प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०८२, शनिबार
संसद बैठक । फोटो क्रेडिट:
एस्क्वेर्दा.नेट, CC BY-SA 2.0 मार्फत।
पोर्चुगल सरकारले अवैध आप्रवासी फिर्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले नयाँ प्रस्तावित कानून मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ। २०२६ मार्च १९ बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मस्यौदा कानून अनुमोदन गर्दै संसदमा पठाएको हो, जहाँ यसलाई पारित गर्न बहुमत सुनिश्चित गर्न विशेषगरी अति-दक्षिणपन्थी दलहरूको, विशेषतः शेगा दलका सांसदहरूको समर्थन आवश्यक पर्नेछ। प्रस्तावित कानूनले अवैध रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकलाई छिटो देश निकाला गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यी नयाँ प्रस्तावित नियमहरूले पोर्चुगलमा बिनाकागजात बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल स्वदेश फर्काउने बाटो खोल्नेछ। यो कदमसँगै पोर्चुगलको आप्रवासन नीतिमा ठूलो परिवर्तन आउने देखिएको छ। विगत लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको ‘इन्ट्रेस्ट अफ म्यानिफेस्टेसन’ अर्थात् रोजगारीको आधारमा कानुनी हैसियत पाउने प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। अब उप्रान्त पोर्चुगल प्रवेश गर्नुअघि नै आफ्नो मुलुकमा रहेको दूतावासबाट उचित भिसा र श्रम अनुमति लिएर मात्र आउन पाइनेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बद्ध मन्त्री लैताउँ अमारोले नयाँ कानून “अत्यन्त आवश्यक” रहेको बताए। उनका अनुसार यो “धेरै महत्वपूर्ण सुधार” हो र पोर्चुगाली समाजमा यसबारे व्यापक छलफल भइसकेको छ।
मन्त्री अमारोले कानुनी बाटोबाट आउने आप्रवासीलाई एकीकृत गरिनुपर्ने तर अवैध आप्रवासन सञ्जालको सहारामा देश प्रवेश गर्नेहरूलाई कानुनी परिणाम भोग्नैपर्ने बताए। “अवैधता रोज्नेहरूले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ, जसको अर्थ छिटो देश निकाला प्रक्रिया हो,” उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कानूनको पालना अनिवार्य छ र उल्लङ्घन गर्नेहरूले परिणाम भोग्नैपर्छ, जुन प्रभावकारी आप्रवासन नीतिको आधारभूत नियम हो।
नयाँ प्रस्तावित कानूनमा स्वेच्छिक रूपमा देश छोड्ने सूचना प्रक्रिया हटाइने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई मन्त्रीहरूले अनावश्यक प्रशासनिक चरण बताएका छन्। साथै स्वेच्छिक फिर्तालाई प्राथमिकता दिन प्रोत्साहनका उपायहरू लागू गरिनेछन्। अस्थायी आवास केन्द्रमा राख्ने हिरासत अवधि पनि विस्तार गरिनेछ, जहाँ हालको ६० दिनको अवधि व्यवहारिक नभएको भन्दै सरकारले अधिकतम अवधि १८ महिनासम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी, आश्रय वा शरणार्थी हैसियतलाई देश निकाला ढिलाइ गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ भने पुनरावेदनका कारण स्वतः प्रक्रिया रोकिने अवस्थाहरू घटाइनेछ। कानूनले हिरासतलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने देश निकाला रोक्न प्रयोग हुने मापदण्डहरूको पुनरावलोकन गरी वास्तविक र स्थायी बसोबासको कडा प्रमाण आवश्यक हुने बनाइएको छ। बलपूर्वक देश निकाला गरिएकाहरूलाई पुनः प्रवेशमा लाग्ने प्रतिबन्ध अवधि पनि लम्ब्याइनेछ।
मन्त्री अमारोका अनुसार सार्वजनिक परामर्शका क्रममा सरकारलाई एक सयभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये केहीलाई कानूनमा समावेश गरिएको छ। “यो कानुनी व्यवस्थाले अवैध अवस्थामा फेला परेका विदेशी नागरिकको फिर्ता प्रक्रिया तीव्र बनाउँछ,” उनले बताए।
उनले गत वर्ष गर्मीयाममा अल्गार्भ क्षेत्रमा ३८ जना मोरक्कन नागरिक अवैध रूपमा डुङ्गामार्फत पुगेको घटनालाई उदाहरण दिँदै त्यतिबेला विद्यमान कानूनले उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न र फिर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिएको बताए। रिहा भएपछि ती व्यक्तिहरू देशबाट फरार भएका थिए।
अमारोले पुरानो कानूनका कारण पोर्चुगल युरोपमै सबैभन्दा कम फिर्ता दर (५ प्रतिशतभन्दा कम) भएको देशमध्ये एक बनेको दाबी गरे। “यदि सीमामा निगरानी, प्रहरी परिचालन र देशभित्र अनुगमन हुन्छ तर कानुनी परिणाम कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन,” उनले भने।
नयाँ कानून पारित भएपछि यसको कार्यान्वयन राष्ट्रिय विदेशी तथा सीमा इकाइ (पीएसपी) मार्फत गरिनेछ। अब यो विधेयक संसदमा थप छलफलपछि पारित हुने प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।