प्रकाशित मिति : २२ असार २०८३, सोमबार
अमेरिकाको पाँचौं सर्किट सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले बिहीबार एक महत्वपूर्ण फैसला गर्दै सङ्घीय हिरासत कानुन अन्तर्गत थुनिएका आप्रवासीहरू उचित कानुनी प्रक्रियाको अधिकारका हकदार भएको र उनीहरूले हिरासतमा रहेको ९० दिनभित्र धरौटी सुनुवाइ पाउनुपर्ने ठहर गरेको छ।
जुलाई २ मा जारी गरिएको २–१ को बहुमत निर्णयमा अदालतले अमेरिकामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका तीन जना आप्रवासीहरूको पक्षमा जिल्ला अदालतहरूले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशलाई सदर गरेको हो। अध्यागमन अधिकारीहरूले उनीहरूलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखेका थिए। अदालतको बहुमत पक्षले अमेरिकी संविधानअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई लगातार हिरासतमा राख्नका लागि सरकारले उनीहरू समाजका लागि खतरनाक भएको, भाग्न सक्ने जोखिम रहेको वा अन्य कुनै ठोस आधार प्रस्तुत गरी व्यक्तिगत सुनुवाइमार्फत पुष्टि गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यो फैसला पाँचौं सर्किटको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने टेक्सास, लुजियाना र मिसिसिपी राज्यहरूमा लागू हुनेछ। अदालतले सरकारले त्यस्ता थुनुवाहरूलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने भए पनि बन्ड सुनुवाइ बिना त्योभन्दा बढी समय राख्न नमिल्ने फैसला गरेको हो।
बहुमतको राय लेख्दै सर्किट जज लेस्ली साउथविकले भनेका छन् कि संविधानको उचित प्रक्रिया सम्बन्धी सुरक्षा वर्षौंदेखि अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूमा पनि लागू हुन्छ, भले नै उनीहरू सुरुमा बिना कागजात आएका किन नहुन्। फैसलाले जोड दिँदै भनेको छ कि संवैधानिक संरक्षणको दायरा केवल कानुनी दर्जाले मात्र होइन, भौतिक उपस्थिति र लामो समयको बसाइले पनि निर्धारण गर्छ।
अदालतले सङ्घीय कानुनले कुनै व्यक्तिगत पुनरावलोकन बिना अनिवार्य र अनिश्चितकालीन हिरासतको अनुमति दिन्छ भन्ने सरकारको तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ। बहुमतले उल्लेख गरेअनुसार हिरासत लम्बिएपछि संवैधानिक छानबिनबाट बच्न सरकारले केवल अध्यागमन कानुनको सहारा लिन सक्दैन।
यसका साथै, सर्वोच्च अदालतले विगतमा सदर गरेका अन्य अध्यागमन हिरासत प्रणालीहरूको तुलनामा यस विशिष्ट समूहलाई बिना बन्ड अनिवार्य हिरासतमा राख्नुपर्ने गरी सरकारले उनीहरू खतरनाक भएको वा भाग्न सक्ने कुनै ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको अदालतको ठहर छ।
यो मुद्दा इग्नासियो सोस्नाभा रोड्रिगेज, अलेहान्ड्रो विलेगास एन्जल र मिगुएल एन्जल गोमेज अल्भाराडोसँग सम्बन्धित थियो। फैसलाअनुसार उनीहरू तीनै जना एक दशकभन्दा अघि अमेरिका प्रवेश गरेका थिए, उनीहरूको कुनै आपराधिक रेकर्ड छैन र उनीहरू अमेरिकी नागरिकका पिता हुन्।
सोस्नाभा रोड्रिगेज सन् २००४ मा, विलेगास एन्जल सन् २०११ मा र अल्भाराडो सन् २०१२ मा अमेरिका आएका थिए। टेक्सासमा सामान्य ट्राफिक जाँचका क्रममा पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको थियो र पछि उनीहरूले आफ्नो हिरासतलाई चुनौती दिँदै सङ्घीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
जिल्ला अदालतहरूले यसअघि नै उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएका थिए, जसलाई पाँचौं सर्किटले उचित ठहर्याएको छ। फैसलामा सोस्नाभा रोड्रिगेज फेब्रुअरी २७, २०२६ मा र विलेगास एन्जल तथा अल्भाराडो मार्च ५, २०२६ मा हिरासतबाट मुक्त भइसकेको उल्लेख छ।
बेन्चका जज कोरी विल्सनले भने बहुमतको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। उनले सम्बन्धित कानुनले नै बन्ड सुनुवाइ बिना अनिवार्य हिरासतको अधिकार सरकारलाई दिएको र बहुमतले प्रतिपादन गरेको नियमको कुनै स्पष्ट सीमा नरहेको तर्क गरे। विल्सनका अनुसार निवेदकहरूले कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने प्रक्रिया पाइसकेका थिए र संविधानले थप सुनुवाइको माग गर्दैन।
अर्का जज जेम्स ग्रेभ्स जुनियरले फैसलाको अन्तिम निर्णयमा सहमति जनाए पनि संवैधानिक उल्लंघन बहुमतले स्वीकार गरेकोभन्दा बढी गम्भीर भएको टिप्पणी गरे। उनले हिरासतमा लिइएका गैरनागरिकहरूले ९० दिन नभई ३० दिनभित्रै सुनुवाइ पाउनुपर्ने र भविष्यमा थुनुवामा राख्नुअघि नै प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनुपर्ने जिकिर गरे।
यो फैसलाले पाँचौं सर्किट अन्तर्गतका राज्यहरूमा सोही कानुन अन्तर्गत हिरासतमा रहेका हजारौँ आप्रवासीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यी राज्यहरूमा देशकै ठूला अध्यागमन हिरासत केन्द्रहरू रहेका छन्। बहुमतको फैसला अनुसार अब कार्यपालिकाले ९० दिनभन्दा बढी समय हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरूका लागि आफ्नै संयन्त्रमार्फत बन्ड सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
यो निर्णयले लामो समयको अध्यागमन हिरासत र ‘ड्यू प्रोसेस’ को मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भएकाले यसले अध्यागमन प्रवर्तन र संवैधानिक अधिकारबीचको सन्तुलनलाई लिएर राष्ट्रिय बहसलाई थप तिखार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले अझै पनि केही खास अवस्थामा मानिसहरूलाई बिना बन्ड हिरासतमा राख्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि व्यक्तिगत सुनुवाइमा ठोस औचित्य साबित गर्नुपर्नेछ।
न्युयोर्क इमिग्रेसन कोअलिशनका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुराद अवावदेहले फैसलाको स्वागत गर्दै यसले आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरेको बताए।
“कुनै पनि व्यक्ति जहाँसुकै जन्मिएको भए पनि उसले सम्मानजनक व्यवहार पाउनुपर्छ र उससँग ‘ड्यू प्रोसेस’ को संवैधानिक अधिकार हुन्छ,” अवावदेहले भने, “हामी पुनरावेदन अदालतको यो फैसलाको प्रशंसा गर्दछौँ, जसले सरकारले जवाफदेहिता बिना मानिसहरूलाई हिरासतमा राख्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ।”
कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामाथि यो फैसला एउटा महत्वपूर्ण अंकुश भएको उल्लेख गर्दै अवावदेहले थपे, “परिवारहरू सँगै बस्न पाउनुपर्छ र अमेरिकी नागरिकहरू कानुनको पालना गर्ने सरकारको हकदार छन्।”