प्रकाशित मिति : ३० असार २०८३, मंगलबार
Photo:Sasun Bughdaryan/Unsplash
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सामाजिक सञ्जालमा हुने दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विदेशी नागरिकहरूको भिसा अस्वीकार गर्ने र उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने नीति कार्यान्वयनमा एक संघीय न्यायाधीशले रोक लगाइदिएका छन्।
वासिङ्टनस्थित मुख्य अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेम्स बोसबर्गले ‘कोअलिसन फर इन्डिपेन्डेन्ट टेक्नोलोजी रिसर्च’को पक्षमा फैसला सुनाउँदै ट्रम्प प्रशासनको यो नीतिले अमेरिकामा रहेका गैर-नागरिक अनुसन्धानकर्ताहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गैरकानूनी रूपमा बाधा पुर्याउने र यसले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनको उल्लंघन गर्ने ठहर गरेका छन्।
अनुसन्धानकर्ताहरूको समूहले दायर गरेको मुद्दामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय माथि गम्भीर आरोप लगाइएको थियो। ट्रम्पका सहयोगीहरूले सामाजिक सञ्जालमा अनुदारवादी विचारहरूलाई सेन्सर गर्ने गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, मन्त्रालयले अनलाइन सेन्सरसिपविरुद्ध लड्ने बहानामा उल्टै अनुसन्धानकर्ता र दुष्प्रचारविरुद्ध काम गर्ने अभियन्ताहरूलाई लक्षित गरी व्यापक सेन्सरसिप अभियान चलाइरहेको दाबी मुद्दामा गरिएको थियो।
डेमोक्रेटिक पार्टीका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश बोसबर्गले यसमा सहमति जनाउँदै भनेका छन्- यो नीतिले गैर-नागरिकहरूले गर्ने अनुसन्धान र अनलाइन सामग्री परिमार्जनको पक्षमा गर्ने वकालतलाई नै भिसा अस्वीकार वा निष्कासनको आधार बनाएको छ, जुन पहिलो संशोधनको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति संरक्षणको विरुद्धमा छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयको ‘नाइट फर्स्ट अमेन्डमेन्ट इन्स्टिच्युट’ का वकिल क्यारी डिसेलले अदालतको यो फैसलाको स्वागत गर्दै भनिन्, यो नीतिले जनतालाई आवश्यक पर्ने र संविधानले संरक्षण गरेको अनुसन्धान कार्यका लागि अनुसन्धानकर्ताहरूलाई दण्डित गरिरहेको थियो। अदालतले यसबाट भइरहेको गम्भीर संवैधानिक क्षतिलाई पहिचान गरेको छ।
यसअघि गत मे महिनामा अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले अमेरिकी नागरिकहरूलाई सेन्सर गर्ने कार्यमा संलग्न विदेशी नागरिकहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसैगरी डिसेम्बरमा युरोपेली युनियनले एलन मस्कको सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ‘एक्स’ लाई डिजिटल सेवा ऐन अन्तर्गत १२० मिलियन युरो जरिवाना गरेपछि, अमेरिकाले पूर्व ईयू कमिश्नरसहित पाँच युरोपेली दुष्प्रचार विरोधी अभियन्ताहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धमा परेकाहरूमा सेन्टर फर काउन्टरिङ डिजिटल हेटका बेलायती सीईओ इमरान अहमद र ग्लोबल डिसइन्फर्मेसन इन्डेक्सकी सह-संस्थापक क्लेयर मेल्फोर्ड रहेका थिए, जसका संस्थाहरू यस मुद्दा दायर गर्ने गठबन्धनका सदस्य हुन्।