प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
फोटो : एपी/रासस
अमेरिकी अदालतले झण्डै २ बिलियन डलरको क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न अस्थायी रूपमा रोक लगाएको छ।
सङ्घीय न्यायाधीशले अघिल्ला राष्ट्रपतीय प्रशासनहरूले राजनीतिक उद्देश्यले अनुसन्धानको निशाना बनाएको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रस्ताव गरिएको १.८ बिलियन डलरको सरकारी कोष स्थापना गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा अस्थायी रूपमा रोक लगाएका हुन्।
न्यायाधीश लियोनी ब्रिन्केमाले आगामी जुन १२ मा हुने प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म उक्त कोष स्थापना, सञ्चालन, दाबी दर्ता, प्रशोधन वा रकम वितरणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न अमेरिकी न्याय मन्त्रालयलाई आदेश दिएकी छन्।
गत साता न्याय मन्त्रालयले “राजनीतिक दुरुपयोगविरुद्ध क्षतिपूर्ति कोष” नामक योजना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। आदेशपछि न्याय मन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त योजना कानुनी रूपमा पूर्णतः वैध रहेको र त्यसबारे आफूहरू अत्यन्त विश्वस्त रहेको बताएका छन्।
यो कोष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भएको एक सम्झौताको हिस्सा हो। उक्त सम्झौताअनुसार ट्रम्पले आफ्नो करसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएको विषयमा आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) विरुद्ध दायर गरेको १० बिलियन डलरको मुद्दा फिर्ता लिएका थिए।
कोष स्थापना सम्बन्धी निर्णयपत्रमा कसरी क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड उल्लेख गरिएको छैन। तर सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकी संसद् भवनमा भएको दङ्गासम्बन्धी घटनामा अभियोग खेपेका ट्रम्प समर्थकहरूमध्ये धेरैले आफूहरू क्षतिपूर्ति दाबी गर्न योग्य हुने बताएका छन्।
कोष स्थापनाको घोषणापछि डेमोक्रेटिक दलका नेताहरूका साथै केही रिपब्लिकन सांसदहरूले पनि विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले संसद्को स्पष्ट स्वीकृतिबिना यस्तो कोष सञ्चालन गर्न खोजिएको र त्यसमाथि पर्याप्त निगरानी नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
अमेरिकी सिनेटमा रिपब्लिकन दलका नेता जोन थुनले आफू उक्त कोषको पक्षमा नरहेको बताएका छन्। उनले क्षतिपूर्तिका दाबीहरू कसरी मूल्याङ्कन र स्वीकृत गरिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको बताए।
भर्जिनिया राज्यमा दायर गरिएको मुद्दामा दुई जना पुरुषले उक्त कोष विभेदकारी रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनबाट राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार भए पनि आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति माग्ने अवसर नदिइने सम्भावना छ।
न्याय मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने राजनीतिक उद्देश्यका कानुनी कारबाहीका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रयासमा न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत नीतिगत प्राथमिकताले अवरोध सिर्जना गर्न नदिने बताएका छन्।