प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०८३, आइतबार
सङ्घीय संसद् भवन सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाह । तस्वीर : प्रदीपराज वन्त/रासस
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित एकल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्त तातिएको हो ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपालको जग्गा मात्रै नभएर नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको दाबी गरेका थिए ।
संसद्को रोस्ट्रमबाटै उनले भनेका थिए, “तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मात्र थाहा पाएँ । भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।”
यद्यपि, प्रधानमन्त्री शाहले यो जग्गा विवादलाई दुवै देशले अध्ययन गरेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच बनाएको जिकिर गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो अप्रत्याशित अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्त अहिले तरङ्गित बनेको छ ।
‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन’ : सीमाविद् श्रेष्ठ
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपालले भारतीय जमिन मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति सत्य नभएको बताउँछन् । नेपालले भारतको जमिन कहीँ पनि अतिक्रमण नगरेको उनको भनाइ छ।
रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सीमाविद् श्रेष्ठले भने, “दखल (भोगचलन) भनेको सीमा क्षेत्रमा यताका नागरिकले उताको केही जमिन प्रयोग गर्ने र उताकाले यताको पनि भोगचलन गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । तर, त्यसलाई जमिन मिचेको वा राज्य स्तरबाटै अतिक्रमण भएको भन्न मिल्दैन र सकिँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भर्त्सनायोग्य, क्षमा माग्नुपर्छ : पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सन्देहास्पद र भर्त्सनायोग्य रहेको बताउँदै उक्त अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिई सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्न माग गरेका छन् ।
“नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ भन्दै संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले बोलेको यो विषय अत्यन्तै आपत्तिजनक, सन्देहास्पद र भर्त्सनायोग्य छ”, ज्ञवालीले भने, “यो अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिइयोस् र देशसँग सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागियोस् ।”
राष्ट्रिय हित र कूटनीतिमा गम्भीर असर पर्न सक्छ : डा. राजन भट्टराई
नेपाल–भारत सीमा लगायतका विषय अध्ययन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)का सदस्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र परराष्ट्र नीतिका विज्ञ डा। राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको यो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्ति नेपालको राष्ट्रिय हित, सीमा सुरक्षा र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ ।
“कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पहिलो र मुख्य दायित्व आफ्नो देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु हो। नेपाल–भारत सीमा विवाद जटिल, संवेदनशील र ऐतिहासिक विषय हो”, एमाले सचिव समेत रहेका डा. भट्टराई भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा आफ्नो भूभागको रक्षा, विवादको तार्किक समाधान र सीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।”
डा. भट्टराईले सीमा विवाद समाधानका लागि तेस्रो पक्षको संलग्नता आवश्यक रहेको सङ्केत दिनु समेत उपयुक्त नहुने बताए । उनी यस्ता विषयहरू सम्बन्धित देशहरूबीचको द्विपक्षीय संवाद र सहमतिबाटै समाधान गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको स्मरण गराउँछन् ।
“सन् २०१४ मा ‘इन्डिया–बङ्गलादेश ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ मार्फत भारत र बङ्गलादेशबीचको सीमा समस्या समाधान गरियो, जहाँ कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका थिएन । त्यसै गरी भारत र चीनबीच लामो समयदेखि रहेको सीमा विवाद पनि द्विपक्षीय संवादकै माध्यमबाट व्यवस्थापन र समाधानको प्रयास हुँदै आएको छ । त्यसैले नेपालको सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषय पनि हामीले द्विपक्षीय रूपमै समाधान गर्ने अधिकतम कोसिस गर्नुपर्छ”, डा. भट्टराईले थपे ।
नेपालको स्थापित अडान कमजोर हुने खतरा
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई संविधानविद् तथा कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत असामान्य र गम्भीर भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले इतिहासमा पहिलो पटक सरकार प्रमुखबाटै यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति आएको टिप्पणी गरे ।
डा. आचार्यका अनुसार, “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको संसद्को भनाइ अति नै असामान्य र गम्भीर छ । अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् वा संसद् बाहिर यस्तो आत्मघाती अभिव्यक्ति दिएको रेकर्ड छैन र यो कहिल्यै अपेक्षित पनि हुँदैन ।”
उनले यो अभिव्यक्तिले नेपालको भूमिमाथि भइरहेको बाह्य अतिक्रमणलाई उल्टै बल पुग्ने र वैधानिकता मिल्ने खतरा औँल्याएका छन् । “सीमा मिच्ने काम दुवै देशबाट पारस्परिक रूपमा भइरहेको छ भन्ने सरकार प्रमुखको आत्मसमर्पणवादी भनाइले यो सरकार नेपालको भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न चाहँदैन वा सक्दैन भन्ने प्रस्ट पार्छ”, डा. आचार्यले भने, “यसले नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडानलाई निकै कमजोर बनाउँछ । अब सिङ्गो देश र नागरिक राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि झनै सचेत हुनुपर्ने समय आएको छ ।”
परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ – प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’सँग सम्बन्धित
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल भारत सीमाका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको विषय दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित छ । नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ ।”
नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै, परराष्ट्रले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको र संयुक्त रुपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको पनि जनाएको छ ।