प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी अध्यागमन अधिकारीहरूलाई आवेदकहरूसँग अन्तर्वार्ता नै नलिई केही शरणार्थी आवेदनहरू द्रुत प्रक्रियाबाट खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिने योजना बनाइरहेको छ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको यो प्रस्तावित नियम अमेरिकी शरणार्थी प्रणालीलाई थप कडा बनाउने ह्वाइट हाउसको पछिल्लो प्रयास हो। ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले वर्तमान शरणार्थी प्रणाली व्यापक जालसाजीले ग्रस्त भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
प्रस्तावित नियम अनुसार, यदि कुनै आवेदकले अमेरिका प्रवेश गरेको एक वर्षपछि मात्र शरणका लागि आवेदन दिएको पाइयो भने, युयससीआईयसका अधिकारीहरूले परम्परागत अन्तर्वार्ताको नियम पालना नगरी त्यस्ता आवेदन सिधै खारेज गर्न सक्नेछन्।
त्यसरी आवेदन खारेज भएपछि युयससीआईयसले आवेदकहरूलाई देश निकालाको प्रक्रियाका लागि जस्टिस डिपार्टमेन्ट मातहतको अध्यागमन अदालतमा पठाउनेछ। त्यसपछि आवेदकहरूले अमेरिकामा रहनका लागि अदालतमा कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ।
अमेरिकी अध्यागमन कानुन अनुसार सामान्यतया देश प्रवेश गरेको एक वर्षभित्रै शरणका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्छ। तर, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या वा कमजोर कानुनी परामर्श जस्ता विशेष परिस्थितिमा भने यो नियम लागू हुँदैन। साथै, अभिभावकविहीन नाबालकहरूका लागि पनि यो एक वर्षे समयसीमा बाध्यकारी छैन।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, यदि आवेदकले एक वर्षभित्र आवेदन दिन नसक्नुको उपयुक्त र कानुनी कारण पेस गर्न सकेमा मात्र युयससीआईयसका अधिकारीहरूले उनीहरूको अन्तर्वार्ताको मिति तय गर्नेछन्।
तर, यो नियम लागू भएमा निर्णय गर्नुअघि लगभग सबै आवेदकको अन्तर्वार्ता लिने युयससीआईयसको लामो समयदेखिको स्थापित नीति उल्टिनेछ। यसले कागजी दस्ताबेजका आधारमा मात्रै पनि आवेदनहरू सरसर्ती खारेज गर्ने बाटो खोल्नेछ।
यस विषयमा युयससीआईयसका प्रवक्ताले बाइडेन प्रशासनको “खतरनाक खुला सिमाना नीति” का कारण १० लाखभन्दा बढी शरणार्थी आवेदनहरू थन्किएका र त्यसलाई सुल्झाउन ट्रम्प प्रशासनले “विभिन्न विकल्पहरू” माथि विचार गरिरहेको बताएका छन्। उनले अधुरा वा त्रुटिपूर्ण आवेदनहरू सिधै अध्यागमन अदालत पठाइँदा समयको बचत हुने र काहजातबिहीन आप्रवासीहरूले न्यायाधीशसमक्ष आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाउने दाबी गरे।
अर्कोतर्फ, शरणार्थीहरूको हकहितमा काम गर्ने संस्था ‘असाइलम सिकर एड्भोकेसी प्रोजेक्ट’ की सह-कार्यकारी निर्देशक एवं अध्यागमन अधिवक्ता कोन्चिता क्रुजले यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। उनले ढिलो गरी आवेदन दिनुको कारण स्पष्ट पार्ने मौका नै नदिई आप्रवासीहरूलाई सिधै डिपोर्टेसन प्रक्रियामा पठाउनु अन्यायपूर्ण हुने बताइन्।
क्रुजका अनुसार धेरै आप्रवासीहरू लामो समयदेखि वैध भिसा वा अस्थायी हैसियतमा अमेरिकामा बसिरहेका हुनाले पनि उनीहरूले एक वर्षपछि आवेदन दिएका हुन सक्छन्। “सरकारले वर्षौंदेखि जटिल अध्यागमन प्रक्रिया झेलिरहेका आप्रवासीहरूका लागि अचानक नियम परिवर्तन गर्न खोज्दैछ,” उनले भनिन्।
हाल अमेरिकी अध्यागमन अदालत र युयससीआईयसमा गरी लाखौँ शरणार्थी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो ढिलाइले गर्दा शरण पाउन अयोग्य रहेका आर्थिक आप्रवासीहरूले पनि प्रणालीको फाइदा उठाई अमेरिकामा बस्ने र काम गर्ने अवसर पाइरहेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले सीमा सुरक्षा कडा पार्दै बाइडेन प्रशासनको पालामा भित्रिएका आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न देशहरूसँग “सुरक्षित तेस्रो मुलुक” सम्झौता समेत गरिसकेको छ, जसअनुसार शरणार्थीहरूलाई अमेरिकाको सट्टा अन्य देशमा पठाउन सकिनेछ।