प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०८२, बिहिबार
क्यानडा सरकारले देशको अध्यागमन प्रणालीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने उद्देश्यले एक विवादास्पद नयाँ कानुन पारित गरेको छ। बिहीबार प्रमाणीकरण भएको ‘बिल सी-१२’ ले ओटावालाई ठुलो सङ्ख्यामा भिसाहरू रद्द गर्ने र शरणार्थी दाबीका लागि कडा समय सीमा तोक्ने असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ। सरकारले यो कदम अध्यागमन सङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न चालिएको दाबी गरे पनि नागरिक समाज र अधिकारवादी संस्थाहरूले यसको तीव्र आलोचना गरेका छन्।
नयाँ कानुनले विशेष गरी शरणार्थीहरूको अधिकारमाथि प्रहार गरेको दाबी गरिएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेशनल क्यानडाकी अधिवक्ता जुलिया सान्डेका अनुसार, यो कानुनले मानिसहरूलाई निष्पक्ष रूपमा सुरक्षाको मूल्याङ्कन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नेछ। उनले भनिन्, ‘व्यक्तिगत मूल्याङ्कन बिना नै सामूहिक रूपमा भिसा रद्द गर्ने अधिकार दिनुले क्यानडाको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वको उल्लङ्घन हुने जोखिम बढाएको छ।’ यसले गर्दा जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई पुनः यातना वा उत्पीडन भोग्नुपर्ने देशमा फिर्ता पठाउने बाटो खुल्ने डर पैदा भएको छ।
यो विधेयकले शरणार्थी दाबीका लागि एक वर्षको समय सीमा निर्धारण गरेको छ। यसको अर्थ, क्यानडा आएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेका व्यक्तिहरूले अब शरणार्थी दाबी गर्न पाउने छैनन्। यो नियम सन् २०२० देखि नै लागु हुने गरी ‘रेट्रोएक्टिभ’ बनाइएको छ, जसका कारण करिब १९ हजार आवेदनहरू खारेज हुने अनुमान गरिएको छ। क्यानेडियन एसोसिएसन अफ रिफ्युजी लयर्सका उपाध्यक्ष एडम साडिन्स्कीले यसलाई विगत एक दशककै सबैभन्दा ठुलो अधिकार कटौती भन्दै यसलाई अदालतमा चुनौती दिने बताएका छन्।
सरकारले भने यो कानुन चार्टर अनुकूल रहेको र यसले प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने दाबी गरेको छ। लिबरल सांसद रूबी सहोताले अमेरिका र युरोपेली सङ्घमा पनि यस्तै समय सीमा रहेको तर्क गरिन्। कन्जरभेटिभ पार्टी र ब्लक क्वेबेकोइसले पनि यस विधेयकलाई समर्थन गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ –’ ‘क्यानडाको शरणार्थी प्रणाली साँच्चै जोखिममा रहेकाहरूका लागि हुनुपर्छ, न कि सामान्य अध्यागमन प्रक्रियालाई छल्ने पछाडिको ढोकाको रूपमा।’ यद्यपि, एनडीपी सांसद जेनी क्वानले भने शरणार्थी दाबीको आधिकारिकता र दाबी गर्ने गतिबीच कुनै सम्बन्ध नहुने भन्दै यसको विरोध गरेकी छिन्।