प्रकाशित मिति : २१ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
तस्बिर: एन्ड्रे मेटेलेभ – अनस्प्ल्यास
७९ औं विश्व स्वास्थ्य महासभाको अवसरमा जेनेभामा आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठकमा नेपालसहित विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले शरणार्थी तथा आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य अधिकार सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएका छन्। स्पेन सरकारद्वारा आयोजित तथा नेपाल, ब्राजिल, कोलम्बिया र इजिप्टद्वारा सह-प्रायोजित उक्त कार्यक्रमलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो।
कार्यक्रममा नीतिगत निर्णयहरूलाई व्यवहारमा लागू गरी स्वास्थ्य सेवामा आप्रवासीहरूको पहुँच बढाउने र समावेशी राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई कार्यरूप दिने विषयमा गहन छलफल भएको थियो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै स्पेनका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री जाभियर पाडिलाले आप्रवासी र शरणार्थीका लागि समानता सुनिश्चित गर्नु भनेको उनीहरूको स्वास्थ्यको अधिकारलाई मान्यता दिनु रहेको कुरामा जोड दिए। उनले स्पेनमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरू, उनीहरूको कानुनी वा प्रशासनिक हैसियत जेसुकै भए पनि, समान रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन योग्य रहेको भन्दै यसैबाट मात्र बलियो र समतामूलक स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण हुने स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी, विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘हेल्थ एन्ड माइग्रेसन’ सम्बन्धी विशेष पहलका प्रमुख डा. सान्टिनो सेभेरोनीले अबको मुख्य चुनौती आप्रवासी र शरणार्थी स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने नभई, गरिएका नीतिगत प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा कसरी र कति छिटो लागू गर्ने भन्ने रहेको कुरामा जोड दिए।
यस क्रममा नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूका लागि स्वास्थ्य परीक्षण र प्रेषण प्रणालीमा सुधार गर्दै आफ्नो आप्रवासी स्वास्थ्य नीति र सुशासनलाई सुदृढ बनाएको जानकारी साझा गरेको छ।
साथै, आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र उपचारको निरन्तरताका लागि नेपालले सूचना प्रणालीको प्रयोगात्मक परीक्षण समेत सुरु गरिसकेको छ। अन्य सह-प्रायोजक राष्ट्रहरूमध्ये कोलम्बियाले आप्रवासीहरूको कानुनी प्रमाणीकरण गर्दै उनीहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याएको छ भने इजिप्टले शरणार्थीहरूका लागि ठूलो मात्रामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र विशेष स्क्रिनिङ सञ्चालन गरेको छ।
ब्राजिलले स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र श्रम नीतिहरूलाई एकापसमा जोडेर एकीकृत मानवीय कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त, र रेडक्रस जस्ता संस्थाहरूले पनि शरणार्थीहरूको मानवीय सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्दै उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन र राष्ट्रिय प्रणालीमै एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विशेष गरी सन् २०३५ सम्ममा मानवीय सहायतामाथिको निर्भरतालाई आधा गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई व्यापक बनाउनुपर्ने धारणा बैठकमा व्यक्त भयो। यसका साथै, डेनिस युथ काउन्सिलका प्रतिनिधिले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा शरणार्थी, आप्रवासी तथा युवाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता वृद्धि गरी सामाजिक लाञ्छना र नीतिगत खाडलहरूलाई कम गर्नुपर्ने माग गरे।
बैठकको निष्कर्षस्वरूप आगामी दिनका लागि पाँच मुख्य साझा प्राथमिकताहरू तय गरिएका छन्, जस अन्तर्गत नीतिगत प्रतिबद्धताहरूलाई द्रुत रूपमा कार्यरूपमा परिणत गर्ने र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने रहेका छन्।
यसका साथै वर्गीकृत तथ्याङ्क र अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने, स्वास्थ्य, सामाजिक र आप्रवासन क्षेत्रबीच समन्वय बढाउने, तथा नीति निर्माणमा युवा र आप्रवासीहरूको सहभागिता वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ। यो उच्च-स्तरीय छलफलले विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज हासिल गर्न र “कोही पनि नछुटून्” भन्ने दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।