प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
(स्टिभ ए जोनसन / अनस्प्लास)
बेलायतको सीमामा बालबालिकाको भेषमा प्रवेश गर्न खोज्ने वयस्क आप्रवासीहरूलाई पहिचान गर्न आगामी वर्षदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुहार चिन्न सक्ने प्रविधि प्रयोगमा ल्याइने भएको छ। यस प्रविधिको विकास र परीक्षणका लागि एउटा सफ्टवेयर कम्पनीलाई ठेक्का समेत दिइएको छ।
सीमामा खिचिएका तस्बिरहरूको विश्लेषण गरेर यस प्रविधिले सम्बन्धित व्यक्तिको उमेर अनुमान गर्नेछ। प्रारम्भिक परीक्षणहरूले उत्साहजनक नतिजा र शुद्धता देखाएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयले यो प्रविधिको मद्दतले “प्रणालीको दुरुपयोग गर्न खोज्ने” वयस्क आप्रवासीहरूलाई सजिलै पहिचान गर्न सकिने दाबी गरेको छ।
तर, मानवअधिकारवादी संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’ ले भने यो योजना तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उसले यसलाई “अपुष्ट र प्रमाणित नभएको प्रविधि” भन्दै यसले जोखिममा रहेका वास्तविक बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने कानुनी संरक्षणलाई जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएको छ।
कानुनी रूपमा, साथमा अभिभावक नभएका बाल आप्रवासीहरूलाई शरणार्थी प्रक्रियाको साटो बाल हेरचाह प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन गरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई देशमा बस्न सहज हुने गर्दछ।
यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने निर्णय विगत केही वर्षदेखि ‘इङ्ग्लिस च्यानल’ पार गरेर साना डुङ्गाहरूमा युके आउने र शरणको दाबी गर्ने मानिसहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि लिइएको हो। तथ्याङ्क अनुसार, जुन २०२५ मा समाप्त भएको वर्षमा कुल १,११,०८४ जनाले युकेमा शरणको दाबी गरेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४ प्रतिशतले बढी हो।
त्यस्तै, मार्च २०२६ मा समाप्त भएको वर्षमा बालबालिका भएको दाबी गर्ने ६,४०० भन्दा बढी आप्रवासीहरूको उमेर परीक्षण गरिएको थियो, जसमा ४३ प्रतिशत आप्रवासीहरू वास्तवमा वयस्क पाइएका थिए।
गत वर्ष युके सरकारका स्वतन्त्र अध्यागमन निरीक्षकको प्रतिवेदनले उमेर आकलन गर्ने विद्यमान प्रणालीमा कतिपय वयस्क आप्रवासीहरूलाई बालबालिका र कतिपय वास्तविक बालबालिकाहरूलाई वयस्कको रूपमा गलत वर्गीकरण गरिएको फेला पारेको थियो।
प्रतिवेदनले शतप्रतिशत “त्रुटिरहित” परीक्षणको अभावमा उमेर आकलनमा केही गल्तीहरू हुनु स्वभाविक भएको तर यसले गर्दा कुनै बच्चा अधिकार र संरक्षणबाट बञ्चित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको औंल्याएको थियो। यसै समस्याको समाधानका लागि सरकारले गत वर्ष एआई प्रविधि प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो।
अहिले गृह मन्त्रालयले यस प्रविधिको प्रयोगको दायरा बढाउँदै लगेको छ र यसै हप्ता हार्लोमा आधारित आईटी आपूर्तिकर्ता ‘अख्तर कम्प्युटर्स लिमिटेड’ लाई यस योजनाको जिम्मेवारी दिने गरी नयाँ सम्झौता गरिएको छ।करीब ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतको यो तीन वर्षे सम्झौता अन्तर्गत प्रविधिको थप परीक्षण र विकास गरिनेछ र सन् २०२७ को मध्यतिर यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ।
सीमा सुरक्षा तथा शरणार्थी मामिला मन्त्री एलिक्स नोरिसले झुटा उमेर दाबी गर्ने वयस्कहरूले प्रणालीको फाइदा उठाइरहेको र यसले जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने सहयोग अन्यत्र मोडिएको बताएका छन्। उनले एआई प्रविधिको प्रयोगबाट दुरुपयोग रोकिने, दोषीलाई तत्काल हिरासतमा लिई निष्कासन गरिने र वास्तविक पीडितले सुरक्षा पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यो प्रविधि हालसम्म जीवित केसहरूमा प्रयोग नगरिएको भए तापनि विभिन्न जातजाति र लिङ्गका मानिसहरूको तस्बिरमा यसको सफल परीक्षण भइसकेको छ। आगामी वर्ष डोभरस्थित ‘वेस्टर्न जेट फोइल’ प्रशोधन केन्द्रमा पहिलो पटक शरणार्थीहरूको प्रत्यक्ष केसहरूमा यसको परीक्षण गरिनेछ।
हाल सीमामा उमेरसम्बन्धी आशंका हुँदा प्रशिक्षित अध्यागमन अधिकारीहरूले कागजात, एक्स-रे र एमआरआई स्क्यान जस्ता पारम्परिक विधिहरू प्रयोग गर्दै आएका छन् र यो नयाँ एआई प्रविधि उनीहरूका लागि सहयोगी उपकरणको रूपमा रहनेछ।
सरकारले यसलाई सबैभन्दा कम लागतको भरपर्दो विकल्प मानेको भए तापनि मानवअधिकारवादीहरूले भने व्यापारिक पसल र बारहरूमा मात्र सफल भएको यो प्रविधि शरणार्थी केन्द्रमा प्रयोग गर्नु अनैतिक र क्रूर हुने भन्दै कडा आलोचना गरिरहेका छन्।