।
सीआईसीसीले सङ्घीय कानुनी रूपरेखा अन्तर्गत एक स्वतन्त्र र स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा काम गर्दछ। नयाँ नियमले सीआईसीसीको सुशासनमा सुधार गर्दै अनुशासन समिति, उजुरी समिति र क्षमता मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको छ। अब कन्सल्टेन्ट कलेजले हरेक वर्ष सङ्घीय सरकारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ, जसमा क्षतिपूर्ति कोषका मामिलाहरू, दर्ता भएका उजुरीहरू, कलेजको आर्थिक अवस्था र सदस्यहरूको विवरण समावेश हुनुपर्नेछ।
विशेष परिस्थितिमा, क्यानडाका आप्रवासन मन्त्रीलाई कलेजको बोर्डको सट्टा प्रशासनिक नियन्त्रण हातमा लिनका लागि कार्यकारी प्रशासक नियुक्त गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ।
यो नियम सन् २०२६ अप्रिल १६ मा ‘क्यानाडा गजेट’ मा प्रकाशित भएको ९० दिनपछि लागू भएको हो। यसको मस्यौदा पहिलो पटक सन् २०२४ डिसेम्बर २१ मा गजेटमा प्रकाशित गरिएको थियो। सिद्धान्ततः क्यानडाको आप्रवासन प्रणाली आवेदक आफैंले आवेदन दिन सक्ने गरी सजिलो बनाइएको भनिए पनि, व्यवहारमा भने जटिल प्रशासनिक झन्झट र प्रक्रियाहरूका कारण धेरैजसो आवेदकहरू व्यावसायिक प्रतिनिधि वा परामर्शदाताको सहयोग लिन बाध्य हुने गरेका छन्।