प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
स्थापना भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यस्थित सान फ्रान्सिस्कोमा रहेको नेपाली महावाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति प्रवासी नेपाली समुदायले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले उक्त महावाणिज्यदूतावाससहित विदेशस्थित ६ वटा नेपाली कूटनीतिक नियोग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । जसमा सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्यदूतावाससँगै चीनको छङ्दुस्थित महावाणिज्यदूतावास, डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास तथा भारतको विशाखापट्टनमस्थित नेपाली दूतावासको शाखा कार्यालय रहेका छन् ।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गरी डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास तथा छङ्दु र सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्यदूतावास एवं विशाखापट्टनममा रहेको दूतावासको शाखा खारेज गर्नेछौं ।”
क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्कोमा बसोबास गर्दै आएका गुल्मीका श्रीराम थापा सरकारको निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्बोधन गर्दै उनले सान फ्रान्सिस्कोस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास पश्चिम अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको आश्रय र मातृभूमिसँग जोड्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको उल्लेख गरेका छन् ।
“सान फ्रान्सिस्कोस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास कुनै भवन मात्र होइन, यो पश्चिम अमेरिकामा रहेका हजारौं नेपालीहरूको आश्रय हो । यो मातृभूमिसँगको प्रशासनिक सम्बन्धको पुल हो र आपत् पर्दा सम्झिने आफ्नै देशको ढोका पनि हो,” उनले लेखेका छन्।
महावाणिज्यदूतावास बन्द गरेर केही रकम बचाउन सकिए पनि त्यसले हजारौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै उनले निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । थापाले थपेका छन्, “आर्थिक हिसाबले यो निर्णय सायद एउटा सङ्ख्या होला, तर मानवताको हिसाबले यो हजारौँ नेपालीको आँसु हो । त्यसैले भन्छु पाप लाग्छ अर्थमन्त्रीज्यू, पाप लाग्छ । प्रवासी नेपालीहरूको आवाज सुनिदिनुहोस् । सेवा खोस्ने होइन, सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरिदिनुहोस् । देश छोडिएको हो, देशप्रतिको माया होइन ।”
एनआरएनए अमेरिकाको आपत्ति
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिका पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ। परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गर्दै पश्चिमी अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको आवश्यकता, भावना तथा कूटनीतिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
एनआरएनए अमेरिकाका अनुसार सन् २०२५ मा स्थापना भएको सान फ्रान्सिस्कोस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास पश्चिम अमेरिकामा रहेका हजारौं नेपालीको लामो समयदेखिको माग र सामूहिक प्रयासको परिणाम हो । छोटो अवधिमै दूतावासले राहदानी नवीकरण, कागजात प्रमाणीकरण, एनआरएन परिचयपत्र तथा भिसालगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
दूतावास सञ्चालनमा आएपछि पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूले वासिङ्टन डीसीसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको र विशेषगरी विद्यार्थी, पेशाकर्मी, ज्येष्ठ नागरिक तथा आकस्मिक सेवा आवश्यक पर्ने नेपालीहरूलाई ठूलो राहत पुगेको परिषद्को भनाइ छ ।
एनआरएनए अमेरिकाका प्रवक्ता सन्देश उप्रेतीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कन्सुलर सेवासँगै यस दूतावासले नेपाली समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक उपस्थितिलाई मजबुत बनाएको छ । स्थानीय सरकार र संस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार, समुदायको पहिचान अभिवृद्धि तथा नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध सुदृढ बनाउन यसले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ।”
परिषद्ले महावाणिज्यदूतावास नेपालको आर्थिक कूटनीतिका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यसको गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउन आफूहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष विकास उप्रेती र महिला उपाध्यक्ष शान्ति पौड्यालले पनि छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
समुदायको सामूहिक अपिल
क्यालिफोर्नियाको बे एरियामा रहेका नेपाली समुदायले पनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल लगायतलाई पत्र लेख्दै महावाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूका लागि अत्यावश्यक कन्सुलर सेवा तथा डायस्पोरा सहयोगका दृष्टिले दूतावासको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै, एनआरएनए क्यालिफोर्निया च्याप्टर र प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाले समेत सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचारको माग गरेका छन् ।
एक वर्ष नपुग्दै बन्दको घोषणा
नेपाल सरकारले १० जनवरी २०२५ मा सान फ्रान्सिस्कोमा नेपाली महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारीपछि १ जुलाई २०२५ मा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो भने २२ सेप्टेम्बर २०२५ देखि नियमित कन्सुलर सेवा सुरु गरिएको थियो ।
महावाणिज्यदूतावासको क्षेत्राधिकार अमेरिकाको पश्चिमी क्षेत्रका ११ राज्यमा फैलिएको छ। यस अन्तर्गत क्यालिफोर्निया, आरिजोना, नेभाडा, यूटा, वायोमिङ, आइडाहो, ओरेगन, मोन्टाना, वासिङ्टन, अलास्का र हवाई राज्य पर्दछन्।
दूतावासले राहदानी तथा अन्य कन्सुलर सेवा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल र अमेरिकी पश्चिमी क्षेत्रबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा प्रविधि हस्तान्तरणका सम्भावना प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाली नागरिकको हित संरक्षण गर्ने तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्ने काम गर्दै आएको छ।
स्थापनाको एक वर्ष पनि नपुग्दै सरकारले महावाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि पश्चिम अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायले यसको आवश्यकता र प्रभावकारितालाई ध्यानमा राखी निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।