प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार
कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प, सोमबार, मार्च १६, २०२६, ओभल अफिस। (आधिकारिक ह्वाइट हाउस फोटो: मली राइली)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार एक नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै अमेरिकामा रहेका गैर-नागरिकहरूको बैंकिङ गतिविधिमा थप कडा निगरानी राख्न निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि, यो आदेश ट्रेजरी विभागले यसअघि अघि सारेको प्रस्तावभन्दा कम कडा देखिएको छ। यसअघि बैंकहरूलाई आफ्ना ग्राहकहरूको नागरिकता सम्बन्धी जानकारी नै संकलन गर्न अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो, जसलाई अहिलेको आदेशमा समेटिएको छैन।
ट्रम्प प्रशासनले चालु वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गर्ने खालका धेरै नीतिहरू प्रस्ताव गरेको छ, जसमध्ये नागरिकताको तथ्याङ्क संकलन गर्ने सोच पनि एक थियो। यसअघि जनवरीमा ट्रम्पले मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्ने बहानामा ब्याजदरको सीमा तोक्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएर बैंकिङ क्षेत्रलाई अचम्ममा पारेका थिए। यसका साथै, कन्जर्भेटिभहरू माथि विभेद गरेको भन्दै उनले बैंकहरूमाथि जरिवाना तिराउने धम्की समेत दिँदै आएका छन्, जसमा बैंकहरूले भने असहमति जनाउँदै आएका छन्।
मंगलबार जारी पछिल्लो आदेशमा नागरिकताको विवरण मागिएको छैन। बरु, यसले ट्रेजरी सेक्रेटरीलाई बैंकहरूका लागि एउटा निर्देशिका जारी गर्न निर्देशन दिएको छ। जसअनुसार पेरोल कर छली, खाताको वास्तविक स्वामित्व लुकाउने कार्य, अवैध रूपमा ज्याला भुक्तानी, श्रम तस्करी, र अमेरिकामा कानुनी उपस्थितिको प्रमाण विना व्यक्तिगत करदाता पहिचान नम्बर प्रयोग गरी खाता खोल्ने वा ऋण लिने जस्ता शङ्कास्पद गतिविधि हरू पहिचान गर्न भनिएको छ।
यो नयाँ प्रस्तावलाई ट्रम्प प्रशासनले बैंकिङ उद्योगको आवाज सुनेको एउटा सकारात्मक उदाहरणको रूपमा हेरिएको छ। एक ठूला बैंकका कार्यकारीले प्रशासन परिवर्तन र सुझावका लागि खुला रहेको यस निर्णयले देखाएको बताए। यसअघि वरिष्ठ वित्तीय अधिकारीहरूले ग्राहकको नागरिकता वा अध्यागमन स्थिति संकलन गर्नुपर्ने नियम महँगो र झन्झटिलो हुने चेतावनी दिएका थिए।
रेमन्ड जेम्सका वासिङ्टन नीति विश्लेषक एड मिल्सका अनुसार प्रशासनले अध्यागमनमा कडा नियन्त्रण चाहे पनि बैंक नियामकहरू जहिले पनि धेरैभन्दा धेरै वित्तीय कारोबार परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै होस् भन्ने चाहन्छन्। नागरिकता विवरण अनिवार्य गर्दा धेरै व्यक्तिहरू बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनले बताए। बैंकहरूले सबै ग्राहकको अध्यागमन स्थिति जाँच गर्नु असम्भव जस्तै भएको र यसले लाखौँ ग्राहकहरू बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुन सक्ने चेतावनी व्यापारिक समूहहरूले दिएका थिए।
पछिल्लो आदेशमा उल्लेख गरिएका शङ्कास्पद गतिविधिहरूमा कागजी कम्पनीका नाममा खोलिएका खाताहरू, ज्याला भुक्तानी लुकाउन विशेष प्लेटफर्मको प्रयोग, र बारम्बार गरिने नगद निकासी रहेका छन्। यसबाहेक, सामाजिक सुरक्षा नम्बर वा कार्य भिसा विना नै व्यक्तिगत करदाता पहिचान नम्बर प्रयोग गरिएका खाताहरूलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्न भनिएको छ। ह्वाइट हाउसले ट्रेजरी र नियामकहरूलाई बैंक सेक्रेसी एक्टमा संशोधन गरी ग्राहकको जानकारी लिन सहज बनाउन प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताएको छ, जसमा विदेशी दूतावास वा कन्सुलरले जारी गरेका कागजातहरूलाई बढी जोखिमपूर्ण मानिएको छ।