प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०८२, शनिबार
युरोपको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको पोर्चुगलमा वैध र स्थायी बसोबासको सपना देखेका हजारौं नेपाली नागरिकहरू अहिले गम्भीर कानुनी तथा प्रशासनिक संकटमा परेका छन्। पोर्चुगलको आप्रवासन निकाय एजेन्सी फर इन्टिग्रेशन, माइग्रेसन एन्ड असाइलमले गरेको अनुसन्धानका क्रममा नेपालीहरूले पेश गरेका केही प्रहरी क्लियरेन्स प्रमाणपत्रहरूमा नक्कली प्रमाणीकरण छाप र दूतावासका हस्ताक्षर फेला परेपछि समस्या जटिल बनेको हो।
यस घटनाले अस्थायी बसोबास कार्ड (टीआरसी) तथा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई नै रोक्न सक्ने जोखिम बढाएको छ। यससँगै, यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा केही नेपाली व्यवसायीहरू पक्राउ समेत परेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले नेपाल सरकारका नक्कली छाप तयार पारेर दुरुपयोग गरेको प्रमाण फेला परेको जनाइएको छ।
यसका कारण हजारौं नेपालीहरू जालसाजी तथा सरकारी कागजात दुरुपयोगको आरोपमा देशनिकाला हुन सक्ने जोखिममा परेका छन्। आफूहरू निर्दोष हुँदाहुँदै पनि कागजात प्रमाणीकरणको नाममा कथित व्यवसायीहरूले ठगी गरेको पीडितहरूको गुनासो छ। उनीहरूले नेपाल सरकारमार्फत कूटनीतिक पहल गरिदिन पोर्चुगलस्थित नेपाली दूतावाससँग आग्रह गरिरहेका छन्।
पीडितहरूका अनुसार, दूतावासले उनीहरू स्क्याममा परेको र उनीहरूको जिम्मेवारी लिन नेपाल सरकार तयार रहेको स्पष्ट सन्देश पोर्चुगिज निकायलाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, नेपाल सरकार र पीडितबीच समन्वय गरिदिन पनि दूतावासलाई आग्रह गरिएको छ। तर हालसम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट ठोस पहल भने देखिएको छैन।
यसैबीच, हजारौं नेपाली आप्रवासीहरूले आफ्ना प्रहरी क्लियरेन्स प्रमाणपत्रमा पोर्चुगिज तथा नेपाली दूतावासका नक्कली छाप र हस्ताक्षर प्रयोग भएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। प्रभावित व्यक्तिहरूले लिस्बनस्थित नेपाली दूतावासमा आफ्नो प्रहरी रिपोर्ट वास्तविक भए पनि प्रमाणीकरणका क्रममा प्रयोग भएका छाप र हस्ताक्षर नक्कली भएको दाबी गरेका छन्। केहीले त नक्कली प्रमाणीकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको नामसमेत उल्लेख गरेका छन्।
पोर्चुगलका लागि नेपाली दूतावासका अनुसार, इमेल र व्यक्तिगत रूपमा दैनिक रूपमा गुनासोहरू बढ्दै गएका छन्। हालसम्म करिब १,००० लिखित उजुरी प्राप्त भइसकेका छन् भने अझ धेरै गुनासाहरू अनलाइनमार्फत आएका छन्। दूतावासले पीडितहरूको विवरण संकलन गर्ने काम जारी राखेको जनाएको छ।
यो समस्या पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना हुनु अघिको अवधिसँग जोडिएको देखिन्छ। त्यस समयमा धेरै नेपाली आप्रवासीहरूले आफ्नो कागजात प्रमाणीकरणका लागि पेरिस वा नयाँ दिल्ली पठाउनुपर्थ्यो। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाहरूले नक्कली छाप र हस्ताक्षर प्रयोग गरेको आरोप छ।
पोर्चुगलको अध्यागमन निकाय एजेन्सी फर इन्टिग्रेशन, माइग्रेसन एन्ड असाइलमले अस्थायी बसोबास कार्डका लागि आवेदनहरूको समीक्षा गर्ने क्रममा यो समस्या पत्ता लगाएको हो। कागजातहरू नक्कली भएको पुष्टि भएपछि केही आवेदकहरूलाई देश छोड्न चेतावनीसमेत दिइएको छ।
पीडितहरूका अनुसार, आफूहरू ठगीको शिकार भए पनि अब कागजात दुरुपयोग र जालसाजीको आरोपको सामना गर्नुपरेको छ। यस घटनाबाट पोर्चुगलमा रहेका ३,००० भन्दा बढी नेपालीहरू कानुनी जोखिममा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यो विवाद सन् २०२४ अप्रिल ३० बाट सुरु भएको मानिन्छ, जतिबेला नेपालले लिस्बनस्थित आफ्नो अवैतनिक वाणिज्य दूतावास बन्द गरेको थियो। पूर्ण दूतावास स्थापना नभएसम्म आप्रवासीहरूलाई विदेशबाट कागजात प्रमाणीकरण गराउन बाध्य पारिएको थियो। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही नेपाली र भारतीय बिचौलियाहरूले प्रति कागजात कम्तीमा २५० युरोसम्म असुल्दै नक्कली प्रमाणीकरण गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
नेपाली दूतावासले भने प्रहरी रिपोर्टहरू आफैंमा वास्तविक भए पनि प्रमाणीकरण प्रक्रियामा आप्रवासीहरू संगठित ठगीको शिकार भएको जानकारी पोर्चुगिज अधिकारीहरूलाई गराइसकेको जनाएको छ।