प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०८२, आइतबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले ‘मतदाता धोखाधडी’ विरुद्धको अभियानलाई थप तीव्र बनाएको छ।
यसअन्तर्गत संघीय सरकारले राष्ट्रव्यापी नागरिक डेटाबेस निर्माण गर्ने र गैर-नागरिक मतदाताको खोजी कार्य बढाउने तयारी गरिरहेको छ। प्रशासनले यो कदमलाई “निर्वाचन निष्ठा” (इलेक्सन इन्टेग्रिटी) सुनिश्चित गर्ने नाममा चालेको छ।
यस सम्बन्धमा न्याय मन्त्रालय र डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) बीच सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौताअनुसार डीएचएसलाई संवेदनशील मतदाता विवरण उपलब्ध गराइनेछ र त्यसलाई नागरिकता प्रमाणीकरण प्रणालीसँग भिडान गरेर जाँच गरिनेछ।
आलोचकहरूले भने यस कदमले योग्य अमेरिकी मतदातालाई मतदानबाट रोक्ने र आगामी २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले राज्यहरूलाई दबाब दिन नयाँ तरिकाहरू पनि खोजिरहेको छ। राज्यहरूले आफ्नो पूर्ण मतदाता सूची उपलब्ध नगराएमा सुरक्षा अनुदान कटौती गर्ने वा ‘सेभ’ प्रणालीमार्फत मतदाता सूची जाँच गर्न बाध्य पार्ने योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ।
न्याय मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अदालतमा राष्ट्रिय मतदाता सूची बनाउन नखोजेको दाबी गरेका छन्। तर ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशले राज्यहरूको अधिकार कटौती गर्दै संघीय सरकारले नागरिकता सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले गैर-नागरिक मतदाताको खोजी गर्न प्रमुख निर्वाचन सहयोगी अधिकारी नियुक्त गरेको छ। न्याय मन्त्रालयले ३० वटा राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ, जसले आफ्नो मतदाता सूची ट्रम्प प्रशासनलाई उपलब्ध गराएका छैनन्।
विशेषज्ञहरूले डीएचएसले प्रयोग गरिरहेको ‘सेभ’ प्रणाली पूर्ण रूपमा विश्वसनीय नभएको बताएका छन्। यस प्रणालीले धेरै वास्तविक नागरिकलाई पनि भूलवश गैर-नागरिक भनी चिन्ह लगाउने सम्भावना छ। टेक्सासमा मात्र १८ लाख मतदाताको सूची जाँच्दा केही नागरिकलाई गल्तीले त्यसरी चिन्ह लगाइएको पाइएको छ।
राज्यहरू आफ्नो मतदाता विवरण गोप्य राख्न चाहन्छन्। उनीहरूले संघीय हस्तक्षेपलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन्। ट्रम्प प्रशासनको यो कदमले आगामी मध्यावधि निर्वाचनअघि चुनाव प्रणालीमा ठूलो विवाद र तनाव सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ।